बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल «

बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल

सरकारले सुरुमा जनतालाई आकर्षित गर्न महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने र त्यो कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि आकार घटाउने गरेको देखिन्छ ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को मूल नारालाई सार्थक बनाउने दिशामा अघि बढेको ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ । बजेट कार्यान्वयन सरकारको सफलताको पहिलो सर्त हो । बजेट कार्यान्वयनमा असफलता हात लाग्यो भने शक्तिशाली सरकार भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाडीगाउँमा’ भनेझैं ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले सत्ता सम्हालेदेखि हरेक वर्ष अर्थात् लगातार तीन पटक बजेट मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि विनियोजित बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।
६ महिनामा खर्च न्यून भएको र आगामी दिनमा पनि खर्च कम हुने देखेपछि सरकारले बजेटको आकार घटाएको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राजस्व र आन्तरिक ऋण १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोडमा झारेको छ । यसअघि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भने राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले वैदेशिक अनुदानतर्फ ३५ अर्ब र वैदेशिक लक्ष्य २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
सरकारले सुरुमा जनतालाई आकर्षित गर्न महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने र त्यो कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि आकार घटाउने गरेको देखिन्छ ।
सरकारले खर्च गर्न नसकेपछि पुँजीगत खर्चको आकार नै २० प्रतिशतले घटाएको छ । कोरोनाको कहर र नेकपाको आन्तरिक झगडाका कारण संसद् भङ्ग गरिदिएपछि अहिले विकासका काममा तुषारापात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जुन विनियोजित पुँजीगत बजेटको ८०.२० प्रतिशत हो । गत अर्थिक वर्ष २०७६-७७ को अन्तिम चौमासिकमा लकडाउन लागेपछि सो आर्थिक वर्षमा जम्मा ४७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो, तर १ खर्ब ९२ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो ।
कोरोनाको कहर र नेकपाको आन्तरिक झगडाका कारण संसद् भङ्ग गरिदिएपछि अहिले विकासका काममा तुषारापात भएको छ । त्यति मात्र होइन, कमजोर पुँजीगत खर्चले हाम्रो विकास थलिएको छ । विकास थलिएको मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा समेत संकुचन आएको छ । पुँजीगत खर्च गर्न संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसमेत असफल भएका छन् । सरकारको प्राथमिकता विकास निर्माणमा नहुँदा पुँजीगत (विकास) खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । महालेख नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को ६ महिनामा अर्थात् साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा ५० अर्ब ८१ करोड मात्र भएको छ । जबकि सरकारको चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्य ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रहेको थियो । यसले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारालाई गिज्याइरहेको देखिन्छ ।
सरकारको सफलताको प्रामाणिकता बजेट कार्यान्वयनमा असफलता हात लाग्यो भने शक्तिशाली सरकार भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । हरेक सरकारले विकास खर्चलाई समयमै कार्यान्वयन पर्ने प्रतिबद्धता जारी गर्छन् । तर विगत एक दशकदेखि पुँजीगत खर्चलाई असारे विकासको रोग लागेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल देखिनुको प्रमुख कारण सरकार आफैं इमानदार तरिकाले नलाग्नुले हो । सरकारका मन्त्रीहरू नै आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नेभन्दा कताबाट भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ, त्यसमा केन्द्रित छन् । अनि कसरी हुन्छ समयमै बजेट कार्यान्वयन ?
महालेख नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको ६ महिनाको अवधिमा सरकारले पुँजीगततर्फ मात्र १४.४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो खर्च गत वर्ष यसै अवधिको तुलनामा १३ अर्ब कम हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ६३ अर्ब १४ करोड रहेको थियो । सो वर्षसमेत लक्ष्यको तुलनामा मात्र १५.४८ प्रतिशत मात्र देखिएको थियो ।
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहँदा चालूतर्फको खर्च भने घटेको छैन । यस अवधिमा कुल ३ खर्ब ४२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ चालू खर्च भएको छ । यो रकम लक्ष्यको ३६.०८ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सरकारले ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैया चालू खर्चको लक्ष्य राखेको छ । पहिलो ६ महिनामा कुल सरकारी खर्च भने २८.१९ प्रतिशत पुगेको छ । विकास निर्माणका लागि गरिने पुँजीगत खर्चको स्थिति अत्यन्तै न्यून र तलब–भत्तालगायतका अन्य शीर्षकमा हुने चालू खर्चको स्थिति उच्च हुँदा देशको आर्थिक वृद्धिदर कति होला, अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरूको स्थिति के होला भन्ने विषय यतिबेला अत्यन्तै चिन्ताजनक छ ।
यस अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अर्थात् १३.०६ प्रतिशत तथा राजस्व संकलनमा ३ खर्ब ८० अर्ब वैदेशिक अनुदान ५ अर्ब ६१ करोड र वैदेशिक ऋण बाट ३० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
संघीय सरकार मात्रै होइन, स्थानीय तह पनि विकास ( पुँजीगत) खर्चमा उस्तै कमजोर देखिएको छ । अहिले पनि स्थानीय तहमा गएको १ खर्ब ३६ अर्ब खर्च हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा यो वर्ष कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विकास आयोजना समयमै हुन नसक्दा विकास खर्च हुन नसकेको हो । स्थानीय स्तरमा पुँजीगत खर्च प्रयोग हुने ठाउँ भनेको सडक, पुल, कुलो, विद्यालय भवन, खानेपानी योजना, खेल मैदानलगायतका भौतिक निर्माणका काम हुन् । यस्तो निर्माणको काममा जति बढी खर्च भयो त्यति नै राम्रो मानिन्छ । संघीय सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र सत्तारूढ दलको विभाजनको असरले स्थानीय विकासका कामलाई प्रभावित नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्न जरुरी छ ।
विकासको कामको जिम्मा पाएका विकासे मन्त्रालयसमेत पुँजीगत खर्च गर्न असफल भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को पहिलो चार महिनाको बजेट प्रगतिअनुसार करिब एक दर्जन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम छ । कमजोर पुँजीगत खर्चका कारण २४ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको दुरवस्था छ । ठूला र सबैको चासोमा परेको आयोजनाको प्रगति अति सुस्त छ । एउटा उदाहरण हो, मेलम्ची खानेपानी आयोजना । विकासे मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा सहरी विकास अगाडि छ । यो मन्त्रालयले २४ अर्ब ९६ करोड ९७ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये ३ अर्ब ९९ करोड ५१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
किन समयमै बजेट कार्यान्वयन हुँदैन ? कुनै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गुणस्तरहीन काम गराएर आफ्ना नजिकका निर्माण व्यवसायीबाट कमिसन बुझ्न सरकारका मन्त्रीहरू लागिपरेकाले पुँजीगत खर्च समयमै नभएको हो ? सरकारले बनाउने नीतिहरू स्वाधीन अर्थतन्त्रमा आधारित नभएर दलाल, पुँजीवादी अर्थनीतिले पुँजीगत बजेट समयमै खर्च गर्न समस्या आएको हो ? यी सबै प्रश्नमा धेरै हदसम्म सत्यता छ ।
अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल देखिनुको प्रमुख कारण सरकार आफैं इमानदार तरिकाले नलाग्नुले हो । राम्रा मान्छेलाई आयोजनाका ठेक्का दिनेभन्दा हाम्रा मान्छेलाई भन्ने परिपाटीले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा असफलता भएको हो । विकास खर्च नहुने रोगबाट मुक्त हुने उपाय भनेको नीतिगत र कानुनी परिवर्तनमा ध्यान दिनु जरुरी छ । न्यूनतम मापदण्ड नै पूरा नगरिएका गुणस्तरहीन कामलाई भुक्तानी दिनु हँुदैन । बरु उल्टै कारबाही चलाउनुपर्छ । कुनै आयोजनालाई बजेट या छनोट गर्दा कुनै योजना परियोजनाको आधार तयार नपारी रकम छुट्ट्याउने प्रचलन छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्