दाङमा राजस्व संकलन कमजोर «

दाङमा राजस्व संकलन कमजोर

दाङ जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा राजस्व संकलन एक तिहाइ हुन हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुले लिएको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यको एक तिहाइ पनि राजस्व संकलन हुन नसकेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को ७ महिना पूरा हुँदासमेत स्थानीय तहहरुले लक्ष्यको आधा पनि राजस्व उठन नसकेको हो । राजपुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को माघ मसान्त सम्म २६ लाख १५ हजार ४० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी महेश थापा ठडीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जुन पालिकाले लिएको लक्ष्य भन्दा कम रहेको उनको भनाइ रहेको छ । “अहिलेसम्म थोरै मात्रामा राजस्व संकलन भएको छ’ सूचना अधिकारी थापाले भने ।
हालसम्म राजस्व संकलन कम मात्रामा भएपछि पालिकाले लिएको पूरा नहुने हो कि भन्ने आशका गाउँपालिकाले गर्न थालेको छ ।
भौगोलिक रुपमा समेत पछाडि परेको गाउँपालिकामा राजस्वको स्रोत पनि कमि रहेको उनको भनाइ छ । “हाम्रो पालिकामा राजस्वका स्रोतहरु पनि कमि रहका छन् त्यसैले अन्य पालिकाको तुलनामा लक्ष्य पनि थोरै रहेको छ” उनले भने । गाउँपालिकाले अहिले नदी जन्य ठेक्का नलगाएको कारण पनि राजस्व संकलन कमी भएको थापाको भनाइ छ । “गाउँपालिकाले हालसम्म नदी जन्य वस्तुको ठेक्का लगाइएको छैन यसै वाट धेरै राजस्व आउने गर्दछ” सूचना अधिकारी थापाले भने । त्यसैगरी कोभिडको कारणले पनि राजस्व संकलन कमी भएको उनले बताए । कोभिडको कारणले नागरिकले तिर्नु पर्ने राजस्व पनि सबैले तिरेका छैनन् ।
तुलसीपुर उप–महानगरपालिकामा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । तुलसीपुर उप–महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म करिव १० करोड राजस्व संकलन भएको तुलसीपुर उप–महानगरपालिका राजस्व अधिकृत भिमप्रसाद खत्रीले जानकारी दिए । उप–महानगरपालिकाले ८ करोड ३१ लाख ४१ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ संकलन भएको छ । मालपोत कार्यालयबाट आउने पर्ने करिव १० करोड बराबरको राजस्व संकलन हुने उनको भनाइ छ ।
कोभिडको कारण नागरिकहरुले राजस्व समेत समयमा बुझाएका छैनन् । नगरबासिहरुले तिर्नु पर्ने घरवहाल कर, व्यावसायिक करलगायतका राजस्व पनि नतिरेको कारण राजस्व संकलन कमी भएको राजस्व अधिकृत खत्री बताउँछन् । उप–महानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थहरुको हालसम्म ठेक्का लगाएको छैन । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउनका लागि आइइइ गर्ने कार्य जारी रहेको उनको भनाइ छ । “नदी जन्य पदार्थको ठेक्का भए पनि राजस्व पनि बढने छ” खत्रीले भने । जिल्लाका अन्य पालिकाहरु पनि राजस्व संकलनको अवस्था उस्तै रहेको छ ।

अनलाइन सिष्टम नहुँदा समस्या
बबइ गाउँपालिकामा अनलाइन सिष्टम लागू हुन सकेको छैन । भौगोलिक कारणले इन्टरनेटको सुविधा पुग्न नसकेकाले अनलाइन सिष्टम सञ्चालन हुन नसकेको लेखा अधिकृत खिमलाल वलीले जानकारी दिए । “सबै वडामा इन्टरनेट सुविधा नहुँदा अनलाइन सिष्टम लागु हुन सकेको छैन” उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन सिष्टम लागु गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।
अनलाइ सिष्टम नहुँदा आम्दानी र खर्चको तत्काल अध्यावधिक गर्न समस्या हुने उनी बताउँछन् । “अनलाइन सिष्टम नहुँदा समस्या छ” वलीले भने । अहिले वडा कार्यालयमा नगदी रसिद काटेर राजस्व लिने गरीने गरेको उनले बताए । यसरी लिएको रकमको बारेमा गाउँपालिकालाई जानकारी दिने गरेको उनी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्