अन्तिम तयारीमा कालोपत्रे रोकिँदा ६ करोड घाटा «

अन्तिम तयारीमा कालोपत्रे रोकिँदा ६ करोड घाटा

सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा हुलाकी राजमार्गको काम रोकियो
सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुँदा विकास आयोजना कसरी थला पर्छन् भन्ने उदाहरण बनेको छ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्ग । सरकारकै एउटा निकायले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको एउटा खण्डको निर्माण रोकिदिएपछि यसबाट सरकारको लागत पनि बढ्ने भएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत वीरगञ्ज–सुवर्णपुर–ठोरीको ३० किलोमिटरदेखि ६० किलोमिटर सडक खण्डमा ट्रयाक खोलेर कालोपत्र गर्ने क्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले निर्माण कार्य रोकिदिएको हो । निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको निर्माणको क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरेको भन्दै निर्माण कार्य रोकिदिएको थियो । सडक विभागले भने निकुञ्जकै समन्वयमा ट्रयाक खोलेर कालोपत्र गर्ने अन्तिम तयारीको बेला निकुञ्जले निर्माण कार्य रोक्न पत्र पठाएको थियो । पत्रमै अटेर गरी निर्माण गरेमा कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।
सडक विभागले सो खण्डमा कालोपत्रका लागि सबै पूर्वतयारी सकेर पीच सुरु गर्नै लाग्दा निकुञ्जले रोकेको जनाएको छ ।
विभागले ५२ किलोमिटरदेखि ६० किलोमिटरसम्मको सुवर्णपुरदेखि ठोरी ८ किलोमिटरसम्मको खण्डमा निकुञ्जको अवरोधसँगै निर्माण कार्य रोकिएको छ । सो आयोजनाको म्याद सकिन लागेकोले आयोजना अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेर गएको विभागको भनाइ छ । आइतबार निकुञ्जको तालुकदार वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच भएको छलफलमा सडक निर्माण निकुञ्जको क्षेत्रभित्र भएकाले गर्दा ईआईए पूरा गरेर मात्र आयोजना अगाडि बढाउन भनेको छ । यसअघि आयोजनाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरिएको छ तर कानुनी व्यवस्थाअनुसार ईआईए गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्रयाक खोलेर कालोपत्र गर्ने अवस्थासम्म चुप लागेर बसेको निकुञ्जले एक्कासि काम रोक्न पत्राचार गरेपछि सडक विभागका अधिकारी अचम्मित भएका थिए । “वन मन्त्रालयले ८ किलोमिटर क्षेत्रको मात्र ईआई गरेर आयोजना अगाडि बढाउनुस् भनेको छ,” विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने, “भारतीय सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको सो राजमार्गको समय सकिने भएकोले ८ किलोमिटर अब नेपाल सरकार आफैंले बनाउनुपर्छ र यसले गर्दा थप ६ करोड दायित्व थपिएको छ ।”
विभागले ईआई गर्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने भएकाले त्यो भागलाई छोडेर आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय भएको जनाएको छ । सो खण्ड भने पछि विभाग आफैंले बनाउनेछ ।
११ वर्षदेखि निर्माण भइरहेको आयोजना हाल आएर अवरोध गरिएको विभागको गुनासो छ । यसअघि निकुञ्जकै निर्देशनबमोजिम निर्माण सामाग्री उपलब्ध हुँदै आएको थियो । तर अवरोध आएपछि आयोजनाको निर्माण कार्यमा असर देखिएको छ । विभिन्न वाधाव्यवधानका बीच आयोजनाले गति लिएको लिएको भएपनि बेलाबेलामा हुने अवरोधका कारण आयोजना समयमा पूरा हुन नसक्ने देखिएको विभागका महानिर्देशक थापाले बताए ।
आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित लागत ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा थपिएर ६५ अर्ब २० करोड पुगेको छ । तराई मधेसका २० जिल्ला छोएर निर्माण हुने यो सडक खण्ड तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत ६ वटा योजना कार्यालयहरू छन् । आयोजनाको यो अवधिमा ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाइ भने एक हजार ८ सय ५४ किमी छ । १५ वर्षअघि सम्झौता भएर २०६५-०६६ देखि सुरु भएको आयोजना ७ वर्षअघि निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीसँग विवाद भएर रद्द गरिएपछि पुनः ठेक्का सम्झौता गरी आर्थिक वर्ष २०७२-७३ देखि निर्मण सुरु गरिएको थियो ।
सरकारको २० वर्षे सडक गुरुयोजना (सन् २००२–२०२२) ले तीनवटा पूर्व पश्चिम राजमार्गहरूको परिकल्पना गरेको छ । जसमा महेन्द्र राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग पर्छन् । सडक गुरुयोजनामा हुलाकी राजमार्ग समेत ३१ वटा अन्य उत्तर दक्षिण सडकहरुको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । सरकारले यी सम्पूर्ण सडकहरुको स्तरोन्नति गर्न हुलाकी राजमार्ग आयोजना खडा गरेर आव २०६५-०६६ बाट कार्य सञ्चालन गरेको थियो ।
तराईमा सडक स्तरोन्नति गर्न भारत सरकारसँग २७ जुन २००६ मा एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यस समझदारीमा भारत सरकारले तराईमा हुलाकी राजमार्गसमेत नेपाल सरकारले छनोट गरेका करिब १४ सय ४० किमी अन्य उत्तर दक्षिण सडकहरूको डिजाइन, सुपरिवेक्षण र निर्माण तीन चरणमा सम्पन्न गर्न अनुदान सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर पहिलो चरणमा १९ वटा विभिन्न ६०७ किमि सडक खण्डहरूको स्तरोन्नति गर्ने कार्य अघि बढाउन भारत सरकारसँग १५ जनवरी २०१० मा विस्तृत सम्झौता भई भारतबाट ६ प्याकेजमा टेन्डर भएर ६ वटा निर्माण कम्पनीहरू र सडक सुपरिवेक्षण गर्न सहमति जुटेको थियो । आयोजनाको सन् २०१३ मा विभिन्न बहाना देखाएर भारतीय ठेकेदारले काम छोडेर हिँडेकाले निर्माणको काम अधुरो भएको थियो । यस सडकको अधुरो काम सम्पन्न गर्न भारतीय अनुदान सहयोगमै सञ्चालन गर्ने गरी अर्को ठेक्का लगाई सन् २०१८ बाट निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मम ५७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । सरकारले १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाअन्र्तगत आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि कोभिड–१९ र यस वर्षको वर्षाका कारण निर्माण सम्पन्न हुने समय पछि धकेलिँदै गएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्