समृद्धिको लागि कानुनमाथि विश्वास आवश्यक «

समृद्धिको लागि कानुनमाथि विश्वास आवश्यक

मुलुक समृद्ध हुन आन्तरिक तथा बाह्य लगानी चाहिन्छ र कुनै पनि लगानीकर्ता त्यस मुलुकमा न्याय तथा कानुनले आफ्नो सम्पत्ति तथा लगानी सुरक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन, हेरेर मात्र लगानी गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार विराटनगरमा आयोजित सभामा सम्बोधन गर्दै सूर्य चिह्न पनि आफूहरूले नै पाउने र सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो कदमको समर्थन गर्ने दाबी गरे । उनले अझ एक कदम अगाडि बढेर यदि सर्वोच्च अदालतले संसद् भंग गर्ने उनको कदम सदर नगरे आन्दोलन गर्ने पनि बताए । उनकै शब्दमा, ‘चुनाव हुन्छ नै । त्यसकारण तपाईंहरू त्यो आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुस् । यदि कहीँ कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र, तिकडम, सेटिङ केही भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ । फेरि पनि हामी त्यस्ता शक्तिलाई पराजित गर्छौं ।’ बहालवाला प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिकालाई सीधै चुनौती दिँदै आन्दोलन गर्ने धम्की दिनु एक दिनअगाडि फागुन ७ गते नेपालले राणाशासनको एक शताब्दी भन्दा लामो कालरात्रिबाट प्रजातन्त्र प्राप्त भएको सात दशक पुगेको अवसरमा प्रजातन्त्र दिवस मनाएको छ । २००७ साल फागुन ७ गतेभन्दा अगाडि तत्कालीन जहानियाँ राणाशासकले नेपालको राज्यस्रोत पूरै कब्जा गरेर मुलुकलाई अगाडि बढ्नबाट रोकेर राखेका थिए । राज्यका स्रोतमाथि एउटा परिवारको त्यसमाथि पनि जो शक्तिशाली छ उसको मात्रै पूरै कब्जा भएका कारण मुलुकका अन्य नागरिकको घरबासको ठेगाना थिएन । कुनै पनि बेला कुनै पनि नागरिक राज्यविरुद्धको अपराधमा पक्राउ पर्न सक्थ्यो, उसको धन वा ज्यानको कुनै सुरक्षा थिएन । नेपालमा लगानी गर्न कोही आउने कुरै भएन । किनकि शासकको मुख नै न्याय र कानुन थियो । यस्तोमा कसले जोखिम लिन्छ । सचेत नागरिकले त्यसको विरोध गरे । क्रान्ति नै भयो । जसको फलस्वरूप २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा जहानियाँ शासनको अन्त्य भयो ।
मुलुक अगाडि बढ्ने, आर्थिक विकास गर्ने तरखर गर्दै थियो, फेरि २०१७ साल पुस १ गते नेपाल र नेपालीको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको सपनामाथि ‘कु’ भयो । नेपालीले आफ्नो राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि २०१७ सालदेखि फेरि अर्को लडाइँ लडे । तीन दशकपछि एकदलीय शासनबाट एकपटक फेरि नेपालीले आफ्नो राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रता फिर्ता लिन सफल भए । तर, राजनीतिक लडाइँ नसकिएको भन्दै फेरि एकपटक नेपालीको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको सपनामा हमला भयो । अन्त्यमा २०६२-६३ को आन्दोलनपछि संविधानसभाको चुनाव भयो र राजनीतिक दलका नेताहरूले यसपटक राजनीतिक लडाइँ सकिएको र अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने उद्घोष गरे । आज, २००७ सालको ७० वर्षपछि नेपाली नागरिक आफ्नो आर्थिक विकास तथा समृद्धिका लागि फेरि एकपटक ठगिएको महसुस गर्दै छन् । किनकि राजनीतिक दलले सकिएको भनेको राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्ति सकिएकै रहेनछ ।
नत्र मुलुकका प्रधानमन्त्री नै आन्दोलन गर्ने धम्की दिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन होला । उनको भाषणले नेपालमा अझै प्रजातन्त्र नआएको हो कि भन्ने छनक दिन्छ । जब सरकारलाई नै न्यायालयप्रति विश्वास छैन भने अरूले कसरी विश्वास गर्न सक्छन् । जब कुनै पनि मुलुकको न्याय, कानुन तथा व्यवस्थामाथि विश्वास हुदैन, त्यस्तो मुलुकमा कसले लगानी गर्ने जोखिम लिन्छ । मुलुक समृद्ध हुन आन्तरिक तथा बाह्य लगानी चाहिन्छ र कुनै पनि लगानीकर्ता त्यस मुलुकमा न्याय तथा कानुनले आफ्नो सम्पत्ति तथा लगानी सुरक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन, हेरेर मात्र लगानी गर्छन् । त्यसैले सरकार आफैले मुलुकमा न्याय, कानुन तथा व्यवस्थामाथि शंका उत्पन्न हुने क्रियाकलाप गर्नु आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हान्नु हो ।
सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वस्त गर्नुको सट्टा आफै शंका व्यक्त गर्ने वा धम्कीको भाषा प्रयोग गर्न थालेपछि कुनै पनि मुलुक आर्थिक विकास तथा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन । किनकि प्रजातन्त्र, आर्थिक स्वतन्त्रता र समृद्धि एक–अर्काका परिपूरक हुन् । प्रजातन्त्र भनेको संविधान, न्याय र कानुनको शासन हो, कसैको लहड होइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्