युवाबिनाको समृद्धि «

युवाबिनाको समृद्धि

देशको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेको युवा वर्गको समुचित विकास, परिचालन र सहभगितामा नै मुलुकको आर्थिक–सामाजिक समुन्नति निर्भर रहन्छ ।

नेपाली युवा सुन्दर सपना बुनेर बिदेसिएका छन् । औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यमबाट भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि करिब ४० लाखभन्दा बढी युवा गएका छन् । प्रतिदिन सरदर १५ सयको हाराहारीमा नेपाली वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा बाहिरिन्छन् । रेमिट्यान्स राज्यको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको छ । तत्काललाई हेर्दा यो अवस्था सामान्यजस्तो लागे पनि कालान्तरमा यसले निकै भयावह स्थिति सिर्जना गर्ने कुरामा कुनै शंका छैन । कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका युवाहरू आफ्नो ऊर्जावान् समय विदेशी भूमिमा श्रम र पसिना बगाउन बाध्य छन् । आज नेपाली युवाहरूले कतार, दुबई र मलेसियालाई समृद्ध बनाइरहेका छन् । संसारका विकसित देशहरूको इतिहास हेर्ने हो भने युवाहरूको श्रम र पसिनाबाटै समृद्धि हासिल गरेका छन् । हामी भने युवाहरूलाई बाहिर राखेर समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं । जबसम्म विकासको मूल प्रवाहमा युवाहरूलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन सकिँदैन तबसम्म मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्दैन । एसियामा विकासको मोेडलको चर्चा गर्दा जापान, चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र मलेसिया अग्रपंक्तिमा आउँछन् । ती सबै मुलुकले दुई दशकको अवधिमै आफूलाई विकसित देशको सूचीमा पर्याए । त्यसका लागि उनीहरूले युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै विकास र निर्माणको काममा परिचालन गरी समृद्धि हासिल गरेका हुन् । नेपाल सरकारले भने वैदेशिक रोजगारीलाई नै प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प दिन सकिरहेको छैन । वैदेशिक रोजगारीले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक संरचनाहरूमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा लिई स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिएन भने हाम्रो पुस्ता अझै पछाडि पर्ने निश्चित छ ।
युवा चलायमान जनशक्ति हो, यसले स्वाभाविक रूपमै अवसरको खोजी गरिरहेकै हुन्छ । उपयुक्त अवसरको खोजीमा भौंतारिरहेको युवा जहाँ अवसर देख्छ त्यहीं जान्छ । आज नेपालमा रोजगारीको सम्भावना नभएकै कारण युवा बिदेसिएका छन् । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने हो भने अधिकांश युवा बिदेसिने थिएनन् । आज नेपाली युवाहरूको पहिलो गन्तव्य मलेसिया, कतार, साउदी अरब र दुबई हुने गरेको छ । त्यसैगरी दक्षिण कोरिया जाने युवाको संख्या पनि त्यति नै बढी छ । प्रतिवर्ष कोरियन भाषा परीक्षामा लाखौं युवा सहभागी हुने गरेको तथ्यले पनि कोरियाको आकर्षण बढेको देखाउँछ । अध्ययनका लागि जापान, अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका क्यानडा जाने युवाहरूको प्राथमिकता पनि रोजगारीको अवसर र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नै हो । रोजगारी र अवसरको खोजीमा मुलुकबाट बौद्धिक पलायनता पनि बढ्दै गएको छ ।
आज हाम्रा गाउँका बस्तीहरू युवाविहीन बन्दै गएका छन् । कुनै सामाजिक संस्कार वा विकासको मेलो— सबै कुरामा वृद्धवृद्धा नै संलग्न छन् । काम गर्ने जनशक्तिको अभावमा हाम्रा कृषियोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएका छन् । गाउँ–समाजमा मर्दाको मलामी पाउनसमेत सकस छ । अझ विवाहित महिला पुरुषको अवस्था त निकै जटिल बन्दै गएको छ । पारिवारिक विचलन सिर्जना भएको छ । गाउँबाट सहर बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । समाज संयुक्त परिवारबाट एकल परिवारतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । घरपरिवारबाट टाढा रहेकाहरूमा मनोसामाजिक समस्या देखिन थालेको छ । पछिल्लो समयमा त विदेशमा आत्महत्याको घटना झनै बढ्दै गएको छ भने अवैधानिक यौनसम्बन्धले समाजमा सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीले सामाजिक संरचनामा नकारात्मक असर पारे पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा भने महŒवपूर्ण योगदान पर्याएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीले पारिवारिक र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । विश्व बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१७ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २८.४ प्रतिशत रेमिट्यान्सले योगदान पर्याएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान पुर्याउने दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो मुलुक हो भने विश्वव्यापी रूपमा ताजकिस्तानपछि नेपाल हो । रेमिट्यान्सले परिवारको आर्थिक अवस्था भने बिस्तारै माथि उठ्दै गएको छ । विदेशबाट पठाएको रकमले बालबालिकाको शिक्षामा राम्रो प्रभाव पारेको छ, तर अरू क्षेत्रमा भएको लगानी हेर्ने हो भने उत्पादनशील काममा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दो छ । रेमिट्यान्सले तत्काल मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि कालान्तरमा यसले ठूलो समस्या सिर्जना गर्नेछ । विश्व बैंकको २०१७ को सर्वेक्षणअनुसार सबैभन्दा बढी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा टंगोले ३४.२ प्रतिशत, ताजिकिस्थानले ३१.६ र लाइबेरियाले २६.९ प्रतिशतले रेमिट्यान्सको योगदान देखिन्छ, तर पनि यी मुलुकहरू विकासमा निकै पछाडि परेका छन् । गरिबी र परनिर्भरता झनै बढ्दो छ । रेमिट्यान्सको प्रभावलाई विश्लेषण गर्ने हो भने विश्वमा कुनै पनि मुलुकले रेमिट्यान्सकै कारण समृद्धि हासिल गरेको छैन । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मात्र सहयोग गरेको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । सबै विकसित मुलुकको इतिहास हेर्ने हो भने आफ्नै स्रोत, साधन र जनशक्तिलाई प्रभावकारी परिचालन गरेरै समृद्धि हासिल गरेका छन् । हामी भने विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणका कारण झनै परनिरर्भर हुँदै गएका छौं । त्यसैले अब हामीले कुन बाटो अँगाल्ने, परनिर्भरता कि आत्मनिर्भरता ? समयमै यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणले नेपाली अर्थतन्त्रमा उच्च गरिबी, न्यून आर्थिक वृद्धिदर, आर्थिक असमानता र बेरोजगारीलाई मुख्य चुनौतिका रूपमा औंल्याएको छ । भने युवा बेरोजगारी ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले युवा रोजगारीका सम्बन्धमा केही नयाँ कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । आव ०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकार मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन ३ अर्ब १० करोडको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसैगरी हरेक प्रदेशमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने, समान कामका लागि समान ज्याला प्रदान गर्ने, उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूलाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धित्तोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा रु. ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने, साथै स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर तथा छनौट उपलब्ध नभएसम्म अल्पकालीन रणनीतिका रूपमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित रु. १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको छ । झट्ट हेर्दा निकै आकर्षक लाग्ने यी कार्यक्रम स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा कार्यान्वयनमा भने निकै जटिलता छ ।
मुलुकको दुईतिहाई कृषिमा आश्रित श्रमशक्ति अझै पनि निर्वाहमुखी नै छ । राज्यले लगानीको वातावरण र प्रतिफलको सुनिश्चिता गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा वैदेशिक लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन । पहिले स्थापना भएका उद्योगहरू बन्द हुँदै गएका छन् भने नयाँ उद्योगधन्दा स्थापना हुने संकेत देखिएको छैन । मुलुकभित्र रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका निम्ति क्रियाशिल रहेका कोषहरू परिणाममुखी नतिजा दिन सकेका छैनन् । सरकारले गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वोरोजगार कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सबै कोष एकीकृत गरी राज्यको एउटै संरचनामार्फत लगानी गर्ने र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन । तालिमप्रदायक सबै संस्थालाई सिटिइभिटीअन्तर्गत आबद्ध गरी सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न सकेको छैन भने युवा लक्षित कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय युवा परिषद्मार्फत सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण नहुनाले रोजगारीका अवसरहरू न्यून हुँदै गएका छन् भने युवा बेरोजगारी बढेको छ । शिक्षित युवा बेरोजगारी बढ्नु, मुलुकमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्नु, सीप विकास र रोजगारीबीच तालमेल नहुनु र देश विकासमा आवश्यक पर्ने श्रमशक्ति बाहिरिनु टड्कारो समस्याका रूपमा रहेको छ, जसले गर्दा आज विकास–निर्माणका काममा श्रमिक मजदुरहरूको अभाव हुन थालेको छ । विशेष गरी नेपालमा श्रमसंस्कृतिको अभाव छ भने श्रमको सम्मान पनि छैन । विदेशी भूमिमा जस्तोसुकै काम गर्न तयार हुने युवापुस्ता आफ्नो देशमा भने काम गर्न लजाउँछ । यसमा हाम्रो सोच र संस्कारमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
विकासमा युवाहरूको साझेदारीले नै समृद्धिमा टेवा पुर्याउने कुरामा निश्चित छ, तर सरकारले अझै पनि युवाहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा सामवेश गर्न सकेको छैन भने युवामा लगानी बढाउन सकेको छैन । मुलुकमा अवसर र सम्भावना नदेखेरै युवा बिदेसिएका हुन् । कुनै पनि युवालाई आफ्ना बुवाआमा, श्रीमती, साथीभाइ, इष्टमित्र, प्रेमी र आफ्नो मातृभूमि छोडेर बिदेसिने रहर सायद हुँदैन होला । आफ्नो ऊर्जाशील समय आफ्नै देशमा खर्चेर सुखी र खुसी हुने सपना सबैको हुन्छ, तर पनि कति रहर र कति बाध्यताले विदेशमा श्रम र पसिना बगाउन विवश छन् । आफ्नो श्रम र पसिना राष्ट्र निर्माणमा लगाउन पाएका छैनन् । आज नेपाली युवाहरूको वैदेशिक रोजगारी नै अन्तिम विकल्प बन्ने गरेको छ । यद्यपि राजनीतिक नेतृत्व र सरकार यसतर्फ गम्भीर हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद मौलाएको नेपालको राज्य संरचनामा युवाको सहज पहुँच विषय चुनौतीपूर्ण छ । कागजमा र कुरामा सीमित युवा उद्यमशीलताको बहसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । युवाहरूको ऊर्जाशील समय र सीप विदेशी भूमिमा खर्चेर समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्नु दिवास्वप्न मात्र हो ।
देशको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेको युवा वर्गको समुचित विकास, परिचालन र सहभगितामा नै मुलुकको आर्थिक–सामाजिक समुन्नति निर्भर रहन्छ । पुँजी र प्रविधिका साथसाथै युवा शक्तिलाई समयको गतिसँगै परिचालन गर्न सके विकासले गति लिन सक्छ । सरकारले युवामैत्री लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसैगरी युवा रोजगारीका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । देशका युवालाई सबै प्रकारले सक्षम बनाउने दिशातर्फ सरकारको ध्यान केन्दित हुन आवश्यक छ । युवामा लागानी गर्ने देशहरूले नै आज विश्वलाई नेतृत्व गरिरहेका छन् । युवालाई सक्षम बनाई देश विकासमा लगाउन सके मात्र देशको मुहार फेरिन सक्छ । युवालाई उठाउन सके मात्र समाज उठ्छ, युवालाई जगाउन सके मात्र समाज परिवर्तन र मुलुक समृद्ध हुन्छ ।
(लेखक राष्ट्रिय युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । हाल उनी क्यानडास्थित सेन्ट फ्रान्सिस जेभियर युनिभर्सिटी कोडी इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युटमा फेलोका रूपमा कार्यरत छन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्