बजारमा लगानी गर्न सरकारले नै ऋण प्रवाह गर्ने खालका नीति आवश्यक «

बजारमा लगानी गर्न सरकारले नै ऋण प्रवाह गर्ने खालका नीति आवश्यक

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । मौद्रिक नीतिका अनुसार समग्र देशको अर्थसूचक राम्रो देखिए पनि आमसर्वसाधारणले महसुस गर्न सकेका छैनन् । मौद्रिक नीतिले कोरोनाले पारेको प्रभाव अझै कायम रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा रहेका अधिकांश व्यवस्थालाई कायम राखिनुलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कोरोनाको असर बाँकी रहँदासम्म नीतिमा परिवर्तन नगर्ने मौद्रिक नीतिलाई यथावत् राखिनुले लगानीकर्ताहरू केही उत्साहित पनि भएका छन् । अबका दिनमा कम्तीमा पनि उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका नीतिहरू बनाउनुपर्छ ।
मौद्रिक नीति आएको आधा वर्ष बित्न लागे पनि कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ भएको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । निजीक्षेत्रका अनुसार यो नीति कार्यान्वयन भइरहँदा उनीहरुलाई कुनै पनि किसिमले उत्साहित हुने वातावरण बनेको छैन । उद्योगधन्दा, कलकारखाना बन्द भएको बेलामा निजीक्षेत्रले जुन खालको माग गरेको थियो, त्यस्तो व्यवस्था नीतिमै हुन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका बारेमा व्यवसायी तथा उद्यमीसँग कारोबारकर्मीहरूले गरेको कुराकानीको सार :

साना व्यवसायीलाई उत्साहित गर्ने नीति चाहिन्छ
ओम विष्ट
महासचिव, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ

कोभिड–१९ बाट मारमा परेका व्यवसायीलाई व्यवसाय बुमअप गर्नका लागि एकदमै सजिलोसँग बैंकले लगानी गर्ने वातावरण र सरकारले व्यवसायीलाई कर छुटको व्यवस्था गर्ने खालको नीति लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले व्यापारमा तरलता छैन । जुन तरिकाले व्यापार हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । व्यवसाय अहिले चलायमान अवस्थामा फर्किसकेको छैन । व्यवसायीहरूका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले काम गरेको देखिएन । व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनका लागि नीतिमै व्यवस्था गरिएन । नीति निर्माण गर्नेहरूले व्यवसायीलाई सजिलो होस् भनेर सोचविचार गरेर नीति ल्याउनुपथ्र्यो, त्यो पनि गरेको नीतिमा भेटिँदैन । व्यवसाय र समग्रमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि नीतिगत रूपमै व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, व्यवसायीहरूलाई विदेशबाट आएका कामदारहरूको दक्षता र योग्यताको आधारमा उनीहरूलाई काम दिनुपर्ने र काम गर्नका लागि वातावरण बनाउने, व्यवसायका लागि मार्केटमा लगानी गर्न सरकारले नै ऋण प्रवाह गर्ने खालका नीति हुनुपथ्र्यो । यसले व्यवसायी र युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्थ्यो । तर, यतातिर पनि मौद्रिक नीतिले रोल गरेको देखिन्न । अबका दिनमा कम्तीमा पनि उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका नीतिहरू बनाउनुपर्छ ।
नयाँ मौद्रिक नीति आएको पनि आधा वर्ष बित्न लागेको छ । यो नीति कार्यान्वयन भइरहँदा हामीलाई कुनै पनि किसिमले उत्साहित हुने वातावरण बनेको छैन । उद्योगधन्दा, कलकारखाना बन्द भएको बेलामा हामीले जुन खालको माग गरेका थियौं, त्यस्तो व्यवस्था नीतिमै हुन सकेन । सबै खाले व्यवसायीहरूलाई उत्साहित बनाउन केही सब्सिडी दिनुपर्ने, सहुलियत ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने, केही न केही व्यस्थाहरू मौद्रिक नीतिमा हलुका रूपमा लेखिएको भए पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन । यसले गर्दा उत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण फेला परेन । उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई क्याटागोराइज गरेर साना, मझौला तथा ठूला उद्योगीहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने खालको योजनाहरू बनाइएन । क्याटागोराइज गरेर कुन खालका उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई कस्तो खालको सहयोग चाहिएको छ भनेर छुट्ट्याएर कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्छ । त्यस्तो नभएकाले ठूला उद्योगीहरूलाई जहिले पनि उत्साहित गरिएको छ र साना उद्योगीहरूलाई कहिल्यै सहयोग नमिलेको हुनाले कहिल्यै पनि उत्साहित हुन सकेनन् । जबसम्म ठूलो मासले सुविधा पाउँदैन तबसम्म सानो मासले पाएको सुविधाले व्यवसायहरू फस्टाउँदैनन् । जनताले पनि सहुलियत पाउँदैनन् । यसले गर्दा साना व्यवसायीहरूलाई समेट्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।
देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम नभएसम्म व्यापार–व्यवसाय फस्टाउँदैन । पहिले कोभिडले व्यवसायमा मार प¥यो । त्यसको असर रहेकै बेलादेखि सधैं नाराजुलुस, बन्द–हड्ताल सुरु भएको छ । कोभिडले मारेको व्यवसायले टाउको उठाउने वातावरण बन्दै गएको बेला राजनीतिक किचलो सुरु भयो । यो स्थिति रहिरह्यो भने कसरी व्यापार–व्यवसाय फस्टाउँछ ? व्यवसायका लागि पहिला राजनीतिक स्थायित्व र सुरक्षित वातावरण चाहिन्छ । सरकार र राज्यले सहयोग गर्ने दोस्रो पाटोमा आउँछ । सुरक्षित वातावरण बनाउनका लागि राजनीतिक दल, प्रहरी प्रशासन सबैको भूमिका चाहिन्छ । राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा राजनीति नबुझेकाहरू पनि व्यवसायीहरूमाथि हाबी हुन थाले, जसले गर्दा व्यावसायिक वातावरण बन्ने माहोल नै रहेन ।
प्रस्तुति : मुकेश चौधरी

सरकारसँग पैसा छ, तर बजार चलायमान भएन
विक्रम मल्ल
युवा उद्यमी, भैरहवा

कोरोना संक्रमणपछि जटिल बनेको नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि राम्रोसँग अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले पछिल्लो समय, के–कसरी हुन्छ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ? प्रयास भइरहेको छ । सरकारसँगसँगै निजी क्षेत्र पनि बजार चलायमान बनाउन लागिपरेका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न योजनाहरू ल्याइरहेको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन । अझै पनि उद्योगी–व्यवसायीहरू समस्यामै छन् ।
सरकारले ल्याएका योजनाहरू अपर्याप्त छन् । कम्तीमा पनि दुई वर्षसम्म बैंकमा किस्ता तिर्न सक्ने व्यवस्था, कर राजस्वमा जरिवाना, ब्याज दुई वर्षसम्मका लागि छुट र अवधि बढाउनुपर्ने, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन नभएको कोरोनाको समयको विद्युत् डिमान्ड शुल्क पूर्ण मिनाहाजस्ता कार्यक्रम तत्काल लागू गरी राहत दिनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन, यो दुःखद पक्ष हो ।
अर्को कुरा, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । नीतिअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनेको प्रस्ट छ । चालू वर्षको ६ महिनामा आर्थिक एवं वित्तीय परिसूचकहरू सकारात्मक रहेको, मुद्रास्फीति नियन्त्रित तथा शोधनान्तर बचत रहेको साथै विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो रहेको, विदेशबाट आउने विप्रेषण बढेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर (बेस रेट) घट्दा उद्योगी–व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने जस्तो मौद्रिक नीतिले देखाएको छ ।
त्यसैगरी पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा बढेको साथै वित्तीय पहुँच बढेको बताइए पनि आमव्यवसायीले त्यति महसुस गर्न नसकेको अवस्था छ ।
असार मसान्तसम्म बैंक–वित्तीय संस्थामा कर्जा बुझाउने म्याद थप गर्नु सकारात्मक हो, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष धेरै फितलो र कार्यान्वयन नभएको देखिएकाले राष्ट्र बैंकले तुरुन्त अनुगमन गर्न जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले असारसम्मको सीमा दिए तापनि बैंकहरूले किस्ता तिर्न आउन बारम्बार फोन गर्ने र कालो सूचीमा राखिदिने धम्कीसमेत दिने गर्दा कोरोना महामारीले धराशायी भएका उद्योगी–व्यवसायीलाई थप मानसिक तनाव उत्पन्न हुने गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले समग्र देशको अर्थसूचक राम्रो देखिए पनि आमसर्वसाधारणले महसुस गर्न सकेका छैनन् । मौद्रिक नीतिले बजारमा खाद्यान्न वस्तु, तेलहन, दलहनको मूल्य वृद्धि भएको स्वीकार गरे तापनि गैर खाद्यान्न वस्तुमा खासै नबढेको देखाएको छ । तर, यथार्थमा निर्माण सामग्रीहरू छड (स्टिल), सिमेन्ट, जस्तापाता, एंगल पत्तिजस्ता सामानहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ । यो मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नपरेको देखियो । पर्यटन उद्योग, शिक्षण संस्था नोक्सानीको क्षेत्रमा देखाइएको छ, यो स्वाभाविक हो । मौद्रिक नीतिको समीक्षाअनुसार कोरोना संक्रमणका समयमा पनि राज्य कर, राजस्व संकलनमा बढी लागेको देखाएको छ । विपद्को बेलामा पनि बढी राजस्व संकलन हुनु यसको उदाहरण हो । मौद्रिक नीतिअनुसार समग्र आर्थिक क्षेत्र होइन; कर, राजस्व, विप्रेषण, वैदेशिक रकम सञ्चितिको ग्राफ राम्रो देखिएको हो, यो सकारात्मक भए पनि अर्को पाटो जुन रूपमा बजार चलायमान हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । समग्रमा भन्दा सरकारसँग पैसा छ, तर बजारमा क्यास फ्लो हुन सकेको छैन । सरकारले यसमा जोडबल गर्नप-यो ।
प्रस्तुति : मनोरञ्जन शर्मा

ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा थप गर्दा राहत मिलेको छ
नवीन रिजाल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मोरङ व्यापार संघ

कोरोनाले पारेको प्रभाव अझै कायम रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा रहेका अधिकांश व्यवस्थालाई कायम राखिनुलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कोरोनाको असर बाँकी रहँदासम्म नीतिमा परिवर्तन नगर्ने मौद्रिक नीतिलाई यथावत् राखिनुले लगानीकर्ताहरू केही उत्साहित भएका छन् । अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा केन्द्रित भए पनि कोरोनाको असर हट्न अझै केही समय लाग्ने निश्चित छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा आगामी असार मसान्तसम्म थप गरिनुले ठूलो राहत मिलेको छ । उद्योग–व्यवसायमा कोरोनाको असर अझै कायम रहेकाले एकपटकका लागि ऋणीलाई ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिइएको र समयावधि विस्तार गरेर २०७८ असार मसान्तसम्म कायम राखिएको छ । कोभिड–१९ ले प्रभावित पेसा, उद्योग र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुका साथै कृषि र साना तथा मझौला र घरेलु व्यवसायलाई सहुलियत दिइएको छ । कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरताका लागि कर्जा उपलब्ध गराइएको छ । कोभिड प्रभावितलाई मौद्रिक नीतिले केही राहत दिए पनि विकास खर्च बढाउने उपाय भने अवलम्बन गर्न सकिएको छैन । कोरोनाले डामाडोल भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न केही सहज हुने देखिएको छ । कोभिडको बेला बजारमा तरलता अभाव भएन । यसको पछाडि व्यापार–व्यवसाय र उद्योगधन्दा कम सञ्चालन भएका कारण तरलता अभाव नभएको हो । कोभिडका कारण उद्योगी–व्यवसायीहरूले लगानी गर्न नसकेका कारण बैंकहरूमा तरलता बढ्यो । लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रियो । दीर्घकालीन योजना र नीति अवलम्बलन गर्नु जरुरी छ ।
स्पष्ट नीति नहुँदा कहिले पर्याप्त तरलता देखिन्छ भने कहिले अभाव देखिन्छ । परिवर्तन भइरहने नीतिका कारण अहिले पनि व्यवसायीहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन् । हाम्रो नीति बलियो नभएका कारण राज्यले समयमै बजेट खर्च गर्न सक्दैन । कम्तीमा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विकास खर्च गर्नुपर्छ । जेठ–असारमा गरिने हतारहतारको विकास खर्चले मुलुकको समग्र आर्थिक विकास हुँदैन । जेठ–असारमा मात्रै बजारमा पैसा जान्छ । जसले गर्दा अप्राकृतिक रूपमा पैसा हराउँछ । बजारमा आर्थिक तरलता देखिन्छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै विकास खर्च हुने हो भने त्यो पैसा बजारमा जान्छ र त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । जसरी भ्याट अफिस र भन्सारलाई राजस्व संकलनको टार्गेट दिइन्छ, त्यसैगरी विकासको पनि टार्गेट हुनुपर्छ । तीन महिनाभित्र विकास बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने गरी टार्गेट तोक्नुपर्छ । यदि त्यो अवधिमा विकास खर्च नगर्ने सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिले पनि विकास खर्चलाई ध्यान दिनुपर्छ । अर्धवार्षिक समीक्षा त भयो मौद्रिक नीतिको, त्यसको परिणाम आउन बाँकी छ । परिणाम देखिन थालेको छैन । मौद्रिक नीतिले पुँजीबजारलाई पनि बाँधेन, जसले गर्दा पुँजीबजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका विषयलाई बाँकी रहेको अवधिमा अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्छ । यसो भएमा पक्कै पनि मौद्रिक नीतिले लिएका उद्देश्य र लक्ष्य पूरा हुन्छ ।
प्रस्तुति : मीनकुमार नवोदित

पुनर्कर्जा कोष तत्काल लागू हुनुप-यो
किसान सुनार
अध्यक्ष
पोखरा चेम्बर अफ कमर्स, कास्की

समग्रमा हेर्दा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा ठीक छ । बजारमा जुन रूपमा सेयर बजारलाई केही कडाइ हुन्छ कि भन्ने थियो, तर त्यसलाई खासै कडाइ गर्ने कुनै योजना नभएको पाइयो । कोरोनाबाट प्रभावितहरूका लागि राहतस्वरूप आएको पुनर्कर्जा कोष छिटो लागू हुनुप¥यो । अझै धेरै व्यवसाय प्रभावित हुने अवस्थामा छन्, उनीहरूलाई विस्थापित हुनबाट बचाउन बिनाझन्झटिलो ढंगबाट कर्जा प्रवाह हुनुप¥यो ।
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाहको अधिकार दिँदा उनीहरूले यो–त्यो विभिन्न बहानामा ढिलासुस्ती र झन्झटिलो बनाउने गर्छन् । ठूला र साना व्यवसायीहरूलाई असार मसान्तरसम्मको समयसीमा दिएकोमा यो राम्रो निर्णय भएको छ । असारमा ४.१ र मंसिरमा ५४ प्रतिशत पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएका उद्योग–व्यवसायको तथ्याङ्क सार्वजनिक भए पनि बाध्य भएर व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरे पनि त्यसबाट खासै आर्थिक लाभ लिन सकेका छैनन् । पहिलाको अवस्थामा प्रायः अधिकांश उद्योग–व्यवसायको कारोबार हुने अवस्था अझै भएको छैन । कोरोनाको अवस्था कम भएसँगै व्यवसायीहरू बाध्य भएर आफ्नो व्यवसायमा फर्किएका हुन् ।
प्रस्तुति : दीननाथ बराल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्