मध्यपहाडी लोकमार्गमा चालू वर्षभित्रै अप्टिकल फाइबर «

मध्यपहाडी लोकमार्गमा चालू वर्षभित्रै अप्टिकल फाइबर


नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम) ले चालू आर्थिक वर्ष (२०७७-७८)भित्रै मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने काम सम्पन्न गर्ने भएको छ । गाउँमा तीब्र गतिको इन्टरनेट सेवा पु-याउनका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गरी सुरु गरिएको यो परियोजना निर्धारित समयभन्दा ढिला भएपनि चालू वर्षमा सम्पन्न गर्ने टेलिकमको तयारी छ ।
प्रदेश १, २ र बागमती गरी तीनवटा प्रदेशअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्लामा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच २०७३ असोज १२ मा सम्झौता भएको थियो । दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी यो परियोजना हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा तोकिएको समयभन्दा तीन वर्ष ढिला यो परियोजना सम्पन्न हुने लागेको छ । सम्झौता भएको सुरुवाती चरणमा सुस्ताएको टेलिकम काम सुरु गरेको केही समय लकडाउनका कारण सामान आपूर्तिमा समस्या भएको जनाएको छ ।
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का कारण काम प्रभावित भएको भन्दै अहिले दु्रत गतिमा काम अगाडी बढेको टेलिकमले जनाएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम चालू वर्षभित्र सम्पन्न गरी काम भएको बताए । अप्टिकल फाइवरको काम सकिएपछि सरकारले अगाडी सारेको डिजिटल नेपालको अभियानमा अधिकतम् सहयोग पुग्ने उनको अनुभव छ ।
टेलिकमले प्रदेश नम्बर १, २ र बागमतीको लागि पाँचथरको चिरूभञ्जाङदेखि गोरखाको आरूघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने शर्त बमोजिम संझौता भएको थियो । त्यसका लागि प्राधिकरण र टेलिकमबीच चार अर्ब ८८ करोड लागतमा सम्झौता भएको हो । ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्यचौकी, कृषि केन्द्र, पर्यटकीय केन्द्र, प्रत्येक वडालगायत सबै सार्वजनिकस्थलमा सूचना तथा सञ्चारको पहुँच पु-याउने उद्देश्यले यो परियोजना अगाडी बढेको हो । यसका लागि प्राधिकरणको २०७३ जेठ ३१ को बैठकबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम उपयोग गर्ने निर्णय भएको थियो ।
अप्टिकल फाइबर विस्तारमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर बाहेक सबैभन्दा पहिला भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ र कर्णालीका जिल्लालाई प्राथमिकता दिइएको थियो । ब्रोडव्याण्ड नेटवर्क विस्तारको काम ३१ जिल्लामा सकिएको छ । यो परियोजनाको लागि ६ वटा सेवा प्रदायक छनोट भएका थिए । यो परियोजना अन्तर्गत सुरुका दुई वर्ष भूकम्प अति प्रभावित क्षेत्रमा २ वर्षसम्म निशुल्क इन्टरनेट दिनुपर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्