Logo

सहकारीलाई १५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार डिभिजनलाई

सहकारी ऐन विपरित काम गर्ने सहकारी संघसंस्थालाई १५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार डिभिजन सहकारी कार्यालयले पाएको छ । सहकारी विभागले सहकारी ऐन २०७४ ले जरिवाना गर्न रजिष्टारलाई दिएको अधिकार डिभिजन कार्यालयहरूलाई प्रत्यायोजन गरेको हो ।
सहकारी ऐनको दफा १२५ मा ऐन तथा नियम विपरित काम गरेको भेटिएका त्यस्ता संघसंस्था तथा व्यक्तिलाई रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकारप्राप्त व्यक्तिले ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । उक्त अधिकारमध्ये १५ हजारसम्म जरिवाना डिभिजन कार्यालयहरूले सिधै गर्न सक्ने गरी प्रत्यायोजन गरिएको विभागले जनाएको छ । रजिष्टार केशवप्रसाद रेग्मीले तोकिएको भन्दा बढी जरिवाना गर्न भने विभागको निर्देशन लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
ऐनको दफा १२५ मा यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियम विपरित सदस्यसँग ब्याज लिएमा, बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी गरेमा, पुँजीकोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लगानी गरेमा, कार्यक्षेत्र बाहिर र गैरसदस्यसँग कारोबार गरेमा तथा १८ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लाभांस बाँडेमा ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यसैगरी ऐनको दफा १२५ कै उपदफा २ मा सहकारी संघसंस्थाले निर्देशन पालन नगरेमा, मागेको सूचना तथा कागजपत्र उपलब्ध नगराएमा, निर्वाचनविनै सञ्चालक समिति परिवर्तन गरेमा तीन लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, जरिवाना गर्नुअघि रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्ति वा सहकारी संस्थालाई सफाई पेश गर्न कम्तिमा १५ दिनको समय दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी ऐनको दफा १२६ को व्यवस्था अनुसार सहकारीको कारोबारमा रोक्का गर्नसमेत डिभिजन कार्यालयहरूले रजिष्टारको अनुमति लिनुपर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ । सहकारी विभागअन्तर्गत हाल ३३ वटा डिभिजन कार्यालय र ५ वटा डिभिजन सहकारी तथा प्रशिक्षण कार्यालय छन् ।
यसअघि सहकारी ऐन–२०४८ मा गलत काम गर्ने सहकारी संघसंथालाई रजिष्टारले १ हजार ५ सय रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । जरिवाना कम हुँदा सहकारी संस्थाले अटेर गरेको भन्दै नयाँ ऐनमा कारवाही र जरिवाना बढाइएको हो । तर, सहकारीकर्मीहरूले भने जरिवानाको बढी अधिकार दिएकाले रजिष्टारबाट दुरूपयोग हुने भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्