दक्षिण एसियामा नेपालको सञ्चार क्षेत्र सन्तोषजनक

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र पछिल्लो एक दशकमा आक्रामक ढंगले विस्तार भएको छ । एकातर्फ सेवाप्रदायकहरू बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न समयसापेक्ष बजारीकरणका योजनाहरू ल्याएका छन् भने अर्कातर्फ उपभोक्ताले छनोटको अवसर पनि पाएका छन् । केही समय अगाडिसम्म आगमन कल उठाउँदा पैसा तिर्नुपर्ने नेपाली उपभोक्ता अहिले मासिक, दैनिक तथा घण्टाका आधारमा प्याकेज लिएर निकै कम मूल्यमा कल गर्न सक्ने भएका छन् । अर्कातर्फ हिजोका दिनमा भ्वाइस सेवा महŒवपूर्ण मानिएजस्तै अहिले त्यो ट्रेन्ड डेटा सेवातर्फ बढेको छ । इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवामा परेको छ भने हरेक उपभोक्तालाई कुनै न कुनै माध्यमबाट यसको आवश्यकता महसुस भइरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण इन्टरनेट तथा टेलिफोनको महत्व अझै बढेकोे छ । दक्षिण एसियामा ‘कनेक्टिभिटी’का हिसाबले नेपाल अगाडि छ भने गुणस्तर तथा महसुलका हिसाबमा भने प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् ।
हाल नेपालको जनसंख्याको अनुपातमा करिब ८१ प्रतिशमा इन्टरनेट ब्रोडब्यान्डको पहुँच भएको सरकारी तथ्यांक छ । भ्याइस सेवाप्रदायक ६, मोबाइल कम्पनी ४ र १ सय ३० वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक तथा अन्य नेटवर्क सेवाप्रदायक १७ गरी १ सय ९१ वटा सेवाप्रदायकले सञ्चालन अनुमति पाएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा भ्वाइस तथा इन्टरनेट गरी करिब १ खर्बमाथिको कारोबार भएको छ । पछिल्लो समय आक्रामक रूपमा विस्तार भएको, कोभिडले अझै सम्भावनाका किरण खुला गरेको र आमसर्वसाधारणसँग कुनै न कुनै ढंगबाट जोडिएको इन्टरनेट सेवा, यसको वितरण, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

आईएसपीले अब ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न लगानी बढाउनुपर्छ
मीनप्रसाद अर्याल
निर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
नेपालमा इन्टरनेट सेवाका प्रयोगकर्ता दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् भने विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अझ यो क्षेत्रमा दबाब बढ्दो छ । अनलाइन कक्षादेखि वर्क फ्रम होमले इन्टरनेट ब्रोडब्यान्डको प्रयोग बढाएको छ । स्मार्ट फोन हुनेहरूका हातमा इन्टरनेट अनिवार्यजस्तै भइसक्यो भने सरकारी निजी तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यहरूमा इन्टरनेट अत्यावश्यक नै छ । सरकारले अगाडि सारेको डिजिटल नेपाल, लेस पेपर अफिसलगायतका कारण पनि अबका दिनमा इन्टरनेटको प्रयोग दिनप्रतिदिन बढ्ने निश्चित छ ।
सेवाको पहुँच बढेसँगै यस क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि बढ्दै छ । अहिलेको अवस्थामा भ्याइस सेवाप्रदायक ६, मोबाइल कम्पनी ४ र १ सय ३० वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक तथा नेटवर्क सेवाप्रदायक १७ गरी १ सय ९१ वटा सेवाप्रदायक छन् । संख्याका हिसाबले इन्टरनेट सेवाप्रदायकको संख्या धेरै हो तर गाउँमा उपस्थिति कम छ । अधिकांश इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरू सहरकेन्द्रित छन् । नाफाका हिसाबले तथा सेवा विस्तारको पूर्वाधारमा सहजताका हिसाबले सहरमा आईएसपीको रोजाइ हुन सक्छ, तर अब यतिमै सीमित हुन सक्ने समय छैन । गाउँमा इन्टरनेट सेवा पहुँच पु-याउनका लागि आईएसपीहरूले पनि लगानी बढाउनुपर्छ । जबसम्म सहरमा मात्रै सेवा विस्तार भइरहन्छ, गाउँमा हेरिँदैन तबसम्म ‘डिजिटल डिभाइड’ रहिरहन्छ । त्यसकारण प्राधिकरणबाट पनि गाउँमा इन्टरनेट सेवा विस्तारमा जोड दिन आईएसपीहरूलाई लगानी बढाउन केही मापदण्ड बनाउने विषयमा छलफल भएको छ । देशको समानुपातिक विकासका लागि सेवाप्रदायकले पनि लगानीलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै जानु जरुरी छ ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २ देखि ३ प्रतिशत योगदान दिन्छ । हरेक १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारसँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.३ प्रतिशत योगदान हुन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन् । पन्ध्रौँ योजनामा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अवधारणासँगै सन् २१०० सम्म डिजिटल नेपालको अवधारणाबाट उच्च आय गर्ने देशको सूचीमा नेपाल अटाउने संकल्प गरिएको छ । यसका साथै पन्ध्रौं योजनामा डिजिटल नेपाल परियोजनालाई गेम चेम्बर परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ ।
सरकारले लिएको लक्ष्यका लागि हामी धेरै टाढा पनि छैनौं । अहिलेको अवस्थामा ब्रोडब्यान्डतर्फ नेपाल टेलिकमको ५०, एनसेल २७ तथा आईएसपीको २१ प्रतिशत बजार हिस्सा छ । कुल जनसंख्याको ८१ प्रतिशतमा विभिन्न माध्यमबाट ब्रोडब्यान्ड सेवा पुगेको छ । पूर्वाधार विस्तारको काम पनि दु्रत गतिमा भएको छ । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट गाउँसम्म पु-याउने लक्ष्यका साथ स्कुल, हेल्थपोस्ट, गाउँपालिकासम्म विस्तारको काम भएको छ । त्यसैगरी जिल्ला तहमा पहुँच विस्तार गर्न मध्यपहाडी लोकमार्गबाट अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम भएको छ । डिजिटल डिभाइड कम गर्नका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गरिएको छ ।
त्यसैगरी ऐतिहासिक क्षेत्रमा ट्रेकिङ रुटमा कनेक्टिभिटी विस्तार भएको छ । यी सबै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि डिजिटल डिभाइड कम गर्ने, हाम्रो जस्तो गरिब देशमा कम आय भएकाले सो अनुमातमा उचित मूल्यमा सेवा दिने, पूर्वाधारको साझेदारी, डिजिटल साक्षरतालगायतका चुनौती छन् । यसका लागि टेलिकम नीति, ब्रोडब्यान्ड नीति, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तथा आईसीटी नीतिहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ ।

इन्टरनेट कर बढी भयो— सेवाप्रदायकले नभई उपभोक्ताले भन्ने विषय हो
शरद निरौला
उपसचिव, अर्थ मन्त्रालय
इन्टरनेट सेवा सबैका लागि अत्यावश्यक छ भन्नेमा द्विमत रहेन । निजी क्षेत्रले पटक–पटक उठाउँदै आएको विषय कर धेरै भयो भन्ने नै हो । २०७५ सालमा इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत कर लगाएको हो, तर अर्काे वर्ष २०७६ मा आउँदा संशोधन भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल, सरोकारवाला पक्ष सबैको सहभागितामा संशोधनको निर्णय भएको हो । कर लगाउने विषय सरकारको क्षेत्राधिकार भए पनि एकल ढंगबाट लगाइएको छैन । सरोकारावाला पक्षको छलफल, सुझाव र विभिन्न अध्ययन र अभ्यास हेरेर मात्रै कुन क्षेत्रमा कर लगाउने लगाउने या नलगाउने भन्ने निर्णय हुन्छ । नेपालमा इन्टरनेट करका कारण महँगो भएका कारण उपभोक्ताले प्रयोग नगरेको भन्दा पनि जानकारी नभएका कारण प्रयोग नभएको हुनसक्छ । नेपालको इन्टरनेट सस्तो नै छ । इन्टरनेटमा कर साँच्चिकै बढी भएको हो भने आमसर्वसाधारणबाट आवाज उठ्छ । यदि कर बढी भएकै हो भने सरकार पनि चुप लागेर बस्दैन । सेवाप्रदायकले भन्दा पनि वास्तविक ग्राहकले कर बढी भएको भनेर आवाज उठाउन थालेमा सुनुवाइ हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रबाट लिएको कर संकलन गरेर सेवाप्रदायक नियमन गर्ने काम गर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग मिलेर काम गर्ने हो । इन्टरनेटजस्तो आधारभूत कुरामा किन कर लगाउने भन्ने कुरा उठ्दै आएको छ । विश्व परिवेशमा हेर्ने हो भने यो विलासिता हैन, इन्टरनेट आधारभूत नै हो । सरकारले आवश्यकताअनुसार इन्टरनेटमा कर लगाउने र पुनर्विचार गर्दै पनि आएको छ । यसरी गर्ने करको पुनर्विचारमा सबै सरोकारवाला निकायसँगको छलफलमा नै करको दर सरकारले तोक्दै आएको छ । सरकारले करका अन्य वैकल्पिक स्रोतको सुनिश्चित गरेर इन्टरनेटमा लगाउँदै आएको करमा कम गर्ने वा हटाउने सोच्ने विषय हो । सेवाप्रदायकले भने करको दायरा बढाएकाले उपझोक्ताको संख्यामा वृद्धि भएन भन्ने कुरामा म सहमत छैन । सेवा वितरण गरेर मात्र हैन कि डिजिटल साक्षरता नबढेकाले गर्दा पनि प्रयोगकर्ता वृद्धि हुन नसकेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । पूर्वाधार विस्तारमा भन्दा सेवाप्रदायकले इन्टरनेट सर्भिस डेलिभरीमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । सुविधासँगै गुणस्तर भएमा मात्र सेवाको उच्चतम उपयोग हुन्छ । विदेशबाट आयात गर्दा तिरेको ‘टीडीएस’ शुल्क सेवाप्रदायकले तिर्नु पर्दैन । यो करमा जोड्नु आवश्यक छैन । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा कममा आयात गरेर सेवा शुल्क कम लिएर सेवा प्रदान गर भनेर भन्न सक्दैन ।

प्राधिकरणले विस्तार गर्ने पूर्वाधारमा इन्टरनेट सेवालाई पनि स्थान दिएको छ
श्रीराम पाण्डे
प्रदेश प्रमुख, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूलाई सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ । हाम्रो उद्देश्य पनि जतिसक्यो धेरै उपभोक्तालाई इन्टरनेट पूर्वाधार विस्तारमा सघाउ पु-याउने नै हो । हाम्रो मुख्य आम्दानी भनेको विद्युत् वितरण हो । पोलको भाडालाई प्राधिकरणले कहिल्यै पनि ठूलो आम्दानीका रूपमा लिएको छैन, तर अत्यावश्यक लागत मात्रै लिएको हो । पोलको भाडा सम्बन्धमा २०७५ भदौ १ मा भाडा वृद्धि भएकोमा सरकारले हेरिदिनुप-यो भनेर सेवाप्रदायकहरूले भन्दै आएको कुरा हो । त्यसपछि सरकारले २०७६ मा समिति गठन गरेको थियो, समितिमा सरोकारवाला निकाय सबैको सहभागिता थियो । त्यो समितिले दिएको प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा प्रतिकिलोमिटरका आधारमा दर तोकिने भनेको थियो । सोही आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै नयाँ पोल भाडादर तोकिएको छ । २०७५ भदौदेखि २०७७ भदौसम्म पुरानो दर र त्यसपछि नयाँ दर लागू गर्ने भनेर सूचना निकाल्दै छौं । यो दर पनि बढी भयो भनेर सेवाप्रदायकले भन्दै आएको अवस्था छ । सबै किसिमको अभ्यासलाई हेरेर तयार पारेको हुनाले नयाँ भाडादर वैज्ञानिक छ । २४ कोरसम्म १२ सय रुपैयाँ, २५ देखि ४८ कोरसम्म १९ सय रुपैयाँ र ४९ कोरदेखि माथि २७ सय रुपैयाँ प्रतिमहिना एडीएसएस अप्टिकल फाइबरको भाडादर तोकिएको छ । यसरी अन्य ४ देखि ५ प्रकारको दर भाडादर कायम गरिएको छ । यो करको दर तय भइसकेको छ, यही तोकिएको नयाँ दरमा प्राधिकरण कार्यान्वयनमा जाँदैछ । नयाँ पूर्वाधार विस्तार र प्राधिकरणको तारलाई भूमिगत गर्दा पनि इन्टरनेटका लागि ३ पाइप राखेर आयोजनालाई गति दिएका छौं । अन्य पूर्वाधारको विस्तार गर्दा पनि हामीले इन्टरनेटको विस्तार र सेवालाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेका छौं । सहरलाई सुन्दर, सफा कायम गर्दै हाल रहेको सेवालाई पनि अवरोध नपुग्ने गरी स्थान दिएर प्राधिकरणले नयाँ रणनीतिअनुसार अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आयोजनालाई गति दिएको छ ।

प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतभन्दा सस्तोमा इन्टरनेट छ
डिल्लीराम अधिकारी
प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल टेलिकम
नेपाल टेलिकम पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नका लागि छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी निर्माणको क्रममा छ । हाल सडकछेउका पोलमा देखिएको अव्यवस्थित तारको व्यवस्थापन गर्ने, तारले सहरमा देखिएको कुरुपता हटाई सौन्दर्यता कामय गर्नका लागि पूर्वाधार कम्पनी बनाउन टेलिकम लागिपरेको हो । यसले गर्दा हाल सबै सेवाप्रदायकमा देखिएको पूर्वाधार विस्तारकोे समस्या समाधान गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ । सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा लिएको छ, त्यसमा टेलिकमले काम गरिरहेको छ, सोहीअनुसार स्थानीय तहमा सेवा विस्तारको काम भइरहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा विस्तार भइरहेको अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । कोभिडका कारण केही समय ढिलाइ भए पनि अहिले भने दु्रत गतिमा काम भएको छ । यो आर्थिक वर्षभित्र काम सक्ने टेलिकमको लक्ष्य छ ।
दक्षिण एसियामा हाम्रो सञ्चार क्षेत्रको प्रगति सन्तोषजनक छ । सेवाको महसुल महँगो भयो भनिरहेको पाइन्छ, तर सेवाप्रदायकले सेवा विस्तार गर्न र सुविधा प्रदान गर्न कति लगानी गरेको छ त्यो भने हेर्ने गरिएको छैन । अहिले हेर्दा प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतभन्दा कममा इन्टरनेट सेवा प्रदान भइरहेको अवस्था छ । त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) को मापदण्डअनुसार नै भइरहेको छ । नयाँ प्रविधिमा जानका लागि काम भइरहेको छ । टेलिकमले सोहीअनुसार आइटी र आईसीटीमा लगानी बढाइरहेको छ । पूर्वाधारको विस्तार र वितरण गर्नका लागि नीतिगत रूपमा पनि सरकारले सहजीकरण गरेको खण्डमा मात्र सहज इन्टरनेट विस्तारमा मद्दत पुग्छ । टेलिकमले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ । काम गर्दै गर्दा केही कमी–कमजोरी पनि हुन सक्छन्, यसमा टेलिकमको मात्रै दोष छैन । कुल त्रुटिको ८७ प्रतिशत बीटीएस टावरमा पावर सप्लाइका कारणले भएको अध्ययनले देखाएको छ । पावर सप्लाई राम्रो भएको खण्डमा त्यो पनि सुधार हुनेछ ।
ट्रान्समिसनलाइनमा ११ प्रतिशत त्रुटि पाइएको छ । गुणस्तर भनेको महसुस गर्ने कुरा हो, हामीले क्रमिक रूपमा साधन स्रोतका बाबजुत सेवा प्रदान गर्नु टेलिकमको सफलता हो । टेलिकमको सेवा विस्तारमा विभिन्न अवयवरू जोडिन्छन् जुन कम्पनी एक्लैले निराकरण गर्न पनि सक्दैन । आपसी सहकार्य र सहयोगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा, डिजिटल डिभाइड कम गर्ने नीति, सस्तो र सुलभ मूल्यमा इन्टरनेट सेवा विस्तारमा टेलिकमले जोड दिएको छ । अर्कातर्फ ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नु टेलिकमको दायित्वजस्तै भएको छ, यसमा हामी सचेत छौँ ।