विद्युत् व्यापारमा ‘कालो बादल’ «

विद्युत् व्यापारमा ‘कालो बादल’

न प्रतिस्पर्धी, न बजारसम्म पहुँच, न बेच्ने संयन्त्र नै
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार सार्वजनिक गरेको सरकारको तीन वर्षे कार्यकालको प्रगतिमा उल्लेख गरेझैँ चालू आर्थिक वर्षमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् र तोकिएका आयोजना बने भने नेपालको उत्पादन क्षमता २ हजार ३ सय मेगावाट पुग्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणकै आधारलाई हेर्ने हो भने माग १ हजार ५५० मेगावाटमात्र पुग्ने अनुमान छ भने चालू वर्षको हालसम्म पाँच आयोजनाबाट २९ मेगावाट उत्पादन भएकोमा आगामी असारसम्म थप २३ आयोजना सम्पन्न भएर ७९६ मेगावाट थप हुनेछ ।
चालू वर्षमा एक हजार मेगावाट थप हुने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणलाई त्यसलाई घटाएर ८२८ मेगावाट बनाएको छ र प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको भनाइको आधारमा यी आयोजनाहरू सबै नआए पनि माथिल्लो तामाकोशी निर्माण सम्पन्न भएमा कम्तीमा क्षमता २ हजार १ सय मेगावाट पुग्ने देखिएको छ । आगामी ६ महिनाभित्र आन्तरिक विद्युत् खपतमा तत्काल ठूलै चमत्कार हुने अवस्था नदेखिएकोले आगामी वर्षाको समयमा ५५० मेगावाटसम्म खेर जाने सक्ने प्राधिकरणकै तथ्यांकले देखाउँछ । गत वर्षायाममा रातिको समयमा २५० मेगावाटसम्म बिजुली खेर गएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको थियो ।
आन्तरिक खपत तत्काल नबढ्ने हुँदा नेपालको बिजुली खेर जाने नदिने एउटै उपाय भनेको भारतमा बिजुली व्यापार नै हो । यसका लागि चार सय केभीको ढल्केबर सवस्टेशन र ढल्केबर–मुज्जफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन अर्थात पूर्वाधार पनि तयार छ, यद्यपि सीमासम्म पुग्नका लागि प्रसारण लाइनको अवस्था भने अझै कमजोर छ । तर, बिजुली व्यापारका लागि जताततै कालो बादल नै लागेको दुई देशबीच व्यापारका लागि भएका प्रयासहरूले संकेत देखिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डेको विश्लेषणमा नेपालले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर र सौदाबाजी गरेर (नेगोशिएसन) गरेर बेच्न सक्छ तर नेपालको बिजुली न प्रतिस्पर्धी छ, न हालसम्म बिजुली बेच्नका लागि पहुँच पाएको छ । न बेच्नका लागि दलाल (एजेण्ट) को कुनै संयन्त्रनै छ । हुन नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई नोडल एजेन्सीको रूपमा तोकेको छ । तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतका उच्च राजनीतिक तहबाटै विशेष वार्ता नभईकन तत्काल भारतसँग बिजुली व्यापारको सम्भावना पनि छैन ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रयास नै नभएका भने होइनन् । सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच विद्युत्् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएपछि भारतले सन् २०१६ मा अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका ल्याएको थियो भने २०१८ मा अन्तिम रूप दिएको थियो । व्यापारका लागि आवश्यक कडक्ट अफ बिजनेस रुल (सीबीआर) आवश्यक हुन्छ । तर, हालसम्म त्यो नआउँदा भारतीय बजारमा बिजुली व्यापार गर्न बाटो बन्द छ । विद्युत् व्यापारका लागि दोस्रो बाटो भनेको भारतमा क्रेता खोजेर पावर सेल एग्रिमेन्ट (पीसीए) हो । भारतले विद्युत् व्यापारका लागि एनभीभीएनलाई नोडल एजेन्सीको रूपमा तोकेको छ तर बेच्नका लागि दलाल (एजेन्ट) संयन्त्र नहुँदा र सरकारले उचित सौदाबाजी (नेगोसिएसन) गर्न नसक्दा त्यो बाटो पनि बन्द छ । तेस्रो भनेको प्रतिस्पर्धामार्फत हो । करिब एक महिना अघि विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामा भाग पनि लिएको थियो तर असफल भयो । एनभीभीएनमार्फत बीएसपीएस राजधानी पावर लिमीटेड दिल्लीमा वितरण गर्ने गरी आह्वान गरिएको प्रतिस्पर्धामा आगामी जुनदेखि सेक्टेम्बरसम्म चार महिनाको लागि २५ मेगावाट दिने गरी प्रस्ताव गरेको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरिएकै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर ४.१८ भारतीय रुपैयाँमा प्रस्ताव गरेकोमा असफल भएको हो । ३ देखि ३.२५ सम्म प्रस्ताव परेको थियो तर नेपालको बिजुली महँगो देखिएको थियो । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट सरदर ७.४५ रुपैयाँ किन्ने गरेको छ भने ग्राहकलाई ९.७० पैसा सरदरमा बेच्ने गरेको छ । पूर्वउपाध्यक्ष पाण्डे पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नेपालको भाऊ महँगो भएको, दीर्घकालीन रूपमा बिजुली दिने क्षमता नभएको, बेच्नका लागि एजण्ट कम्पनी र संयन्त्र नभएको र व्यापारको लागि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था नभएको बताउँछन् । “खुल्ला बजारमा जान सीबीआर आईसकेको छैन, बिजुली पनि प्रतिस्पर्धी छैन, कानुन पनि छैन, संयन्त्र पनि छैन, तत्काल त बिजुली बेच्ने वातावरणनै बनिसकेको छैन,” उनी भन्छन् ।
विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) गठन गरेर भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने प्रयास गरेका थिए । इप्पान आवद्ध उनीहरूले निजी क्षेत्रले करिब १७ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी राष्ट्र भारत र वंगलादेशमा बेच्ने सक्ने भन्दै दुवै देशमा पुगेर छलफल नै गरे । नेपेक्सले ५२९ मेगावाट बराबरका पाँच आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्तिका लागि विद्युत् विकासका लागि निवेदन नै दिइसकेको छ । कानुन अभावकै कारण विद्युत्् व्यापारका लागि उनीहरूले अनुमतिपत्र भने पाएका छैनन् । प्रस्तावित विद्युत्् विधेयकमा बिजुली व्यापारबारे उल्लेख भए पनि संसद विघटनसँगै यसमा झन अन्योल थपिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य भने बिजुली व्यापारका लागि एनभीभीएन, पीटीसीसँग छलफल अघि बढाइएको बताउँछन् । “मेरो प्रयास पूर्ण रूपमा बिजुली बजार व्यवस्थापनमा हुन्छ, तर कति बिजुली कहिले बढी हुन्छ भन्ने ऐकिन नभएकोले बजार व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ,” उनी भन्छन्, “प्रक्षेपणअनुसार नै बिजुली आएमा र बिजुली बिक्री गर्न नसकेमा खेर जाने अवस्था आउन सक्छ तर माथिल्लो तामाकोशीको पहिलो युनिट आएपछि बिजुलीको बजारका लागि कसिन्छांै ।”
बिजुली व्यापार भएर पनि प्रसारणलाइनको अभावको समस्या भने अझै छ । ढल्केबर–मुज्जफ्फरपुरबाट तत्काल एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात हुन सक्छ तर ढल्केबरसम्म पु¥याउने प्रसारणलाइनको भने समस्या छ । प्रसारणलाइनको ठूलो सञ्जाल बन्ने अमेरिकी सहयोगको ३१२ किलोमिटर लामो आयोजना अन्योलमा छ भने ४ सय केभीका न्यू हेटौंडा र न्यू इनरुवा सवस्टेसन तथा चार सय केभीको न्यू हेटौंडा–इनरुवा–ढल्केबर प्रसारणलाइन पनि सम्पन्न हुन बाँकी छ । विभिन्न आयोजनाहरूबाट ती प्रसारण लाइनसम्म पु-याउन राजमार्ग पनि साँघुरो रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ बिजुली उत्पादनको लागत बढ्दै छ । पहिला प्रतिमेगावाट १५ करोडमा बन्ने भनिए पनि अहिले २० करोडभन्दा बढी नाघेको निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् ।
सरकारले २०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाटको लक्ष्य राखेको छ । पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी, पीपीएको लागि आवेदन दिएका तथा आयोजनाको अध्ययनको चरणमा रहेका आयोजनाहरूको क्षमता २४ हजार मेगावाट छ । बिजुली व्यापार हुन सक्ने अवस्था नआएमा यी सबै आयोजनाहरू संकटमा पर्छन् । बिजुली व्यापारको सुनिश्चित नभएमा अर्बौको बिजुली मात्र खेर जादैन, निर्माणाधीन आयोजनामा जोखिममा पर्ने, विदेशी लगानी आउन नसक्ने, प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ गरी र पीपीएमा विभिन्न सर्तहरू राखेर बिजुली किन्नका लागि अलमल गर्दा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूमा त्रसित हुने तथा यसबाट मुलुककै अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने र बिजुलीमार्फत आर्थिक सम्वृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको घोषणामाथिनै प्रश्न चिन्ह उभिने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार, पछिल्लो समयमा दुई देशबीचको सम्बन्ध बलियो हुन नसकेकोले व्यापारका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीस्तरबाट विशेष वार्ता हुनुपर्ने, आन्तरिक खपत बढाउने विशेष योजना ल्याउनुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागत घटाउनका लागि विशेष प्रयास अघि बढाउनुपर्ने, बिजुली खेर जान नदिन हाइड्रोजन प्रणालीमा तत्काल जानुपर्ने र बिजुली किन्ने ग्यारेण्टीसहित ठूलो लगानी गरिरहेका निजी लगानीकर्ताका लागि विशेष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
माथिल्लो तामाकोशी आएपछिको अवस्थामा मात्र ५५० मेगावाट बिजुली खेर गएमा यसबाट अर्बौ घाटा विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्छ, त्यो समय आउन ६ महिना पनि बाँकी छैन ।
विद्युत् प्राधिकरणभित्र पानी खेर फाल्ने कि सस्तोमा बिजुली दिने छलफल पनि चलिरहेको छ । सस्तोमा बिजुली दिएर खपत बढाउन सकिन्छ कि भनेर पनि छलफल भइरहेको छ, तर १५ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूमा लगानी गरिरहेका र लगानी गर्ने योजनामा रहेका निजी क्षेत्र भने बिजुलीको बजारको अनिश्चितताले निराश छन् । सरकारले बिजुली खपत बढाउन नसक्दा, बेच्नका लागि सार्थक पहल नगर्दा र निजी क्षेत्रले बेच्छुभन्दा पनि नदिँदाको अवस्थाले निजी क्षेत्रमा लगानी डुब्ने जोखिमतासँगै निराशा बढेको उनीहरूको तर्क छ ।

व्यापार नहुँदाको खतरा
बिजुली खेर जाने
निर्माणाधीन आयोजना जोखिममा
विदेशी लगानी आउन नसक्ने
स्वदेशी लगानीकर्तामा त्रास
अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर
आर्थिक समृद्धिमाथि नै प्रश्नचिन्ह

वैकल्पिक बाटो
व्यापारका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै वार्ता
आन्तरिक खपत बढाउने विशेष योजना
जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागत घटाउने
हाइड्रोजन प्रणालीमा तत्काल जाने
निजी लगानीकर्ताका लागि विशेष व्यवस्थापन

नेपाली बिजुली कसरी सस्तो बनाउने ?
हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढिरहेको बेला बिजुलीको लागतमा पनि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो तर नेपालमा अवस्था उल्टो छ । प्रतिमेगावाट १५ करोडको लागत २० करोड पुगेको छ । तथ्यांकहरले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले बनाउने आयोजनाहरू महँगा भएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको ३० मेगावाट चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ५५ करोड पुगेको थियो भने प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण भइरहेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको लागत पनि प्रति मेगावाट १२ करोडभन्दा ननाघ्ने अनुमान गरेकोमा २० करोड अर्थात निर्माण अवधिको ब्याजसहित ४९ अर्बमा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको आयोजना कोभिड, नाकाबन्दी, भूकम्प लगायतको कारण एक खर्ब पुग्ने अनुमान छ ।
निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको लागत पनि महँगो छ ।
निर्माण सामग्री र उपकरण महंगिदै जानु, विकासकर्ता आफैंले बाटो, सडक लगायतका सामाजिक विकास गर्नुपर्ने, डलरको भाउ चुलिनु लगायतलाई यसको कारणको रूपमा विश्लेषण गर्छन् । पूर्वउपाध्यक्ष पाण्डे भने लागत घटाउनु विकासकर्ताको पहिलो जिम्मेवारी भएपनि सरकारले सहजीकरण नगर्दा र सामाजिक काममा सीमित विकासकर्ताले लगानी गर्नुपर्दा समस्या रहेको बताउँछन् ।
वर्षामा समेत अधिकत्तम बिजुली निकाल्न सक्ने गरी हालको क्यू ४५ डिजाइन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएमा, पूर्वाधारको लागत परियोजनामा नजोडी सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरेमा, खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य चौकी लगायतका सामाजिक कामको जिम्मेवारी निजी लगानीकर्तालाई थोपर्ने अवस्था अन्त्य भएमा, सरकारले आफ्ना प्रकृयाहरू हुने ढिलाईको अन्त्य गरेमा, महँगिदो निर्माण सामग्री र उपकरणहरूलाई सस्तो बनाउने व्यवस्था गरेमा लागत घट्न सक्छ । यस्तै, प्रतिवद्धताअनुसार प्रतिमेगावाट ५० लाखको भ्याट छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन गरेमा, विद्युत् नियमन आयोगले आयोजनाको क्षमताको आधारमा पीपीएको व्यवस्था गरेमा तथा बिजुली खेर गएर आउने सक्ने चरम संकटलाई मध्यनजर राखी सरकारले विशेष आर्थिक सहुलियतको प्याकेज ल्याएमा मात्र लागत घट्न सक्ने उनको विश्लेषण छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्