स्वदेशी उद्योगलाई जनशक्तिको खाँचो «

स्वदेशी उद्योगलाई जनशक्तिको खाँचो

अब स्वदेशी उद्योगले दक्ष जनशक्तिका लागि भारतलगायतका मुलुकका कामदारको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने देखिएको छ ।

नेपाली श्रम बजारमा उद्योगीहरूको ठूलो गुनासो रहेको श्रमशक्तिको आपूर्ति नेपालमा हुन सक्ने वातावरण बनाउन ढिलो भइसकेको छ । एकातिर उद्योगीहरू आफूले चाहेजस्तो कामदार नपाउने अर्कातिर नेपाली युवा घरेलु बजारमा काम नपाएर खाडी तथा मलेसिया जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अदक्ष कामदारदेखि अर्धदक्ष, दक्ष तथा उच्च दक्ष सबै प्रकारका कामदार नेपालमा नभएको गुनासो धेरै उद्योगीको रहेको छ । तर, अब स्वदेशी उद्योगले दक्ष जनशक्तिका लागि भारतलगायतका मुलुकका कामदारको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने देखिएको छ । नेपालमा एकातिर ठूलो संख्यामा बेरोजगारी रहेको र अर्कातर्फ स्वदेशी उद्योगले दक्ष जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनु परिरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न उद्योगको आवश्यकता हेरी जनशक्ति विकासको कार्यक्रम लागू गरेपछि यस क्षेत्रमा केही सुधार हुने देखिएको छ । धेरै वर्षदेखिको उद्योगीको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई कार्यस्थलमा आधारित बनाउन ५ अर्ब लागतका नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का तालिम कार्यक्रमलाई थप रोजगारीमुखी बनाउन ५ अर्ब रुपैयाँबराबरका नयाँ कार्यक्रम पनि सरकारले सञ्चालन गरेको छ । सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई उद्योगी, व्यवसायी र रोजगारदाताको मागअनुसारका जनशक्ति उत्पादन गर्न कार्यस्थलमा आधारित नयाँ मोडेलअनुरूप विकास गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको भए तापनि बजारमा ती जनशक्तिको प्रदर्शन कस्तो हुनेछ, त्यसैअनुरूप भविष्यमा नेपाली कामदारले विदेशी कामदार विस्थापित गर्न सक्छन् वा सक्दैनन्, हेर्न भने बाँकी छ । कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू आवमा ४ अर्ब ८९ लाख रुपैयाँबराबरका नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ । सीटीईभीटीले चालू आर्थिक वर्षमा तोकिएको सीप सिक्ने र सीप सिकाइएपछि रोजगारी दिने गरी कार्यक्रमको ढाँचा नै परिमार्जन गरेर कार्यक्रम तय गरेको पनि बताएको छ । यसरी चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई कार्यस्थलमा आधारित भएर सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको हुनाले कामदारले तोकिएको सीप सिक्ने र सीप सिकेपछि रोजगारी सुनिश्चिता हुने तर्क सरकारको छ ।
तर, यसरी तालिम सञ्चालन गर्दा रोजगारदाताको माग संकलन गरेर तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता एउटा छ भने कार्यस्थलमा आधारित छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम, कार्यगत तालिम र उद्योगमा कार्यरत ४८ हजार कामदारहरूलाई तालिम सञ्चालन गर्नु अर्को महाभारत छ । सरकारले यसका लागि मात्र चालू आवमा १ अर्ब १५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने जनाएको छ । यसैका लागि सरकारले २ हजार २ सय ३ जना प्रशिक्षक र कर्मचारीका लागि तालिम कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको जनाएको छ । बजारको आवश्यकता परिवर्तन भइरहने सन्दर्भमा मागअनुसार प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेका जनशक्तिको आपूर्ति कसरी गर्ने तथा लामो तथा छोटो अवधिका प्राविधिक विषयका पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गरिरहन पनि कसरी समन्वय गर्ने यसमा व्यावहारिक कठिनाइ त छँदै छ । त्यसबाहेक पनि कामदारलाई कसरी यसतर्फ आकर्षण गर्ने, यो पनि चुनौती नै छ । हुन त सरकारले तालिम कार्यक्रमलाई समावेशी बनाउन बजेटमध्ये १४ करोड ८३ लाख रुपैयाँबराबरको बस्ने–खानेसहित १ हजार ५ सय विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति पनि दिएको छ । तर, प्रयोगात्मक अभ्यास तथा प्रशिक्षण उपकरण तथा प्राविधिक शिक्षालाई काम र उत्पादनसँग जोडेर सिकाइका अवसर वृद्धि गरी उद्यमशीलता विकास गर्न परियोजना कसरी तय हुन्छन्, यसमा पनि यस कार्यक्रमको सफलता भर पर्छ ।
आधारभूत तथा मध्यमस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति प्रक्षेपण गरी राय–सुझाव प्रतिवेदनपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको गरेको कार्यदलले ३० प्रतिशतले मात्र तालिम तथा शिक्षा लिएको निष्कर्ष निकालेको परिप्रेक्ष्यमा यसको व्यावहारिकता तथा सफलता मापन गर्ने तत्काल कुनै मापदण्ड छैन । तसर्थ, पहिलो पटक उत्पादन हुने जनशक्तिको आधारमा कार्यक्रम परिमार्जन गर्ने लचकतासहित कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्