योजना एकातिर बजेट अर्कोतिर, तीन तहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र नहुँदा समस्या «

योजना एकातिर बजेट अर्कोतिर, तीन तहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र नहुँदा समस्या

अलमलमा प्रादेशिक योजना आयोग
हेटौंडा-
प्रदेशको समग्र विकासको योजना तथा नीति निर्माणको लागि सातै प्रदेशमा स्थापना भएका प्रादेशिक योजना आयोगहरुले उद्देश्यअनुरुप काम गर्न नपाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । प्रादेशिक तहमा रहेका आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगबीचको समन्वय अभाव, योजना छनौटमा मापदण्डबिहीनता र बनेका नीतिहरुको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सरकारको उदासिनताको कारण कठिनाई भोग्नु परिरहेको आयोगका पदाधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ ।
आइतबार सातै प्रदेशका प्रादेशिक योजना आयोगका पदाधिकारी र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीबीच हेटौंडामा भएको बैठकमा सहभागीले तीन तहका योजनाकाबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र नहुँदा काम गर्न असहज भइरहेको बताएका हुन् । प्रादेशिक योजना आयोगले बनाएको नीतिलाई प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेको पनि गुनासो गरिएको छ । योजना बैंकको स्थापनाको अवधारणा ल्याइए पनि बजेट निर्माणमा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको प्रादेशिक आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्य ६ वटै प्रदेशले आवधिक योजनासमेत बनाएर काम अघि बढाइसकेका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भने दुई महिनाअघि मात्रै आयोग स्थापना भएको छ । आवधिक योजनाको कार्यान्वयनमा संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले ध्यान केन्द्रित नगरेको भन्दै योजना एकातिर र बजेट अर्कोतिर हुँदा दीगो विकासमा बाधा उत्पन्न हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।
प्रदेश–१ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलले योजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि केन्द्रीय तहबाटै कानुन निर्माण गरिनुपर्ने धारणा राखे । कर्मचारी र कानुनको अभाव, बनेका योजनाहरुको कार्यान्वयनमा उदासिनता जस्ता कारण प्रादेशिक योजना आयोग अलमलको अवस्थामा रहेको उनले सुनाए । सबै प्रदेशमा सामाजिक विकासको सूचकको एकरुपता कायम गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले नीति बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
प्रदेश–२ को योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द झाले योजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको भन्दै आवधिक योजनामा निर्धारण गरिएका लक्ष्य पूरा गर्न कठिनाई हुने बताए । योजना र बजेटको पक्षलाई तालमेल नमिलाएसम्म अपेक्षित प्रगति नहुने दावी गरे । गण्डकी प्रदेशको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेलले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई संघीय सरकारले पहिचान नगर्नु नै मुख्य समस्या भएको बताए । संघीय मन्त्रालयले प्रदेशका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको पनि उनको आरोप थियो । योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा तीनै तहको सरकारको समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशको आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा आयोजनाहरुको लगानीमा दोहोरोपना भएको बताए । कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा प्रभाव मूल्यांकन गर्नका लागि प्रदेशमा प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति पनि अर्को समस्याको रुपमा रहेको उनको भनाइ थियो । कर्णाली प्रदेशका आयोगका सचिव दिव्यराज पोखरेलले राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परी योजना छनौट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै आयोगको लक्ष्य र उद्देश्यअनुरुप काम गर्न नपाइएको गुनासो गरे । पर्याप्त अध्ययन नभई योजना छनौट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनले बताए ।
बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका निमित्त उपाध्यक्ष श्याम बस्नेतले आवधिक योजना र दीगो विकासको मार्गचित्रलाई स्थानीय तहमा आन्तरिकीकरण गर्न नसकिएको बताए । स्थानीय तहमा पनि आवधिक योजना बनाउन सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै बस्नेतले संघ र प्रदेशले सशर्त र समपुरक योजना दिँदा आवधिक योजनाअनुरुपका आयोजना छनौट गरिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले पनि तीनै तहको सरकारबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र नहुँदा समस्या भइरहेको स्पष्ट पारे । केही समयअघि मात्र विकास समस्या समाधान समितिले तहगत रुपमा छलफल गर्न संरचना बनाउने निर्णय गरेको बताउँदै योजना बनाउँदा अब छिट्टै तीनै तहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रादेशिक योजना आयोगको जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएको भन्दै उनले त्यस्तो समस्या नीतिगत रुपमा हल गर्नुपर्ने पनि औंल्याए । योजना बैंक स्थापना गर्ने निर्णय दुइवर्षअघि भएता पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद भएको भन्दै आगामी वर्षबाट कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरिने कँडेलको भनाइ थियो ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले प्रदेश सरकारले उत्कृष्ट काम गरिरहेको भन्दै त्यसको परिणाम आउने बेला हुन लागेको बताए । सातै प्रदेशका प्रादेशिक आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगबीचको छलफलबाट आगामी कार्यदिशा के हुने भन्नेबारे घोषणापत्र जारी गरिने बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डण्डुराज घिमिरेले बताए । घोषणापत्र आज सोमबार सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
तीन तहबीच समन्वय नहुँदा समस्या
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा विकास र समृद्धिमा बाधा उत्पन्न हुने गरेको बताएका छन् । छलफलमा बोल्दै पौडेलले अन्तरप्रदेश समन्वय नहुँदा समग्र देशकै विकास प्रभावित हुने देखिएको बताए ।
संघीय तहमै नीति र कार्यक्रमअनुसारको बजेट निर्माण नहुँदा त्यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्ने गरेको पनि उनले सुनाए । “योजना छनौटमा कुनै मापदण्ड नै छैन । भागशान्ति गरेर बजेट बाँड्ने गरिएको छ । यसरी कस्तो विकास खोज्दैछौं हामी” पौडेलले भने, “व्यवस्था फेरिए पनि काम गर्ने शैली फेरिन सकेन, त्यसकारण हामीले सोचेजस्तो उपलब्धी गर्न सकेनौं ।”
प्रदेशका स्रोतहरुमाथि पनि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै उनले तीनै तहबीच समन्वय र सहकार्य गरेर परिणाम आउनेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बागमती प्रदेशले गौरवको आयोजनाको रुपमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागिएको भन्दै पौडेलले यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन हित हुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्