Logo

धादिङमा १० हजार बेरोजगार ३ हजारलाई रोजगारी

गजुरी– पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आर्थिक वर्षको २०७५।०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत विकास निर्मणमा लगाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुुरु गरिएको हो ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३३ रोजगारीको हक सुनिश्चित भएपछि रोजगारी ऐन २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । सोही ऐन अनुसार स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी दिने कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।
रोजगार सेवा केन्द्रले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा रोजगाका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ । रोजगार सेवा केन्द्रमा रोजगार संयोजक र एक जना निर्माणसम्बन्धी प्राविधिक कार्यरत छन् । श्रमको माग र आपूर्तिलाई कम गर्न सीप तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूसमेत गर्दै आएको छ ।
धादिङ जिल्लाका विभिन्न १३ स्थनीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ का लागि नौ हजार तीन सय ७१ परिवारका नौ हजार सात सय ४८ जना रोजगारीका लागि सूचीकृत भएका छन् । १३ स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्षमा २ हजार ८ सय ६७ जनलाई एक दिनको रोजगारीका लागि १४ करोड ८५ लाख १५ हजार निकासा आएको छ ।
रुवीभ्याली गाउँपालिकाका एक हजार चार सय ७६ परिवारका एक हजार चार सय ७७ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन गरेका थिए । ती आवेदकमध्ये तीन सय ५५ जनाका लागि एक सय दिनको रोजगारीका लागि पाँच सय १७ रुपैयाँको दरले एक करोड ८३ लाख ७६ हजार निकासा आएको छ । खनियावास गाउँपालिकाका तीन सय ७४ परिवारका तीन सय ९९ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन गरेका थिए । ती आवेदकमध्ये एक सय ५९ जनाका लागि एक सय दिनको रोजगारीका लागि पाँच सय १७ रुपैयाँको दरले ८४ लाख ४३ हजार निकासा आएको छ । यसैगरी गंगाजमुना गाउँपालिकाका नौ सय १३ परिवारका नौ सय १३ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन गरेका थिए । ती आवेदकमध्ये दुई सय ५० जनाका लागि एक सय दिनको रोजगारीका लागि पाँच सय १७ रुपैयाँको दरले एक करोड २९ लाख ४७ हजार निकासा आएको छ ।
त्रिपुरासुन्दी गाउँपालिकाका एक हजार ६८ परिवारका एक हजार ६८ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन गरेका थिए । ती आवेदकमध्ये दुई सय ६९ जनाका लागि एक सय दिनको रोजगारीका लागि पाँच सय १७ रुपैयाँको दरले एक करोड ४४ लाख ४७ हजार निकासा आएको छ ।
यसैगरी नेत्रवती ढवजोङ गाउँपालिकाका ७ सय ४५ परिवारका ७ सय ४६ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन गरेका थिए । ती आवेदकमध्ये दुई सय २० जनाका लागि एक सय दिनको रोजगारीका लागि पाँच सय १७ रुपैयाँको दरले एक करोड १३ लाख ९६ हजार निकासा आएको छ । नीलकण्ठ नगरपालिकाका सात सय ३७ परिवारका सात सय ६८ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन गरेका थिए । ती आवेदकमध्ये एक सय ६२ जनाका लागि एक सय दिनको रोजगारीका लागि पाँच सय १७ रुपैयाँको दरले ८३ लाख ९८ हजार निकासा आएको छ ।
यसैगरी ज्यावालमुखी गाउँपालिकाका एक हजार तीन सय ९ परिवारका एक हजार पाँच सय तीन जनाले रोजगारीका लागि आवेदन गरेका थिए । ती आवेदकमध्ये तीन सय ६० जनाका लागि एक सय दिनको रोजगारीका लागि पाँच सय १७ रुपैयाँको दरले १ करोड ८६ लाख ३४ हजार निकासा आएको छ । सिद्धलेक गाउँपालिकाका एक सय ८६ परिवारका एक सय ९७ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन गरेका थिए । ती आवेदक मध्ये एक सय १८ जनाका लागि एक सय दिनको रोजगारीका लागि ५ सय १७ रुपैयाँको दरले ६१ लाख २३ हजार निकासा आएको छ ।
यसैगरी बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका तीन सय ६० परिवारका तीन सय ६४ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन गरेका थिए । ती आवेदकमध्ये एक सय ४९ जनाका लागि एक सय दिनको रोजगारीका लागि पाँच सय १७ रुपैयाँको दरले ७७ लाख २६ हजार निकासा आएको छ । गजुरी गाउँपालिकाका पाँच सय १५ परिवारका पाँच सय ५७ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन गरेका थिए । ती आवेदक मध्ये एक सय ८५ जनाका लागि एक सय दिनको रोजगारीका लागि पाँच सय १७ रुपैयाँको दरले ९५ लाख ८७ हजार निकासा आएको छ ।
यसैगरी गल्छी गाउँपालिकाका नौ सय १५ परिवारका नौ सय ३२ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन गरेका थिए । ती आवेदक मध्ये दुई सय ५४ जनाका लागि एक सय दिनको रोजगारीका लागि पाँच सय १७ रुपैयाँको दरले एक करोड ३१ लाख ५४ हजार निकासा आएको छ । थाक्रे गाउँपालिकाका छ सय ५८ परिवारका छ सय ९१ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन गरेका थिए । ती आवेदक मध्ये दुई सय आठ जनाका लागि एक सय दिनको रोजगारीका लागि पाँच सय १७ रुपैयाँको दरले एक करोड ७ लाख ७७ हजार निकासा आएको छ ।
यसैगरी धुनीबेंसी नगरपालिकाका चार सय १५ परिवारका चार सय ३३ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन गरेका थिए । ती आवेदकमध्ये एक सय ६८ जनाका लागि एक सय दिनको रोजगारीका लागि पाँच सय १७ रुपैयाँको दरले ८७ लाख आठ हजार निकासा आएको छ ।
स्वरोजगार सेवा केन्द्रले कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार काम गर्ने रोजगार संयोजक सन्तोष सापकोटाले बताए । खासगरी सार्वजानिक निर्माण तथा विकासमा काम गर्ने भएकाले गजुरी गाउँपालिकाले पर्यटकीय पदमार्ग, सडकको नाली निर्माण र सिँचाइ कुलो बनाउने आयोजनाहरूको छनौट गरेको संयोजक सापकोटाले बताए । रोजगार सेवा केन्द्रमा आवेदन गर्नेको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ तर आवेदकहरू सबैले रोगगारी नपाएपछि बेरोजगारीहरू निराश हुन थाललेका छन् । पाँच वर्षमा बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भने पनि यही तुलनामा रोजगारी दिने हो भने २० वर्षमा पनि बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या रोकिने वाला छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्