राहत कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नु पर्ने माग «

राहत कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नु पर्ने माग

नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको विशेष आतिथ्यतामा हिजो भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरूको विशेष उपस्थितिमा “परिसंघमा परिचर्चा” कार्यक्रमअन्तर्गत गहन छलफल गरेको छ । कोभिड–१९ ले सिथिल बनाएको अर्थ व्यवस्था तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी पुरानै लयमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने विषयमा उक्त छलफल केन्द्रित रहेको थियो । सरकार तथा निजी क्षेत्र विचमा विश्वासको वातावरण बढाउँदै लैजाने उद्देश्यले परिसंघले यस प्रकारको अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने गरेको छ ।
आर्थिक, उद्योग व्यवसायका समसामयिक समस्या र सुझाव विषयको छलफलमा स्वागत मन्तव्यको क्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कोभिडले सिथिल बनाएको औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले चालू आवको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत केही राहत दिन खोजे पनि कार्यान्वयन तहमा हालसम्म हुन नसकेकाले यस्ता विषयमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालमा व्यवसाय लागत धेरै भएको सन्दर्भमा यसलाई कम गर्न परिसंघले छुट्टै अनुसन्धान इकाईको स्थापना गरि काम अगाडि बढाएको जानकारी गराएका थिए । यस एकाइले नेपालमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई विस्तार गर्न सघाउ पुग्ने नीतिगत, व्यावहारिक तथा कार्यगत सुधारहरूका बारेमा सुझाव सरकारमा दिने उनले जानकारी दिएका थिए । साथै उनले मेकिङ नेपालको अभियान नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइएको र यसको औपचारिक र विस्तृत घोषणा निकट भविष्यमा गरिने समेत उल्लेख गरेका थिए ।
उक्त अवसरमा अध्यक्षले कोरोनाको कहरका बेला फ्रण्ट लाइनमा खटिएर सेवा प्रवाह गर्ने निजी प्रतिष्ठानका कर्मचारी कामदार कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने प्राथमिकतामा नपरेकोले यो समूहलाई पनि दोस्रो चरणको कार्यक्रममा समावेश गरिनु पर्ने र निजी क्षेत्रलाई खोप आयातको अनुमति दिनुपर्ने धारण व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमका विशेष अतिथि राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई नविन सोचले अगाडि बढाउन खोजेको बताउँदै अब पहिलेको जस्तो अविश्वासको वातावरण कायम नरहेको समेत उल्लेख गरे । भन्सार, राजस्वलगायतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू सहज तरिकाले सम्पादन भई रहेको जनाउँदै कोही कसैले उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत राखेको भए समेत त्यो लामो समय नरहने विश्वास दिलाउनु भएको थियो ।
सरकार मुलुकमा औद्योगिक प्रवद्र्धनको लागि खुला रूपले अगाडि आएकोले निजी क्षेत्रले समेत लगानी बढाउँदै लैजान आवश्यक छ । परिसंघले यहाँ उठाएका सबै विषयहरू मननयोग्य छन् यि मध्य कतिपय विषयहरू नेपाल राजस्व परामर्श समितिमा समेत छलफलमा रहेकाले छिटै सम्बोधन हुने छन् उनले भने । अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको निर्माणमा जुटी सकेकोले तत्काल समाधान गर्न नसकिने विषयहरूलाई बजेट मार्फत समेत सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको प्रयास रहने उहाँले बताउनु भएको थियो । परिसंघले मेक इन नेपालको अवधारणालाई अभियानको रुपमा अघि बढाउन खोजेकोमा सह्राना गर्नु हँुदै नेपाल सरकारले यसमा पूर्ण समर्थन गर्ने विचार गरे ।
उक्त अवसरमा भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भन्सारमा निकै सुधार आएको जानकारी गराउँदै ग्रीन च्यानलबाट वस्तुहरूको जाँच पास बढाउँदै लैजाने भन्सारको लक्ष रहेको जानकारी गराएका थिए । अब प्रणालीले नै भन्सार जाँचपासको लाइन निर्धारण गर्ने भएकोले ठूलो समस्या हुँदैन, उद्योग जस्ता नियमित आयातकर्ताहरूलाई हरियो लाईनमा लैजान समस्या नहुने र परिसंघले उठाउँदै आएको “विश्वासनीय आयातकर्ता” को विषय समेत समाधान हुने भन्दै यसका लागि आयातकर्ता विश्वासनीय हुन समेत आग्रह गर्नु भएको थियो । भन्सारले निर्यात प्रकृयालाई सहज र द्रुत प्रकृयाबाट अगाडी बनाउने गरि तयारी गरेको छ साथै कोभिडसँग सम्बन्धित भ्याक्सीन लगायतका आयात तत्काल जाँच पास हुने गरि समेत तयारी भई सकेको छ उहाँले भन्नु भयो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका कार्यवाहक महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले भ्याटलगायत अन्य करका समस्याहरू पहिलेभन्दा अहिले धेरै समाधान हुँदै गएको यथार्थतामा बक्यौता कर असुली र कर फिर्ता गर्ने कार्यलाई विभागले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नु हुँदै विभिन्न कारण देखाई कर छल्ने प्रवृतिलाई विभागले दुरुत्साहन गरेको स्पष्ट पारे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्