बलियो सरकारको कमजोर बजेट कार्यान्वयन

द्दअर्थमन्त्रालयले जति छिटो वास्तविकता स्विकारेर आफ्ना गल्ती सुधार्छ, त्यति छिटो नेपालको हित हुन्छ ।

वर्तमान सरकारले लगातार तीनवटा बजेट ल्याउने मौका पायो । त्यसमा पनि निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लगातार तीनवटा बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए, जुन कमै मात्र अर्थमन्त्रीले पाएका छन् । खतिवडा सामान्य अवस्थाका जस्ता अर्थमन्त्री थिएनन् । उनी संविधानसभाद्वारा संविधान जारी भएपछि भएको चुनावमा करिब¬–करिब दुईतिहाइ ल्याएको नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकारका अर्थमन्त्री थिए । त्यतिमात्रै होइन, उनीसँग आफ्ना योजना तथा अर्थनीतिलाई लागू गराउन सक्ने राजनीतिक ‘ब्याकअप’ पनि थियो । शक्तिशाली सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको उनी प्रिय थिए ।
कति मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नै गा-हो थियो, तर उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अत्यन्त प्यारो भएकै कारण अर्थमन्त्रीपछि फेरि तुरुन्तै अमेरिकाको राजदूत भइसके । त्यसै कारण उनीसँग नेपालको अर्थतन्त्रलाई एउटा नयाँ गोरेटोमा डो-याउने मौका थियो । तर, खतिवडा जति सौभाग्यशाली रहे, नेपाल त्यति सौभाग्यशाली रहेनछ । उनका तीनैवटा बजेट नेपालको बजेट इतिहासमा कसैले पनि स्मरणमा राख्दैनन् । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको शक्तिशाली सरकारको अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको प्रियपात्र भएका नाताले उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको गति र दिशा दुवै निर्धारण गर्ने अवसर पाएका थिए । तर, उनी चुके । अर्थमन्त्रीका रूपमा उनी चुके त केही थिएन, उनले फेरि अर्को लाभको पद प्राप्त गरिहाले ।
तर, नेपालले तीन वर्ष गुमायो । यो बितेका तीन वर्षमा नेपाल पराधीन अर्थतन्त्रबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित हुन सक्ने आधारशिला बनाउन सक्थ्यो । ठूलो कुरा त उनी अर्थमन्त्री बनेको राजनीतिक दलका प्रमुखको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ बनाउने नारा सफल हुन्थ्यो । तर, नेपाल र नेपाली एकपटक फेरि ठगिए ।
वर्तमान सरकारको पछिल्ला तीन वर्षमा गएको दुई महिनाले राजनीतिक अस्थिरताको संकेत दिएको छ । त्यसअघिको नौ महिना कोरोना कहरले अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त रह्यो । तर, त्यसअघिदेखि नै अर्थतन्त्रलाई दिशा तथा गति दिने तीनै आर्थिक वर्षका बजेटको संरचनादेखि कार्यान्वयनसम्ममा सरकार नराम्ररी असफल भयो । मंगलबार वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाए । करिब दुईतिहाइ सांसद्ले संसद्बाट पास गरेको बजेट ६ महिनापछि आकार घटाएर संशोधन गरेको यो तेस्रो पटक हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्रीले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेटको आकार १ खर्ब ३० अर्बले घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोडमा झारे । अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको र सो रकम कुल विनियोजनको ९१.१९ प्रतिशत रहेको बताए ।
तर, उनले नभनेको र मुलुकले भोगेको तीतो यथार्थ के हो भने २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएसँगै मुलुकमा आएको स्थिर सरकारले बजेटको आकार घटाएको यो तेस्रो पटक हो । चालू आर्थिक वर्षमा कोभिडको प्रभाव रहे पनि अघिल्ला आर्थिक वर्षमा यस्तो अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त हुने कुनै घटना भएका थिएनन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री स्वयंले अर्थतन्त्रका सबै सूचक राम्रो छ भन्दाभन्दै पनि हरेक वर्ष मध्यावधि समीक्षामा बजेट घटाइरहे ।
आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बजेट उनले संशोधन गरी ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोडमा झारे भने आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेटको अकार घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा झारे । यसबाट वर्तमान सरकारसँग कुनै आर्थिक नीति तथा योजना नभएको तथा परम्परागत सोचका कारण बजेट निर्माणदेखि नै समस्या रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ वर्तमान बजेट प्रणाली पूर्ण असफल भइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयले जति छिटो वास्तविकता स्विकारेर आफ्ना गल्ती सुधार्छ, त्यति छिटो नेपालको हित हुन्छ ।