वित्तीय अन्तर नै पहिचान हुन सकेन «

वित्तीय अन्तर नै पहिचान हुन सकेन

संघीय संरचनाका इकाइहरुबीच कार्य अस्पष्टता
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी)ले संघीय इकाईहरूबीच कार्यको प्रष्टता र मापदण्ड निर्धारण हुन वित्तीय अन्तर (ग्याप) पहिचान गर्न नसकिएको जनाएको छ । संघीय सरकारले मापदण्ड नबनाउँदा तथा कार्यको प्रष्टता र मापदण्ड निर्धारण हुन नसक्दा आयोगको आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार वित्तीय अन्तर पहिचान गर्न नसकिएको हो ।
आयोगले संघीय इकाईहरूको काममा अस्पष्टता हुँदा ठाडो-लम्बीय (भर्टिकल) र तेस्र्रो÷समतलीय(होरिजन्टल) वित्तीय अन्तर निकाल्न सहज हुने समीक्षा गर्दै संघीय इकाईहरूको काम स्पष्ट भएमा वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न मद्दत पुग्ने बताएको छ । नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरेको छ ।
आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेल खर्चको आवश्यकता निकाल्न संघीय मापदण्डहरू चाहिने बताउँछन् । “खर्चको आवश्यकता निकाल्ने मापदण्डहरू छैनन्, नेपाल सरकारले यो मापदण्ड बनाउनु पर्छ, काम कति गर्ने, कुन गुणस्तरको गर्ने भन्ने न्युनतम मापदण्ड हो, मापदण्ड तयार नभएको अवस्थामा खर्च(कस्टिङ) निकाल्न गाह्रो हुन्छ,” उनले भने “हामीले खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउने क्षमताको लेखाजोखाको अन्तर निकाल्दै छौं, अन्तर एकीन भएपछि ठाडो र तेस्रो असन्तुलन निकाल्न सक्छौं ।”
संघीय संरचना भित्रका तीन तहका इकाईहरूबीच काममा समन्वय हुन नसकेको अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी विश्लेषण गर्छन् । “एउटै काम तीन तहले गरिरहेका छन्,” उनले भने, “तीन तहका काममा दोहोरोपना देखिएको र खप्टिएको मात्र छैन, कतिपय काम छुटेको पनि छ ।” सडक निर्माण कार्य तीनै तहले गर्दै आएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको बजेट पनि सडक निर्माणमा खर्च भएको छ । यसैले काममा समन्वय हुन सकेको छैन ।
यस्तै, प्रदेशहरू र स्थानीय तहहरूबीच परस्परमा स्रोत र क्षमतामा अन्तर रहेको उनी बताउँछन् । “सरकारहरूबीच भर्टिकल अन्तर छ, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहहरू बीचमा स्रोतमा अन्तर छ,” उनले भने, “बाग्मतीको तुलनामा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्रोतमा अन्तर छ । यस्तै स्थानीय तहहरू बीचमा पनि स्रोतगत अन्तर छ ।” “धेरै काम गर्नुपर्ने स्थानीय तहले,” अधिकारीको प्रतिप्रश्न छ, “स्रोत जति नेपाल सरकारसँग ?”
संघीय इकाईहरूको काम नेपालको संविधान, २०७२ मा सोलोडोलो रूपमा लेखिएको भन्दै अधिकारीले नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू बीचमा पनि काममा समन्वय नभएको,एकै प्रकृतिका काम फरकफरक मन्त्रालय र तिनका निकायले सम्पादन गरिरहेको पाइएको बताउँछन् । “के कति रकमका र कुन ठाउँका कस्ता परियोजना÷आयोजना÷योजना÷काम कसले गर्ने भन्नेमा मापदण्ड नबन्दा समस्या देखिएको छ,” उनले भने, “कुन काम कुन तहले गर्ने, कति आकारमा गर्ने भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको हो ।”
भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय योजना आयोगको ४८ औं राष्ट्रिय विकास तथा समस्या समाधान समितिको बैठकमा तीन तहका सरकारबीच काम खप्टिएको(ओभरल्याप) बारे छलफल भएको थियो । “एनपीसीले बनाए पनि कानुनी मान्यता पाएको छैन । कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐनमा तोकिए अनुसार भनिएको छ तर त्यसलाई नियमावली बनाएर तोक्नु पर्छ ।
एनएनआरएफसीको भूमिका ठाडो भन्दा तेर्सो वित्तीय हस्तान्तरणमा धेरै रहेको वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । भर्टिकल भनेको नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट वितरण गर्ने हो भने होरिजन्टल भनेको प्रदेश– प्रदेश बीच र स्थानीय तह–स्थानीय तह बीचको वित्तीय हस्तान्तरण हो । “अहिले एक सय रुपैयाँमा प्रदेशले ११ र स्थानीय तहले २२ रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्,” देवकोटा भन्छन्, “तिनले पाएका बजेट वितरण गर्नु तेर्सो वित्तीय हस्तान्तरण हो ।” “सरकारहरू बीच वितरण हुने अनुदानको सुत्र पाँच वर्षमा पुनरावलोकन हुने नियम छ,” उनी भन्छन्, “अनुदानको सुत्रलाई कम्तिमा ४÷५ वर्षसम्म एउटा बाटोमा हिडाउनु पर्छ ।”

आयोगको आलोचना
संघीयता र वित्तीय संघीयताको प्रधान भूमिकामा रहेको संवैधानिक आयोगको भूमिका माथि पनि आलोचना भैरहेको छ । आयोगलाई पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मन्त्रालयको शाखा जस्तै सावित गरिदिए । किनकि आयोगले सिफारिश गरेअनुसार खतिवडाले बजेट ल्याएनन् । “अर्थमन्त्री खतिवडाले आयोगको सिफारिस अनुसारको सूत्रमा आधारित भएर बजेट ल्याएनन्,” एक विज्ञ भन्छन्, “सरकारले आयोगको सिफारिस अनिवार्य रूपले पालना गर्नुपर्नेमा गरिरहेको छैन ।” “आयोगले आफ्नो काम नगर्ने ?भूमिका खोजेर हिड्ने गरेको छ,” उनले भने, “आयोगले सरकारलाई सुझावहरू दिन सक्नुपर्छ ।” यस्तै सरकारले आफ्ना मान्छे छान्दा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकिरहेको भन्ने आरोपबाट पनि आयोग मुक्त छैन । उता सरकारले आयोग गठन भएको लामोसमय पछि मात्रै अध्यक्ष चयन ग-यो भने अन्य सदस्यहरू लामो समयसम्म रिक्त राखेर पनि पंगु साबित गर्न खोजेको विज्ञहरू बताउँछन् । “आयोगले के भन्यो भन्दा पनि के ग-यो भन्ने महत्वपूर्ण हो,” उनीहरू भन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्