कागजमा छ, फिल्डमा छैन धितो

सानालाई ऐन ठूलालाई चैन । गाउँघरमा प्रायः सुनिने यो उखान वित्तीय क्षेत्रमा पनि उत्तिकै चरितार्थ भएको छ । एउटा सामान्य किराना पसल वा पशुपालनको लागि ऋण लिनु परेमा सर्वसाधारणले घरखेत नै धितोमा राख्नु पर्छ । त्यतिमात्रै हैन धितो प्रमाणित गर्नेदेखि अनेकौं कागजपत्र पेश गरेपछि मात्रै ऋण स्वीकृत हुन्छ । यसरी पाएको ऋणको ब्याजका लागि ऋणधन गरेर होस् वा महिलाले माइतीबाट पाएको पेवा, नाक, कान र घाटीको गहना समेत बेचेर नै किन नहोस्, जसरी पनि भुक्तानी गर्नैपर्छ । कथंकदाचित यस्ता ऋणीले किस्ता नै बुझाउन सकेनन् भने घरखेत नै गुमाउनु परेको उदाहरण हाम्रै घरछिमेकमा छन् ।
तर, यो सवै ऐन सानालाई मात्रै हो भन्ने घटनाको पुष्टि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा थुप्रिएको फाइलले पार्छ । ऋण प्रवाह गरेर असुली गर्न नसकी वित्तीय संस्थाले न्यायाधिकरणमा दर्ता गरेका फाइलमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी ऋणीको धितो नै छैन । उसो त वित्तीय संस्थासँग धितोको कागज पनि छ । तर, फिल्डमा गएर हेर्दा न त घर छ न त जग्गा नै । धितो भनेर देखाइएको कतिपय ठाउँमा खोला छन् त कतिपय ठाउँमा बगर ।
सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति धितोमा राखी ऋण प्रवाह गर्छन् । यसरी लगानी गर्नुको अर्थ ऋणी र बैंकले दुवैले नाफा आर्जन सक्नु हो । ऋणीले वित्तीय संस्थाबाट पाएको ऋणले आफनो व्यवसायिक जीवन उकास्न सकोस् भन्ने हो भने वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट पाएको ब्याजले निक्षेपकर्ता र लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सकोस् भन्ने हो ।
तर, वित्तीय संस्था, मालपोत कार्यालय र ऋणीबीचको मिलेमतोले कागजमा देखाइएको धितोको आधारमा नै वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेको पाइन्छ । प्रायः गरी यस्ता खालका ऋणी ठूला व्यवसायी नै हुने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, अधिकांश व्यावसायिक रूपमा नै वित्तीय संस्थालाई ठग्ने मनसाय राखी सबै नक्कली कागजपत्र जुटाएर कर्जा लिने गिरोहको पनि संलग्नता देखिन्छ । यस्तो समूहलाई सम्बन्धित बैंकका कर्मचारी र मालपोत कार्यालयले पनि सहयोग गरेको देखिन्छ ।
न्यायाधिकरणमा हाल यस्ता ३२३ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये चालू आवको मंसिर महिनासम्ममा ३४ थानमात्र फैसला भएका छन् भने बाँकी २ सय ८९ थान मुद्दा प्रक्रियामा नै छ । यी त मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांकमात्र हो । मुद्दा फैसला भएर कार्यान्वयन अर्थात् असुली हुन नसकेको मुद्दाको संख्या ३ सय ३५ थान छ । जसको न्यायाधिकरणले फैसला गरिसक्यो तर, असुली भने हुन सकेको छैन । मंसिरसम्ममा जम्मा १५ वटा मुद्दाको मात्रै असुली भएको न्यायाधिकरणको तथ्यांक छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ को दफा ४ (१) बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारवाही तथा किनारा गर्नका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जाको बढ्दै गएपछि न्यायाधिकरणको स्थापना गरिएको हो । लगातार पाँच वर्षसम्म कुनै पनि ऋणीले कर्जा भुक्तानी नगरेमा न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।
मुद्दाको सुनुवाइका लागि न्यायाधिकरणमा नै इजलाशको व्यवस्था गरिएको छ । इजलाशले फैसला गरी तोकेको ठहर बिगो असुलउपर गर्ने काम न्यायाधिकरणकै असुली शाखाले गर्छ । तर, २०६० सालमा नै फैसला भएका मुद्दासमेत मुल्तबीमा छन् । वित्तीय संस्थाहरूले धितो देखाउन नसक्दा असुलीको कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको न्यायाधिकरणमा श्रेस्तेदार भेषराज कोइरालाले बताए । “विशेषगरी सरकारी वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था झन् नाजुक छ । यस्ता संस्थाले लगानी गरेका धेरै धितोहरू नै छैनन् । भए पनि कमसल खालका छन् । जसबाट ऋण असुलउपर नै हुन सक्दैन,” उनले भने ।
उनका अनुसार बैंकका कर्मचारी आफै धितो खोज्नमा रुचि राख्दैनन् । तत्कालिन समयमा ऋण प्रवाह गर्दाका अधिकांश कर्मचारी रिटायर्ड भइसकेका छन् । नयाँ कर्मचारी यस विषयमा अनभिज्ञ छन् । त्यसमा पनि कर्मचारीहरूले नै चासो नदेखाउने गरेको उनले बताए ।
न्यायाधिकरणका अनुसार ऋणी एक्लैले वित्तीय संस्थालाई झुक्काउन सक्दैनन् । वित्तीय संस्थाकै कर्मचारीको सहयोग, राजनीतिक दवाव वा अन्य दवावले यस्तो कर्जा प्रवाह भएको हुनसक्छ । यसरी नियतवश नै बिनाधितो लगानी गरिएको कर्जा असुल हुनसक्ने सम्भावना भने कम देखिन्छ ।