बजेट अभावले महाकालीको मूलनहर निर्माण अनिश्चित «

बजेट अभावले महाकालीको मूलनहर निर्माण अनिश्चित

महेन्द्रनगर-नेपाल र भारतबीच महाकाली एकीकृत विकास सन्धि भएको भण्डै २५ वर्ष बित्दा पनि कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको मूलनहर निर्माण हुनसकेको छैन ।
सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली एकीकृत सन्धिअनुसार मूलनहर निर्माणकार्य थालनी भएको २० वर्षभित्र गरिसक्नु भए पनि निर्माणसम्म हुने अवस्था छैन । सन्धि भएको झण्डै २५ वर्षसम्म आउँदा मूलनहरको जम्मा १२.७ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै मूलनहर निर्माण भएको छ ।
“महाकाली एकीकृत सन्धि भएको लामो समय बितेको छ, नहर निर्माणले मूर्तरुप पाउने भए पनि नहर निर्माणको कुल निर्माणमध्ये १२ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।” महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका निर्देशक रणबहादुर बमले भने, “नहर निर्माण गरिने क्षेत्रमा प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको अवस्था छ ।”
ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट सन् २००१ मा मूलनहर निर्माण गर्ने भनेर अनुसन्धान थालिएको नहरको आर्थिक वर्ष ०६३-६४ देखि सिँचाइको मुख्य नहर निर्माण अगाडि बढाइएको थियो । मूलनहर निर्माण अगाडि बढाइए पनि नहर निर्माणको गति भने सुस्त छ । ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट १५२ किलोमिटर लामो मूलनहर, १७२ किलोमिटर लामो शाखा नहर र एक हजार २४ किलोमिटरको प्रशाखा नहर बनाउनुपर्ने भए पनि नहरको निर्माणको प्रगति निराशाजनक भएको आयोजनाका निर्देशक बमले बताए ।
३५ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको मूलनहर निर्माणको ३ अर्ब बढी खर्च भइसकेको छ । सन् २०२२ सम्म मूलनहर निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने भनिए पनि निर्माण पूरा हुने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ ।
“नहर निमार्ण हुनुपर्ने समय भनेको २०२२ सम्म हो, सम्भावना भने न्युन छ, विशेषगरी निर्माणकार्य अगाडि बढ्न नपाउनु बजेट अभाव नै हो,” निर्देशक बमले भने, “बजेटको सहजताका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गरिए पनि नहर निर्माणलाई भनेर निश्चित रूपमा बजेट नै आउँदैन, आएको थोरै बजेटले निर्माणले गति पाउँदैन ।” नहर निर्माणका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भए पनि आयोजना कार्यालयले भने यस वर्ष ३३ करोड विकास बजेटमात्र पाएको थियो । त्यसमध्ये पनि १३ करोड गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिनुपर्ने कार्यालयलाई अहिले बजेट सकिएको अवस्था रहेको निर्देशक बमले बताए ।
नहर निर्माणमा बजेट सँगसँगै जनशक्ति पनि अभाव हुँदै आएको छ । नहर निर्माण हुने क्षेत्रमा मानव बस्ती, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र सामुदायिक वन क्षेत्रमा पनि परेको हुँदा प्रक्रियागत ढंगले पनि निर्माणकार्यले गति लिन नसकेको उनले बताए । सन्धिअनुसार निर्माण हुन लागेको मूल नहरबाट नेपालले गर्मीमा २८.३५ क्युमेक्स पानी पाउनेछ भने हिउँदको समयमा ८.५ क्युमेक्स पानी प्राप्त गर्नेछ । मूलनहर निर्माणसँगै मूल नहरको शाखानहर निर्माण गर्न अनुसन्धा नभएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाकाअनुसार ब्रह्मदेव क्षेत्रमा १२ वटा शाखा विस्तार गरिनेछन् भने मुसेपानी हात्तीथला क्षेत्रमा १० वटा नहरका शाखा विस्तार गरिनेछन् ।
यसैगरी महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको मूलनहर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत परेको छ । विगतमा बजेट नपाउने समस्या रहेको आयोजना यसपटक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाभित्र परेपछि भने नहर निर्माणमा केही सुधार आउन सक्ने आयोजना कार्यालयको भनाइ छ । “विगतदेखि अहिलेसम्म नहर निर्माणको मुख्य समस्या भनेको आर्थिक अभाव तथा आयोजनाले बजेट नपाउनु नै थियो । मंसिर ३० गते नेपाल सरकारले उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेस गरेपछि आयोजनाले बजेट पाउने आशा पलाएको छ ।” आयोजनानिर्देशक रणबहादुर बमले भने, “महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको नहर निर्माण भएपछि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रदेखि कैलालीको गोदावरी नदीसम्म ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।

सन्धि कार्यान्वयमा भारतको आनाकानी
नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धि भएको झण्डै २५ वर्ष बित्दा पनि भारतले बनाउनु पर्ने नहर सम्पन्न भएको छैन । नहर निर्माणमा आनाकानी गर्दै जाँदा भारततर्फबाट निर्माण हुने १२ सय नहर निर्माण पनि अलपत्र परेको छ । भारतले टनकपुरदेखि भीमदत्त नगरपालिका–९ स्थित ब्रह्मदेव क्षेत्रसम्म निर्माण गर्नुपर्ने नहर निर्माणमा गतवर्षदेखि मात्रै अग्रसरता देखाएको छ ।
टनकपुर ब्यारेजदेखि ब्रह्मदेवस्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रसम्म सन्धिअनुसार भारतले मुख्यनहर, हेडरेगुलेटर लगायतका संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सन् २०१८ मा भारतले १२ सय मिटर नहरलगायत अन्य संरचना बनाउन ठेक्का आह्वान गरे पनि वन क्षेत्रको विषयमा विवाद देखिएपछि रद्ध भएको थियो । त्यसयता दोस्रो पटक १२ मिटर नहर निर्माण गर्नका लागि गरेको ठेक्का आह्वानपछि अहिले भारतीय टनकपुर ब्यारेज क्षेत्रमा नहर निर्माणकार्य अगाडि बढेको छ । “पहिलो पटकको ठेक्कामा समस्या आएपछि दोस्रो पटकको ठेक्कामा कुरा मिलेपछि भारतले गत वर्षदेखि नहर निर्माणमा अग्रसरता देखाएको हो ।” महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका निर्देशक रणबहादुर बमले भने, “बीचमा कोरोना महामारीले निर्माणकार्य रोकिए पनि अहिले भने नहरसँगै अन्य संरचनाको पनि निर्माणकार्य भइरहेको अवस्था छ ।” उनकाअनुसार लामो समयदेखि सन्धि कार्यान्वयमा आनाकानी गरेको भारतले नहर निर्माणमा भने अग्रसरता देखाएको छ ।

दुई दशकपछि पनि दोधारा–चाँदनीले पानी पाएन
महाकाली सन्धिको धारा ४ अनुसार नेपाली इलाकाको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रका लागि शारदा नहरबाट पानी पााउनु पर्छ । सन्धिअनुसार भारतले १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड (३५० क्यूसेक) पानी उपलब्ध गराउने छ भनेर उल्लेख गरिए पनि भारतले अहिलेसम्म पानी दिएको अवस्था छैन । वर्षायाममा पनि सुख्खा हुने दोधारा–चाँदनी क्षेत्रका स्थानीयले सन्धि भएको दुई दशक बढी समयसम्म पनि पानी नपाउँदा सिँचाइबाट वञ्चित भएका छन् ।
“सन्धि भएको समयमा भारतले पानी दिने भयो भनेर धेरै चर्चा पनि भएको थियो म सानो थिएँ,” दोधरा चाँदनीका स्थानिय मोहर सुनारले भने, “ठूलो भएर बुढेशकाल पनि लागिसक्यो तर भारतले पानी दिनुत कहाँ हो कहाँ पानी उपलब्ध गराउनका लागि अहिलेसम्म केही प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छैन भन्न सुनिन्छ ।”
भारतले भने सन् १९२८ मै निर्माण गरेकोे शारदा ब्यारेजबाट निरन्तर भारतीय भूमिमा पानी आपूर्ति गराउने नहर करिब साढे ११ हजार क्युसेक क्षमताको छ । पानीको ठूलो हिस्सा कब्जा गरेको भारतले दोधारा–चाँदनीले पाउने पर्ने जम्मा ३ सय ५० क्युसेक पानी पनि भारतले अहिलेसम्म दिएको छैन । सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धि हुँदा दोधारा र चाँदनीलाई सिँचाइका लागि पानी दिनुपर्ने तथा भारतीय भूमिमा एक हजार दुई सय नहर निर्माण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । वि.सं २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धि भएको थियो ।

१) कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–९ स्थित उत्तरी क्षेत्रमा निमार्ण भएको महाकाली तेस्रो चरणको मुलनहर निमार्ण ।
२)भारतले निमार्ण गर्ने भनिएको टनकपुर ब्यारेज क्षेत्रमा १२ सय मिटर क्षेत्रमानहर निमार्ण लगायत संरचनाको निमार्ण गर्दै भारत ।
३) दोधरा चाँदनी क्षेत्रलाई पानीदिने भनिएको शारदा नहर ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्