स्थिर सरकारले तेस्रो वर्ष पनि घटायो बजेटको आकार «

स्थिर सरकारले तेस्रो वर्ष पनि घटायो बजेटको आकार

बजेट मध्यावधि समीक्षा
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (२०७७-७८) को अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेटको आकार १ खर्ब ३० अर्बले घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोडमा झारेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको र सो रकम कुल विनियोजनको ९१.१९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन खर्च, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खर्च, अनिवार्य दायित्व, पूर्वसहमति दिइएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई मध्यनजार गरी अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।
२०७४ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएसँगै मुलुकमा आएको स्थिर सरकारले बजेटको आकार घटाएको यो तेस्रोपटक हो । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ र २०७६-७७ मा समेत सरकारले यसैगरी बजेटको आकार घटाएको थियो । चालू वर्षमा कोभिडको कारणको प्रभाव रहे पनि अघिल्लो वर्षमा भने यस्तो ठूलो समस्या पनि थिएन । यसले बजेट निर्माणकै क्रममा समस्या रहेको देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लखको बजेटको अकार घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको थियो । त्यतिबेला कुल बिनियोजित बजेटको १०.४ प्रतिशत घटाइएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को १३ खर्ब १५ अर्ब बजेट रहेकोमा संशोधन गरी ११ खर्ब ९९ अर्ब झारिएको थियो । यो बजेटको कुल विनियोजित रकमको ९१.२ प्रतिशत हो । चालू वर्षको संशोधित अनुमानअनुसार चालू खर्च ९ खर्ब १४ अर्ब अर्थात कूल विनियोजित बजेटको ९६.४० प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २ खर्ब ८३ अर्ब अर्थात कूल बजेटको ८०.२० र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात कूल विनियोजनको ८५ प्रतिशत कायम गरी शंसोधन गरेको छ । मन्त्रालयले राजस्व र आन्तरिक ऋणमार्फत १० खर्ब ७४ अर्ब, विदेशी अनुदानबाट ३५ अर्ब, वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ३५ अर्ब उठाइने लक्ष्य राखेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र चलायमान भएसँगै पुरानो लयमा फर्कन लागेको बताए । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गरेर चुनावी खर्च जोहो गर्ने गरी अघि बढेको बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सुरुमा चालूतर्फको बजेट ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा शंसोधन गरेर बजेट ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड ८ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको थियो भने सुरुमा पुँजीगततर्फको बजेट ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ बजेट १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो तर शंसोधन गरी पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड १ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा भने चालूतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा यसलाई घटाएर सात खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँमध्ये दुई खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधन गरिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगलाई सात अर्ब
अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई सात अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता दिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको जानकारी दिए । पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए । यद्यपि संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्