बहुमतको सरकार र नेपालको आर्थिक समृद्धिको सपना «

बहुमतको सरकार र नेपालको आर्थिक समृद्धिको सपना

उनले जुन टिम छनोट गरेर अगाडि बढे, त्यो त्यागेर अर्को टिम बनाउन सक्ने अवस्था पनि भएन र आँट पनि गरेनन् ।

नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बलियो एवं करिब दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त केपी शर्मा ओलीको सरकार यतिखेर आफैं अल्पमतमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेपश्चात् नेपाल एक प्रकारको अस्थिरताको माहौलमा परेको छ । यस्ता घटनाको पछाडि नेपालमा विभिन्न तर्क गर्ने गरिन्छ । जसले मुलुकका निर्णायक र राजनीतिक अहम् घटनाहरूमा पर्दापछाडिबाट सक्रिय भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने नेपाली मानसिकता पहिल्यैदेखि बनेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँको टिमका दायाँबायाँ रहेका, देशी–विदेशी सल्लाहकार मित्रहरूले गत संघीय संसद्को निर्वाचनमा नेकपा पार्टी संगठनलाई जनताले पत्याएको वा बहुमत दिएको होइन । झलनाथ खनाल, माधव नेपाल वा प्रचण्डलाई हेरेर बहुमत दिएका होइनन् । ओलीको राष्ट्रवादी छवि, वाक्पटुता, कार्यशैली, आँट, दृढता र सशस्त्र विद्रोहबाट आएको राजनीतिक शक्तिलाई आफ्नो पार्टीभित्र एकीकृत राखेर राष्ट्र चलाउन सक्ने नेता देखेर नै त्यो दुईतिहाइ बहुमतनजिकको सहज बहुमत दिएका हुन् । तर, त्यो पहिचान तीन वर्षमा नै हरायो ।
पाँच वर्ष शासन गर्न ओलीको शैली, टिम छनोटमा कसैले प्रश्न उठाउनै सक्दैन, पाउँदैन । तर पनि बीचबीचमा नै प्रधानमन्त्रीले जे पनि र जसरी पनि गर्न सक्ने आधारमा हिँड्दा आफ्नो दलमा एक्लै परे । त्यसपछि उनी निर्वाचनमा गए, उनको विचारमा यसो गर्ने उनलाई सार्वभौम जनताको म्यान्डेट छ । त्यसैले उनले गर्ने सबै काम जे–जसरी गरे पनि असंवैधानिक हुँदैन । संविधानसम्मत हुन्छ, कानुनसम्मत हुन्छ । यसो भनेर उनका नजिकका देशी–विदेशी मित्रहरूले सल्लाह दिएका वा उक्साएका हुन सक्छन् ।
हुन पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली धेरै अप्ठेरो अवस्थामा छन् । उनले जुन टिम छनोट गरेर अगाडि बढे, त्यो त्यागेर अर्को टिम बनाउन सक्ने अवस्था पनि भएन र आँट पनि गरेनन् । उनलाई खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार, नखाऊँ भने दिनभरिको सिकारझंै भयो । उनको बुझाइमा उनलाई दिएको जनताको म्यान्डेट यो पाँच वर्ष आफैं प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो । उनी अर्को कसैलाई पनि दिन चाहन्नन् । तर, उनका लागि दुर्भाग्य; उनका टिमका मान्छे र उनले नियुक्ति दिएका मान्छे विकासको सम्भावना देख्ने र विकास गर्न सक्ने, आर्थिक समृद्धि पहिल्याउने र डो-याउन सक्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि नियाल्न सक्नेमध्ये कुनै पनि क्षमताका देखिएनन् ।
उनलाई उक्साउने, गलत बाटो हिँडाउने, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने, अर्थोपार्जन गर्ने र आफन्तलाई जागिर खुवाउने नियतले उनीसँगसँगै बसेका मात्रै देखियो । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री साँच्चिकै अप्ठेरोमा थिए, छन् । किन पनि भने मुलुकमा स्थायित्व नचाहने, सधैं अस्थिरतातिर मुलुकलाई धकेल्ने प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुखलाई ट्र्यापमा पारेर गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक कामकारबाही गराउने, त्यसका विरुद्ध विपक्षी दल र जनतालाई आन्दोलित पार्नेजस्ता कुरा त विगतदेखि नै हाम्रो मुलुकमा हुने वा गराइने गरिएकै थियो । अहिले भएका घटनाक्रम नेपाली राजनीतिका लागि नौला होइनन् ।
यस्ता घटना पहिले पनि भइरहेका थिए । अहिलेका घटना यिनै क्रमबद्धताको निरन्तरतामात्रै हो । यी अवसरवादी तत्वले मुलुकमा स्थायित्व भयो, मुलुक विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढ्यो भने लाभ लिन पाउँदैनन् । मुलुकका लागि, जनताका लागि प्रतिकूल अवस्था उनीहरूका लागि अनुकूल हुन्छ, त्यसैले उनीहरू सधैं अप्ठ्यारो परिस्थिति बनाइराख्न चाहन्छन् ताकि उनीहरूको लाभको सिलसिला निरन्तर चलिरहोस् ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री जुन राजनीतिक पृष्ठभूमि र जुन पार्टीबाट जनताको मत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री भए, त्यसको सिद्धान्त र व्यवहारका आधारमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक बाटो हिँड्ने सल्लाह दिएर संवैधानिक आयोगहरू, न्याय निरूपण गर्ने निकाय सरकारको नियन्त्रणमा लैजान लगाउने, संवैधानिक सन्तुलन खलबल्याउन लगाउने, विपक्षीहरूलाई सडकमा उतार्ने, जनतलाई आन्दोलित र भयभीत पार्ने, मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाएर आर्थिक रूपमा मुलुक तहसनहस बनाइदिने र समग्र मुलुकलाई नै परनिर्भर तुल्याएर पर्दापछाडिबाट अदृश्य शक्तिले शासन गर्न र अधिनायकवाद लाद्न प्रधानमन्त्रीलाई गलत सल्लाह र भ्रममा पारेर अगाडि बढाइएको प्रस्ट देखिन्छ । अहिलेको घटनाक्रमले पनि त्यही देखाउँछ । यस कारणले प्रधानमन्त्री अहिले अप्ठेरो अवस्थामा छन् । दुःखको कुरा के पनि हो भने यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका आफ्नै दलका नेता, बुद्धिजीवी, संविधानविद् सबैले मुलुक अस्थिरतातिर जाने खतरा देख्नु, त्यस्तो तŒव चिन्नु र प्रधानमन्त्रीलाई सही दिशातर्फ हिँड्न सजिलो पार्नुपर्ने हो । तर, उनीहरू आफ्नो स्पार्थ सिद्ध गर्नमात्र लागेका देखिन्छन् ।
तर, यसतर्फभन्दा पनि तर्साउने, हप्काउने र असहयोग गर्ने कुराले मुलुक नै अप्ठेरोमा पर्न सक्ने त छँदै छ, आफूलाई संविधानविद् भनाउनेहरू र आफूलाई राजनीतिक विश्लेषक भनाउनेहरूले समेत २०४६ देखि २०७६ सालसम्म मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याएर रमाउने, लाभ लिने र मुलुकलाई र सरकारलाई संकटमा पार्ने त्यो तत्वलाई किन चिन्दैनन् ? चिनेर पनि किन नाम लिन चाहँदैनन् ? र, प्रधानमन्त्रीको अप्ठेरो किन बुझ्दैनन् ? त्यो देख्दा र हेर्दा अचम्म लाग्छ ।
हुन त अरू कोहीले वा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नपुगेका कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अप्ठेरो के हो भनेर थाहा हुने कुरा भएन । थाहा भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जो बुझेका छन् ती पनि बोल्दै छन्, तर जनतासामु स्पष्ट कुरा राख्न सकेका छैनन् । तर जे होस्, अहिलेको प्रधानमन्त्रीको अप्ठेरो बुझ्ने र प्रधानमन्त्रीलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडाउने जिम्मेवारी भनेको पूर्वप्रधानमन्त्रीको अनुभव हासिल गरेका प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई वा अरू पनि भए सबै एक ठाउँमा बसेर राष्ट्रिय हितविपरीत, लोकतान्त्रिक प्रणालीविपरीत, गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी बाटो हिँड्नबाट प्रधानमन्त्रीलाई रोक्ने र सही बाटो हिँडाउने प्रधानमन्त्रीलाई गलत सल्लाह दिने र उक्साहटमा पार्ने तत्वलाई औंल्याउने, परास्त गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई सही बाटोमा हिँडाउने काम पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको जवाफदेही र जिम्मेवारी पनि हो ।
तर राजनीति यसरी ध्रुवीकरण भयो कि वर्तमान प्रधानमन्त्री आफ्नै नारा सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बिर्सेर हरेक दिन आफ्नै मित्र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई गाली गर्दै बस्नुपरेको छ । अगाडि बढ्नुपर्ने नेपाल फेरि २०५१ सालतिर फर्केको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्