संघीय शासन प्रणाली र सरकारको कार्यक्षेत्र «

संघीय शासन प्रणाली र सरकारको कार्यक्षेत्र

आर्थिक विकास र विस्तारमा नीतिगत व्यवस्था गरी उत्पादन, लगानी र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नु फाइदाजनक हुन्छ ।

राज्यको गतिशील सञ्चालक तथा जीवन्त तत्वका रूपमा सरकार रहेको हुन्छ । सन् १९३० भन्दा अगाडि सरकारले परम्परागत रूपमा मुलुकमा शान्ति र अमनचयन कायम गर्ने, राजस्व उठाउने, आधारभूत रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने भए तापनि लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाबमोजिम खास गरीकन सन् १९३० पछि आमनागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने हरेक क्षेत्रमा उत्पादन र त्यसको समन्यायिक वितरण आफैंले गर्न थाल्यो । उत्पादन र वितरणलगायतका कार्य आफैं प्रबन्ध गर्दा सरकारको प्रभावकारिता र दक्षताको लेखाजोखामा कमजोर देखियो । नागरिक समाजलगायतबाट यसको तीव्र आलोचना हुन थाल्यो ।
सन् १९८० पछि विश्वभर आएको आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरणको नीतिसँगै नेपालले पनि सोही नीति अंगीकार गरेको हुनाले सरकार मूलतः नीतिगत प्रबन्ध गरी सरकार र यसबाहेकका साझेदारहरूको नियमन, अनुगमन, वातावरण संरक्षणलगायतका कार्यक्षेत्रमा आफूलाई सीमित राखेको अवस्थामा सन् २०१५ यता उदारीकरणसँगै सामाजवादका यथासम्भव सवाल सम्बोधन गर्नपर्ने चुनौती सरकारलाई रहेको देखिन्छ ।
बदलिँदो परिवेशबमोजिम सरकारलाई संघीय शासन व्यवस्थाबमोजिम संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन, मौलिक हकबमोजिमको नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सहकार्य, समन्वय र साझेदारीमार्फत कार्य वातावरण निर्माण गर्ने, ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नेलगायतका कार्यभार सिर्जना भएका छन् । जेजसो भनिए तापनि एकातिर सरकारलाई अहिले निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रलाई कार्य वातावरण निर्माण गरी आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा परिचालन गर्नुपर्ने छ भने अर्कातिर यसले आवश्यक नियमनकारी भूमिकामा आफूलाई सशक्त बनाउँदै नागरिकहरूको हकहितमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले आफ्नो तोकिएको कार्यक्षेत्रमा सशक्त ढंगले दक्षता र प्रभावकारिताका साथ कार्यसम्पादन गरेको छ भन्न सकिन्न ।

सरकारको कार्यक्षेत्र र यसको समीक्षा
नेपालको संविधानमा व्यक्त भएका राज्यका नीतिहरू, सुशासन ऐन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)– २०६४ तथा नेपाल सरकारले बेलाबेलामा गठन गरेको प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन–मनन गर्दा नेपाल सरकार सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिकामा स्पष्ट हुन चाहेको देखिन्छ ।
संघीयताको कार्यान्वयन गरी संघीय प्रणालीलाई दिगो बनाउने, सरकारका साझेदार निकायहरूलाई आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको कानुनबमोजिम नियमन गर्ने, सामाजिक न्याय कायम गर्ने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, शान्ति र सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, वातावरणको संरक्षण गर्ने, सामाजिक विकासका क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने, न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्नका लागि कार्य गर्ने, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, सन्तुलित र समन्यायिक विकासका लागि पहल गर्नेलगायतका प्रमुख कार्यक्षेत्र पहिचान गरेको देखिन्छ । उल्लिखित कार्यक्षेत्रमा रहेर सरकारले आफ्नो कामकाज गरेको भए तापनि आधारभूत नीतिगत व्यवस्था गर्ने, शान्ति सुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रलगायत सरकारबाहेकका पात्रको परिचालन गर्ने तथा वातावरण संरक्षण गर्ने विषयमा सरकारले केही सफलता हासिल गरे तापनि भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्त विकास, निजी क्षेत्रको परिचालन गरी उच्च दिगो आर्थिक विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्न एक हिसाबले सफलता मिलेको छ भन्न सकिन्न । हरेक वर्ष करिब ५ लाख बेरोजगार युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । भौतिक पूर्वाधारको कमी अहिले पनि खड्किरहेकै विषय हो ।
सरकार पूर्वाधार विकासमा न त नमुना रूपमा प्रस्तुत हुन सक्यो, न त निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्दै यस क्षेत्रको विकासका लागि परिचालन नै गर्न सकेको देखिन्छ । गैरसरकारी क्षेत्र पनि सचेतना निर्माणमा सफलता देखिए तापनि सामुदायिक विकासका कार्य तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता सरकारले तोकिदिएका कार्यमा समेत सफलता हासिल गर्न सकेको देखिन्न । गैरसरकारी क्षेत्रलाई तोकिएका क्षेत्रमा परिचालन गर्दै यिनीहरूको नियमन प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सहरकेन्द्रित भएर कामकाज गरेका छन् । गैसस दुर्गम र आवश्यक स्थानमा परिचालन गर्न सरकार सफल हुन सकेन ।
निजी क्षेत्रले सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा आफ्नो पुँजी, प्रविधि परिचालन गर्न सक्रियता देखिएको छैन । सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायतका नीतिगत आधार भएर पनि निजी क्षेत्र यसमा लगनशील भएर लागेको देखिन्न । आधारभूत वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने विषयभन्दा पनि छिटो नाफा हुने क्षेत्रमा यस क्षेत्रको नजर गएको छ । सरकारलाई राजस्वको दायरा बढाउने विषयमा यस क्षेत्रको सहयोग राम्रो नै देखिन्छ ।
व्यापार–व्यवसाय गरी सरकारले तोकेको सुपथ मूल्यमा वस्तु तथा सेवाको बिक्री–वितरण गर्ने विषयमा पनि निजी क्षेत्र खराब नै छ भन्न सकिन्न । तर पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लगानी बढाई रोजगारी सिर्जना गर्न र गरिबी न्यूनीकरणका कार्यमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्न यसको भूमिका सबल छ भन्न सकिन्न । सरकारको प्रभावकारिताको स्तर नीतिगत रूपमा हेर्दा पनि संघीयताको कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै छ । मौलिक हकअन्तर्गत तर्जुमा गर्नुपर्ने नियमावलीहरू बाँकी नै छन् । संघले समन्वय, साझेदारी र सहकार्यमार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन तहका सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने काम संघ सरकारको हो, तर त्यसमा संघलाई खासै सफलता मिलेको छैन ।
संविधानले तय गरेबमोजिम तीनै तहका सरकारको आधिकार सूचीहरू संविधानमै व्यवस्था गरिसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने ऐन, नियम, तत्तत् तहका संस्थाहरूको सबलीकरण, पर्याप्त स्रोतको प्रबन्ध, समन्वयकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता नबढाएसम्म उल्लिखित अधिकार कार्यान्वयनमा जाने र अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सक्ने भन्न सकिन्न । सबल र सक्षम राजनीतिक दलहरू नभईकन नीतिगत व्यवस्था थप सुदृढ हुन सक्दैन । सरकार र यसका सञ्चालक दीर्घकालीन सोचका आधारमा नीतिगत व्यवस्था गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, तर हाम्रो सरकार सञ्चालन तत्काल फाइदा हुने किसिमले सञ्चालन हुने जोखिम बढिरहेको छ । सरकारले बेलाबेलामा आफंै उद्योग सञ्चालन गर्ने अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ । नाफाजन्य र उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकार आफू जाँदा त्यसले थप स्रोतको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन हुन सक्दैन । बजेट परिचालन गर्न आंशिक सफलता, नीतिगत व्यवस्थापनमा केही सफलता मिले तापनि खासमा सरकार संस्थागत सबलीकरणतिर खासै नलाग्दा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बलियोसँग जरा गाड्न सकेको देखिएको छैन ।

संघीय शासन प्रणाली र सरकारको कार्यक्षेत्र
संघीय शासन प्रणालीमा हाम्रो संघीयता समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानले नै हरेक तहका सरकारलाई एकल र साझा अधिकारको सूची प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । अधिकारको सूची नजर गर्दा हरेक तहका सरकारको कार्यक्षेत्र व्यापक देखिन्छ । ती अधिकारसूचीलाई थप प्रभवकारी र समायोचित रूपमा कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिन सजिलो अवश्य छैन ।
तहगत सरकारले नीतिगत र संस्थागत तयारी, कार्यप्रणालीको विकास, जनशक्तिको प्रबन्ध, बजेटरी व्यवस्था गर्दै सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेछ । तीन तहका कार्यकारी निकाय, विधायिकी निकाय र न्यायिक निकायको गतिशीलताका साथै संघीय सरकारले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै हरेक तहका सरकारलाई कार्य वातावरण निर्माण गर्न नमुनायोग्य र नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ अगाडि आउनुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रलाई किनारामा पार्ने गरी सबै तोकिएका कार्य आफैं गर्न खोज्ने कार्य रोकी साझेदारी र सहकार्य गर्न सकिने क्षेत्रको यकिन गरी सहउत्पादन मोडलमा जाँदा लाभदायक हुन सक्ने देखिन्छ । तर, यसको अर्थ निजी र गैरसरकारी क्षेत्रलाई एउटा नीतिगत प्रणालीमा ल्याएर नियमन र तिनीहरूको कामकाजको लेखाजोखा गर्ने संयन्त्र निर्माण गरी प्राप्त नतिजाका आधारमा सिक्दै सिकाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसरी अन्तरसरकारी समन्वय, समस्या समाधान संयन्त्रको पालनामार्फत तहगत सरकार आफूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा थप प्रभावकारिता हासिल गर्न सक्छन् । हरेक तहका सरकार मार्गदर्शक भूमिकामा अगाडि बढ्दै सामुदायिक विकास र सचेतना निर्माणमा गैरसरकारी क्षेत्रसँग, आर्थिक विकास र रूपान्तरणको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी अगाडि वढ्न सक्छन् । सरकारको कामकाजको उपलब्धिको विषयमा लेखाजोखा गर्न, निजी क्षेत्रको कार्यसम्पादनबारे झकझकाउन नागरिक समाज सहयोगी सावित हुने कुरा प्रमाणित भएकै विषय हो । नेपालको निजी क्षेत्र औद्योगिक विकास र विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्नभन्दा पनि तत्कालीन लाभका र छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गरी प्रतिफल लिन इच्छुक देखिन्छ ।
त्यसैले सरकारले यस क्षेत्रलाई उल्लिखित क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न प्रेरणादायी भूमिकामार्फत कर छुट, आधारभूत पूर्वाधार निर्माणजस्ता नीतिगत व्यवस्थाको पालना गरी कार्यवातावरण सिर्जना गराइदिनुपर्छ ।
बदलिँदो विश्व परिवेशबमोजिम विश्वव्यापीकरणको लहर, उदारीकरणको प्रयोग, निजीकरणको बढ्दो लोकप्रियता, चुस्त, प्रभावकारी, सक्षम सरकारको माग, सरकारको साझेदारका रूपमा बहुपात्रको उपस्थिति भइसकेको स्थितिमा सरकारले नीति व्यवस्थापन, बलियो नियमन, तहगत सरकारको समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकन, वातावरणको संरक्षण, शान्ति सुरक्षा र अमनचयनको वातावरण निर्माण, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निजी क्षेत्र सक्षम र सबल भइसकेको स्थितिमा निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने कार्यमा सरकारले हात हाल्नु हुँदैन । सचेतनामूलक र सामुदायिक विकासका कार्यहरूमा गैरसरकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले गर्न सक्ने कार्य मात्रै हात हाल्नुपर्छ । आर्थिक विकास र विस्तारमा नीतिगत व्यवस्था गरी उत्पादन, लगानी र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नु फाइदाजनक हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्