दिगो विकासका अधिकांश लक्ष्यमा नेपाललाई सफलता «

दिगो विकासका अधिकांश लक्ष्यमा नेपाललाई सफलता

हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन कम, खपत भने बढ्यो
सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) मा नेपाल सरकारले सफलता प्राप्त गरेको हो । सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले साझा एजेण्डा बनाएर विश्वमै सुरु गरेका १७ लक्ष्यमध्ये नेपालका लागि उपयोगी १६ लक्ष्यमध्ये ११ लक्ष्यमा सफलता प्राप्त गरेको हो । पाँच लक्ष्यमा भने सफलता हासिल गर्न सकेन ।
दिगो विकास लक्ष्य प्रगति समीक्षा २०१६–२०१९ प्रतिवेदन र दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण स्रोत पुस्तिका २०२० अनुसार, स्वस्थ र समृद्ध जीवन, गुणस्तरीय शिक्षा, खानेपानी र सरसफाई, उद्योग प्रवद्र्धन र पूर्वाधार र लक्ष्यमा साझेदारीमा लक्ष्य हासिल गर्न सकेन । उद्योग प्रवद्र्धन र पूर्वाधारमध्ये उद्योग प्रवद्र्धनमा भने लक्ष्य हासिल गरेको छ ।
आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिका सदस्य डा. बिमला राई पौड्यालले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार स्वच्छ ऊर्जातर्फ विद्युत् खपत प्रतिव्यक्ति सन् २०१५ मा ८० युनिट रहेकोमा २३० युनिट पु-याउने लक्ष्य राखिएको थियो भने २६० युनिट पुगेको छ तर जलविद्युत्को जडित क्षमता ७८२ मेगावाटबाट २३ सय १ मेगावाटको लक्ष्य राखेकोमा १२ सय ५० मेगावाट मात्र पुगेको छ । झण्डै एक हजार मेगावाट कम विद्युत् उत्पादन भएको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकले विद्युत्को पहुँच ८८ प्रतिशमात पुगेको, खाना पकाउन र कोठा तातो राख्नका लागि एलपी ग्याँस प्रयोग गर्ने जनसंख्या १८ प्रतिशतबाट २६.६ प्रतिशत पुगेको तथा कूल अन्तिम ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सता ११.९ प्रतिशतबाट २२.१ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेकोमा ५ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ ।
यसैगरी मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धितर्फ प्रतिव्यक्ति वास्तविक कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर सन् २०१५ मा २.३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा ३.६ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेकोमा ५.६ प्रतिशत पुगेको छ भने प्रति व्यक्ति जीडीपी दर पनि १.६ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत पुगेको छ । वृद्धि बेरोजगारी दर प्रतिशत १५ देखि ५९ बर्ष उमेका २७.८ प्रतिशत रहेकोमा २३.१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेकोमा अझै घटेर १९.६ प्रतिशत भएको छ भने पर्यटन क्षेत्रबाट जीडीपीमा पुगेको योगदान २.६ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेकोमा २.७ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीका अनुसार, उद्योग प्रवद्र्धन र पूर्वाधारमार्फत जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई १७.७ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेकोमा १४.४७ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ भने ठूला उद्योगहरूको कूल रोजगारीमा दिएको अनुपात ६.६६ प्रतिशतबाट ८.३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेकोमा बढेर १५.१ प्रतिशत पुगेको छ । मोबाइल नेटवर्कमा समेटिएको जनसंख्या ९४.५ प्रतिशत रहेकोमा ९६ प्रतिशत लक्ष्य राखेकोमा बढेर १३७.५५ प्रतिशत पुगेको छ । सडक घनत्व किलोमिट ०.५५ प्रतिशत रहेकोमा १.३ प्रतिशत लक्ष्य राखेमा ०.६३ प्रतिशत मात्र भएको छ । कूल उपभोगमा तल्लो ४० प्रतिशतको हिस्सा १८.७ प्रतिशत रहेकोमा १७.४ प्रतिशत झार्ने लक्ष्य राखिएकोेमा वृद्धि भई २५.७ प्रतिशत पुगेको छ भने कूल आयमा तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा ११.९ प्रतिशत रहेकोमा १३.६ प्रतिशतको लक्ष्यमा २०.४ प्रतिशत पुगेको छ । कूल ऊर्जा फोसिल फ्यूलको खपत गर्ने प्रतिशत १२.५ प्रतिशत रहेकोमा १३.२ पु-याउने लक्ष्य राखिएकोमा १५.५ प्रतिशत पुगेको छ । भ्रष्टाचारका बारेमा विगत १२ महिनाको जनधारणाको अंक सन् २०१५ मा २९ प्रतिशत रहेकोमा २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर घटेर १० प्रतिशतमा झरेको छ ।
जीडीपीमा सन् २०१५ मा कूल सरकारी राजस्वको प्रतिशत १९.१ रहेकोमो २२ प्रतिशत लक्ष्य लक्ष्यमा वृद्धि २४.८ प्रतिशत पुगेको छ भने कूल बजेटको आधिकारिक विकास सहायता १५.१ प्रतिशत रहेकोमा १५.८ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ तर ११.२ प्रतिशत हासिल भएको छ भने जीडीपी अनुपातमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४.८ प्रतिशत रहेको र लक्ष्यमा ७.३ प्रतिशत रहेकोमा ६.२ प्रतिशत मात्र छ ।
गरिबी अन्त्यतर्फ सन् २०१५ मा ३६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ सम्म २८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेकोमा १५ प्रतिशतमा झरेको छ भने २०१५ मा बहुआयमिक गरिबीतर्फ ४४.२ प्रतिशत रहेकोमा ३५.२ प्रतिशत झाने लक्ष्य लक्ष्यमा २८.६ प्रतिशत छ । त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा बजेट खर्च ११ प्रतिशत रहेकोमा १२.१ प्रतिशत पु¥याउन लक्ष्य राखे पनि ११.७ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ ।
भोकमरी तथा कुपोषणको अन्त्य अन्र्तगत पाँच वर्षमुनिका कम तौल हुने बच्चाहरूको प्रतिशत सन् २०१५ मा ३०.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा २० प्रतिशत झार्ने लक्ष्य राखेकोमा अझै २४.३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । त्यसैगरी प्रजनन उमेर समूहका महिलाहरूमा रक्त अल्पताको स्थिति ३५ प्रतिशत रहेकोमा २६ प्रतिशत झार्ने लक्ष्य रहेकोमा बढेर ४०.८ प्रतिशत पुगेको छ । ५ बर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा रक्त अल्पताको स्थितीतर्फ भने ४६ प्रतिशतबाट ३३ प्रतिशत झार्ने लक्ष्य राखेमा ५२.७ प्रतिशत पुगेको छ ।
त्यसैगरी स्वस्थ र समृद्ध जीवनर्फत प्रति लाखमा सन् २०१५ मा २५८ रहेकोमा १ सय २५ झार्ने लक्ष्य राखेकोमा २३९ पुगेको छ । त्यसैगरी पाँच बर्ष मुनिका बाल मृत्युदर प्रति हजारमा ३८ रहेकोमा सन् २०१९ मा २८ रहेकोमा २८ नै प्रगति भएको छ । नवजात शिशु मृत्युदरतर्फ प्रति हजार २३ रहेकोमा १६ मा आएको छ । सन् २०१९ सम्मको लक्ष्य भने १८ थियो ।
गुणस्तरीय शिक्षातर्फ प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर ८६.६ प्रतिशत रहेकोमा ९८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेकोमा ९७.२ प्रतिशत मात्र भएको छ । प्राविधिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा तालिम प्राप्त जनसंख्या २५ प्रतिशतबाट ३८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेकोमा ३१ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल भएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपाध्यक्ष कँडेल सन् २०१९ सम्मको प्रगति मिश्रित रहेको र बाँकी लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारले सम्पूर्ण समाज अवधारणा अनुरूप सबै क्षेत्रको स्वामित्वमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बताए । बिधायन समितिका सदस्य डा. बिमला राई पौड्यालले एसडीजी हासिल गर्नका लागि सबैको सहकार्य हुनुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारी लगायतले नेपालले सन् २०१६ देखि २०१९ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका क्रममा लागू गरेका नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरूबारे चर्चा गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्