राजनीतिक द्वन्द्वको चेपुवामा परेको अर्थतन्त्र «

राजनीतिक द्वन्द्वको चेपुवामा परेको अर्थतन्त्र

नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्ने सन्देशले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्ताको मनोबल घट्ने मात्र होइन, लगानी पलायन हुने खतरा रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनजस्तो असंवैधानिक कदम तथा संवैधानिक पदहरूमा छापामार शैलीको नियुक्तिको विरोधमा प्रधानमन्त्रीकै राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपाल समूहले बिहीबार हड्ताल आह्वान ग-यो । विगतका वर्षहरूमा नेपाल बन्दजस्ता हड्तालका कार्यक्रम लगातार हुँदै गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रले त्यसको नकारात्मक परिणाम भोगिसकेका कारण यसपटक पनि यस्ता कार्यक्रम नगर्न सबैले अनुरोध पनि गरे । तर, सत्तारूढ दलको आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वले नेपाली नागरिक विशेषतः गरिब तथा मजदुर वर्ग जो गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेका छन्, उनीहरूलाई प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परेको छ । साथैै, कलकारखाना तथा उद्योगधन्दा बन्दा हुँदा अर्थतन्त्र पनि यसबाट प्रताडित भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमका कारण यसै पनि नेपालमा फेरि दीर्घकालसम्म अर्को अस्थिरताको जन्म हुने शंका त छ नै, अर्को पक्षको यस्ता विरोध कार्यक्रमले नागरिकमा राजनीति तथा राजनीतिक दल एवं नेताप्रति वितृष्णा बढाउँछ ।
यसरी वितृष्णा बढ्दै गर्दा गणतन्त्रविरोधी तथा नेपालमा अस्थिरता फैलाएर सधैं नेपाललाई गरिबीको दुश्चक्रमा राखिरहने अनि नेपालको प्राकृतिक एवं अन्य स्रोतको दोहन गरिरहन चाहने ‘जुका वर्ग’लाई फाइदा हुन्छ । नेपालको इतिहासमा सात दशकसम्म अनेकौं संघर्ष गरेर तथा धेरै नेपालीको बलिदानबाट प्राप्त संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारको असफलता भनेको नेपालको इतिहासकै असफलता हो । र, यो असफलताबाट लाभ प्राप्त गर्ने वर्ग भनेको फेरि पनि नेपाल तथा नेपालीलाई कमजोर र गरिबीको दुश्चक्रमा फसाइ रहने वर्ग नै हो । तसर्थ राजनीतिक दलले विरोधको शैली परिवर्तन गर्न अत्यावश्यक छ ।
राजनीतिमा विरोध हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, आफूले विरोध गर्दा अर्काको गरिखाने अधिकार कुण्ठित गर्न पाइँदैन । नेपालको संविधानले पनि हरेक नेपालीलाई आफूले रोजेको पेसा–व्यवसाय गरेर खाने हक तथा अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ । आर्थिक स्वतन्त्रता पनि मानव अधिकार नै हो । सरकार, प्रतिपक्षी दल वा सत्तारूढ दलले पनि आफ्ना नागरिकको मानव अधिकार हनन गर्न पाउन्नन् ।
विरोधको शैली परिवर्तन गर्न नसक्ने राजनीतिक दलले कसरी नेपालको आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्छ, यो पनि अहम् प्रश्न हो । सात दशकपछि राजनीतिक क्रान्तिको पटाक्षेप गरेर आर्थिक क्रान्तिको विगुल फुक्नुपर्ने बेलामा लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्ध पनि गुमाउने सरकारका प्रमुखको क्रियाकलाप तथा नागरिकको पीडामाथि पीडा थप्ने अर्को पक्षको क्रियाकलाप, दुवै गलत हुन् । प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने तथा छापामार शैलीमा आफ्ना मान्छे संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्ने कार्य ‘ठीक कि बेठीक’ न्यायालयले निर्णय गर्ला ।
न्यायालयप्रति धेरै आक्रमक भइहाल्न पनि आवश्यक छैन । किनकि न्यायालयमा रहेका न्यायमूर्तिहरू पनि नेपाली नै हुन् । उनीहरूलाई पनि नेपालप्रति माया छ । र, उनीहरूको निर्णयले नेपालमा नकारात्मक वा सकारात्मक कस्तो दूरगामी असर पर्छ भन्ने हेक्का पनि छ । तर, बन्द–हड्तालजस्ता क्रियाकलापले सबैभन्दा बढी अर्थतन्त्र पीडित भएको छ । भर्खर कोरोनाको मारले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र तङ्ग्रन नपाउँदै बन्द–हड्ताल हुँदा निजी क्षेत्र पनि तर्सेको छ । नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्ने सन्देशले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्ताको मनोबल घट्ने मात्र होइन, लगानी पलायन हुने खतरा रहन्छ ।
तसर्थ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहले बिहीबारका लागि आह्वान गरेको हड्तालको विरोध गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे । विगतका तीता अनुभवसमेतलाई गम्भीर रूपमा मनन गरी बन्द–हड्ताललगायतका कार्यक्रम नगर्न स्मरण गराउँदै निजी क्षेत्रले मुलुकलाई थप संकटमा नधकेल्न राजनीतिक दलहरूमा अपिल पनि गरेका छन् । तसर्थ, राजनीतिक दल अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर हुनुको विकल्प छैन । नेपालको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्