औद्योगिक क्षेत्रमा कोरोनापछि बन्दको त्रासदी «

औद्योगिक क्षेत्रमा कोरोनापछि बन्दको त्रासदी

कोरोना भाइरसले तहसनहस बनाएको उद्योग व्यवसाय लयमा फर्किन नपाउँदै राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा परेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवादले प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै मुलुकमा दिनहुँजसो भइरहेका आन्दोलन र बन्द हडतालको चपेटामा निजी क्षेत्र परेको छ । लामो समयदेखि राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको निजी क्षेत्र अहिले भने अस्थिर राजनीतिको भूमरीमा परेको छ । निजी क्षेत्रले यो अवधिमा चन्दा आतंक बढेको पनि जनाएको छ ।
बिहीबार धेरैजसो उद्योग व्यवसाय बन्द भए भए भने खुला भएका उद्योगले पनि सामान्य अवस्थासरह उत्पादन र बजारीकरण गर्न पाएनन् । उद्योगमा काम गर्न जाने श्रमिकहरू कतिपय बीच बाटोबाटै फर्किए भने कतिपय कार्यालयसम्म पुगे पनि जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न सकेनन् । बन्द हडतालका कारण साना उद्यमी व्यवसायी र दैनिक ज्यालामा गुजारा चलाउने सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा बढी असर पर्छ । नयाँ संविधान निर्माणपश्चात आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखी बन्द, हडताल, चक्काजाम लगायतका गतिविधि नगर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिवद्धतालाई राजनीतिक दलले बिर्सेको भन्दै निजी क्षेत्रले आलोचना गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सर्वसाधारणको काम गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित भएको बताएका छन् । उनले कुनै पनि प्रकारको बन्द हड़ताल जुलुस सभा नगर्न दलहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन् । बन्दको प्रभाव सबैभन्दा धेरै गरिब जनतालाई पर्ने भएकोले अब राजनीतिक दलले पनि आफ्ना समस्या समाधान गर्नका लागि पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्ने गोल्छा बताउँछन् । “बिहीबार बन्दकर्ताले जलाएको ट्याक्सी र सडक जुलुसको फोटो सामाजिक सञ्जालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा छाएको छ, यसले लगानीकर्ताको नेपालप्रति नकारात्मक छाप पर्छ,” अध्यक्ष गोल्छा भन्छन्, “विदेशमा पनि नेपालको छवि नराम्रो भयो, अब राजनीति दलले सोच बदल्नुपर्छ ।” समृद्धिको कुरा गर्ने राजनीतिक दलले आफ्नै एजेन्डालाई कुल्चेको उनको अनुभव छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजनीतिक दलबीच असहमति भए पनि विरोध गर्ने तरिका फरक गर्न सकिने बताउँदै उद्योग व्यवसाय र मजदुर बर्गलाई नै असर पर्ने गरी बन्द गर्नु संविधानविपरीत भएको बताए । “बन्द हड्ताल नगर्ने भनेर संविधान बनेको थियो, हामी निजी क्षेत्र संविधान निर्माणपछि आशावादी थियौँ तर अहिलेको बन्दले भोलिको अवस्था के हुने अन्योल थपेको छ । कोभिडको दुःखबाट उठ्न नसकेका बेला राजनीतिक दलले बन्द गरेर गरिखाने वर्गमाथि समस्या थपेका छन् । अब विरोधको मोडालिटी परिवर्तन हुनुपर्छ,” उनी भन्छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार आफैंमा सानो भएको र साधन स्रोत सीमित भएकाले सानो घटनाले पनि ठूलो असर गर्दछ । कोरोनाले विक्षिप्त पारेको अर्थतन्त्रमा बन्दले थप धक्का दिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपाली अर्थतन्त्र ३७ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँको छ । यसलाई आधार मान्दा एकदिनमात्रै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा १० अर्ब भन्दा धेरै घाटा हुने देखिन्छ ।
पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले संविधान निर्माणपछि देशमा लगानीको वातावरण र सेवा प्रवाहमा पनि सहजीकरण हुँदै गएर आर्थिक वृद्धि सुधारउन्मुख भएको बेला गरिएको बन्दले मुलुक पछाडि धकेलिएको बताए । बन्दले उत्पादन घट्ने, खर्चको अनुपात नघट्ने हुँदा व्यापार घाटा बढ्नुका साथै समाजदेखि समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्