जग्गा वितरण गर्न धमाधम फाराम भरिँदै «

जग्गा वितरण गर्न धमाधम फाराम भरिँदै

धनगढी-सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि वितरणका लागि सुदूरपश्चिमका १७ वटा स्थानीय तहले लगत संकलन गर्न थालेका छन् ।
आयोगसँंग सम्झौता गरेपछि ती स्थानीय तहले लगत संकलन गरी कर्मचारी नियुक्ति, फाराम भर्नेलगायतका काम गरेका छन् । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी फाराम भर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । नगरपालिकाकी उपप्रमुख अञ्चला चौधरीले फाराम भर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइन् । उनले लगभग एक महिनादेखि फाराम भरिरहेको जनाउँदै एक सातामा फाराम भर्ने काम सकिने बताइन् । करिब छ हजार परिवार सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको सो नगरपालिकामा प्रत्येक वडामा २५० देखि ३०० परिवारले फाराम भरेको उपप्रमुख चौधरीले बताइन् ।
यसैगरी, धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको फाराम भर्न थालेको छ । धनगढीको भूमि व्यवस्था शाखाका प्रमुख बागेश्वरदत्त ओझाले माघ १४ गतेदेखि फाराम भर्न थालेकोमा माघ मसान्तसम्म फाराम भरिसक्ने लक्ष्य राखेको बताए । उनले फाराम भरिसकेपछि सफ्टवेयरमा विवरण प्रविष्ट गरी आयोगमा पठाउने बताए ।
कैलारी गाउँपालिकाले पनि फाराम भर्नका लागि अन्तिम तयारी गरेको छ । कैलारीका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरी फाराम भर्नका लागि सूचना जारी गर्ने र एक साताभित्रै फाराम भर्न सुरु गरिने बताए । उनले लगत संकलन गरी कर्मचारी र तथ्यांक संकलक भर्ना गरेर तालिम पनि दिइसकेको बताए । नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ हुन गएकाले आयोगमा फाराम भर्ने म्याद थपका लागि अनुरोध गरिएको पनि उनले बताए ।
कैलालीको भजनी र गोदावरी नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाले भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी काम अगाडि बढाउन कर्मचारी भर्ना गरिरहेको जनाएका छन् । भजनी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम चौधरीले कर्मचारी भर्नाका लागि सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी घरधुरी एकीन गरिरहेको बताए । उनले घरधुरीको आधारमा कर्मचारी र तथ्यांक संकलक भर्ना गर्नुपर्ने भएकाले पहिले लगत संकलन गरिरहेको बताए । उनले भूमि समस्या समाधान नगरस्तरीय सहजीकरण समितिका संयोजक तथा मेयरको व्यस्तताका कारण ढिलाइ भएको बताए ।
जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदिपकुमार चौधरीले लगत संकलन गरी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले कर्मचारी भर्ना गरी तालिम दिएर ८÷१० दिनमा फाराम भर्न थालिने बताए ।
गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना कडायतले कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त लिने काम भइरहेको बताइन् । उनले केही दिनमै कर्मचारी भर्ना गरिसकेपछि फाराम भर्ने काम अगाडि बढाइने बताइन् ।
स्थानीय तहहरूले जमीन दिन फाराम भरिरहेको भए पनि एक परिवारलाई कति जमीन उपलब्ध गराउने भन्ने एकीन हुनसकेको छैन । धनगढीको भूमि व्यवस्था शाखाका प्रमुख ओझाले यतिउति जमीन दिने भन्ने एकीन नभएको बताए । उनले फाराम भरिसकेपछि विवरण आयोगमा पठाउने र आयोगको निर्देशनअनुसार काम गर्ने बताए ।
जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौधरीले सरकारले एक परिवारलाई डेढ कठ्ठासम्म निःशुल्क र त्योभन्दा बढी जमीन प्रयोग गरिरहेको भए मूल्यांकनअनुसारको शुल्क लिने बताए । आयोगले यसै आर्थिक वर्षभित्र नाप नक्सांकन गरी भूमिहीनलाई जमीन उपलब्ध गराइसक्ने काम अगाडि बढाएको जनाए ।
सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमीन वितरण गर्न आयोगले कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका र घोडाघोडी नगरपालिकासँंग सम्झौता गरेको छ । यसैगरी, कञ्चनपुरको कृष्णपुर, वेदकोट, भीमदत्त, महाकाली, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, बेलडाँडी र लालझाडी गाउँपालिका गरी सात स्थानीय तह र बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई पनि पहिलो चरणमा सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमीन वितरण गर्न सम्झौता गरेको छ ।
आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशका १७ वटा स्थानीय तहसहित देशभरका एक सय ८७ वटा स्थानीय तहमा सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमीन वितरण गर्दैछ । भूमि वितरणसम्बन्धी काम अघि बढाउन आयोगले पुस २ गते ती स्थानीय तहसँंग सम्झौता गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्