शिक्षामा लगानी र गुणस्तरको सवाल «

शिक्षामा लगानी र गुणस्तरको सवाल

साक्षरता प्रतिशत बर्सेनि केही प्रतिशतले वृद्धि भए पनि अपेक्षाअनुरूप त्यसले लक्ष्य भने हासिल गर्न नसक्दा साक्षरता कार्यक्रमको समयावधि पटक–पटक बढाउँदै लैजानुपरेको तीतो सत्य छिपेको छैन ।

शिक्षालाई हाम्रो संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत राखेर यसलाई राज्यले निःशुल्कसमेत भनेको छ । शिक्षा देशको समग्र विकासको आधार भएकाले यसको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि देश कति विकसित छ भनेर पहिचान गर्ने मुख्य आधार भनेकै साक्षर प्रतिशत हो । साक्षरतालाई विकासको मानक मानेर हेर्ने गरिन्छ । हाल राज्यले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको चार प्रतिशत मात्रै लगानी शिक्षा क्षेत्रमा गरेको देखिन्छ । निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि भर्ना शुल्क परीक्षा शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, कम्प्युटर शुल्कजस्ता विविध शीर्षकबाट विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्ने कार्य भइरहेकै छ ।
शिक्षामा लगानी पछिल्ला पाँच वर्षमा १७ प्रतिशतबाट घट्दै यस आर्थिक वर्षमा जम्मा १० प्रतिशतमा मात्र सीमित गरिएको छ । शिक्षाविद् तथा शिक्षासँग सम्बद्ध अनुभवी व्यक्तित्वहरूको भनाइअनुसार यदि राज्यले निःशुल्क शिक्षालाई व्यावहारमा प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्ने हो भने हाल विनियोजन गरिएको रकमलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ । एकातर्फ निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ, अर्कातर्फ राज्यले यस क्षेत्रमा लगानी क्रमशः घटाउँदै लगेको छ । आफैंमा अमिल्दो र अव्यावहारिक कार्य हुँदा सरकारी विद्यालयका बालबालिकाले शिक्षा सहज रूपले हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् । साक्षरता प्रतिशत बर्सेनि केही प्रतिशतले वृद्धि भए पनि अपेक्षाअनुरूप त्यसले लक्ष्य भने हासिल गर्न नसक्दा साक्षरता कार्यक्रमको समयावधि पटक–पटक बढाउँदै लैजानुपरेको तीतो सत्य छिपेको छैन ।
देशमा संघीयता लागू भएपश्चात् शिक्षाको विकासका लागि गरिने केन्द्रीय बजेटबाहेक सबै कार्य स्थानीय निकायले सम्पादन गर्ने व्यवस्थाले थप अन्योल सिर्जना भएको छ । हाल देशभर सामुदायिक विद्यालयको संख्या २९ हजार २ सय छ, जुन कुल विद्यालयहरूको संख्याको ८२ प्रतिशत हुन्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या ७४ लाख ६१ हजार छन् । पछिल्लो केही वर्षयता सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर निरन्तर खस्कँदै गएकोमा सर्वत्र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

करिब २५ प्रतिशत विद्यालयको नतिजा हेर्दा सन्तोषजनक देखिए पनि बाँकी ७५ प्रतिशतको अवस्था गुणस्तरका हिसाबले दयनीय रहेको पाइन्छ ।

विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारलगायतका विविध समस्याबाट ग्रसित सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर घट्नुको महत्वपूर्ण कारक तत्व देखिन्छ । अझै पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याअनुरूप अत्यावश्यक शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था भएको छैन । विगतमा राहत शिक्षक कोटा वितरणमा पनि पहुँचवाला र पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी भएकै विद्यालयमा लाने कार्यले वास्तविक रूपमा शिक्षक अभाव भएका विद्यालयले निजी स्रोतमा शिक्षकको व्यवस्था गरेर जेनतेन अध्यापन गराइरहेका छन् । शिक्षक निजी स्रोतमा राख्नुपर्दा स्वतः त्यसबापतको खर्च विद्यार्थीबाट अनेकौं शीर्षकमा लिनुपर्ने बाध्यताबाट गुज्रिएको देखिन्छ ।
विद्यालय शिक्षाबाट सबै बालबालिका वञ्चित नहुन् भनेर विकट जिल्लामा दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको थियो । तर त्यो व्यवस्था पनि यसै वर्षबाट हटाइएकाले त्यसबाट २३ लाख वालवालिका प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन् । कतिपय जिल्लामा विद्यार्थीका अभिभावकलाई मासिक रूपले तेल वितरण गरी विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिका विद्यालय गई नियमित पठनपाठन गरून् भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि सारिएको कार्यक्रममा पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान नपुराइएको देखिन्छ । मानव विकास सूचांकको दृष्टिकोणले पछाडि परेका वा आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिकालाई अधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्न विद्यालयले निर्धारण गरेको पोसाक सुविधा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने व्यावस्था प्रस्तावित ऐनमा समेटिएका छन् ।
ऐनमा उल्लेख गरिएका प्रावधनलाई व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोत कसरी कुन स्रोतबाट उपलब्ध गर्ने भन्नेमा राज्य मौन रहेको देखिन्छ । विद्यालय व्यावस्थापन समितिको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा प्रत्येक वडाका वडाअध्यक्ष पदेन सदस्य रहने वर्तमान व्यवस्था भए पनि कतिपय स्थानका विद्यालयमा वडा अध्यक्ष नै विद्यालयका अध्यक्ष हो भन्ने भ्रमले चर्चा पाएको अवस्था पनि छ । शिक्षामा राजनीति हुनु हुदैन भन्ने सबैमा राजनीति मुक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सम्भावना पनि न्यून हुदै गएको देखिन्छ । शिक्षक मात्र त्यस्तो कर्मचारी हो, जसले चार महिनामा मात्र तलब प्राप्त गर्न सक्छ । देशमा ठूला परिवर्तन र व्यवस्था परिवर्तन भए पनि चौमासिक परिवर्तन भई मासिक रूपमा शिक्षकको तलब निकासा गर्न भने सकेको छैन ।
अहिले पनि विभिन्न सत्र प्रकारका शिक्षकहरू सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत छन् । राहत, महिला, अपाङ्ग, दलित विशेषलगायतका शिक्षक रहेका छन् । २० वर्षभन्दा लामो समय अस्थायी भई कार्य गर्न बाध्य छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनको घोषणापत्रमा ६ महिनाभन्दा बढी समय श्रमिकलाई अस्थायी रूपमा कार्यमा लगाउन नपाइने प्रावधान छ । पटक–पटक अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रक्रियामा सहमति भएर पनि कार्यान्वयनमा भने बल्ल गरिएको छ । अब राहतका शिक्षकहरू आफूलाई दरबन्दीमा परिणत गराई स्थायी गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गराइन्छ, त्यसमा राज्य कति जिम्मेवार छ, त्यो सराहनीय र गम्भीर विषय हो ।
शिक्षासम्बन्धी नवौँ संशोधनको चरणमा रहेको छ, जसमा थप केही नयाँ प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित र नियमनका लागि केही कानुन मार्ग अगाडि ल्याइने भएपछि प्याप्सनले त्यसको विरोध जनाइसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ निजी शैक्षिक सस्ंथा नाफामुखी र व्यापारको स्थल बनेकोमा सर्वत्र चिन्ता प्रकट भइरहेका छन् । राज्यको लगभग १८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको शैक्षिक संस्थाले राज्यको नीति–नियम नमान्ने निश्चित मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने जस्ता सन्दर्भ आउनु सकारात्मक पक्ष होइन । राज्यद्वारा निर्माण गरिएका सबै नीति–नियमहरूको इमानदारीपूर्वक पालना गरी आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो योगदान पुराउनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।
राज्यले शिक्षाको बजेट निरन्तर घट्दै जानु, पुराना कार्यक्रमलाई हटाउनु, विपन्न वर्ग लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम रोक्नु, अनावश्यक रूपमा राजनीतिक प्रभाव यस क्षेत्रमा पर्नु, रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी हटाउने कार्य प्रभावकारी नहुनुजस्ता कारणले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा व्यापक सुधारको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ । शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध प्रभावकारी र उत्तिकै जिम्मेवारपूर्ण रहनुपर्छ, तब मात्र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार गर्न सम्भव हुन्छ । आफ्ना बालबालिकाको अध्ययन के–कस्तो रूपले अगाडि बढिरहेको छ भनेर हरेक अभिभावकले विद्यालयमा नियमित सम्पर्क गरी चासो राख्नुपर्छ ।
विद्यार्थी स्वयं सिकाइप्रति जागरूक र मेहनती हुनुपर्छ भने शिक्षकले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । यसरी तीनवटै पक्षले आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक लाग्ने र राज्यबाट उपलब्ध हुनुपर्ने सेवा र सर्तहरू पर्याप्त भए मात्र हाम्रो सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा त ग्रेडिङ प्रणालीपश्चात् अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थी संख्या तुलनात्मक रूपमा झनै बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विद्यार्थीमा अध्ययनप्रति रुचि नहुनु, प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको अभाव हुनु, न्यूनतम जीपीए १.६ आएपछि कलेज पढ्न पाउनुले पनि नतिजा खस्कँदै गएको देखिन्छ ।
सुदर्शन अधिकारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्