रैथाने बाली प्रमाणिकरण गर्न माग

मुगु-कर्णालीका हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने रैथाने बाली लाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म बजारीकरण गर्नमा प्रमाणीकरण हुनु पर्ने कृषि विज्ञहरुको सुझाव छ । देशका अन्य जिल्ला भन्दा कर्णालीका मध्यपश्चिम तथा हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने रैथाने बाली कोदो, कागुनो, चिनो, आलु, स्याउ, मकै र फापर लगायतलाई बजारिकरण भन्दा प्रमाणिकरण गरिनु पर्ने सुझाव दिएका हुन् । प्रमाणिकरण गरेको रैथाने बालीले जिल्ला हुदै राष्ट्रिय र अन्तराष्टियमा बजारिकरण हुने र प्रमाणिकरण नगरेको बालीले देश तथा विदेशमा पठाउदा त्यो रैथाने बालीको मान्य नहुने कार्यक्रमका सहभागिताले बताएका छन् ।
यहाका उत्पादित रैथाने बालीलाई कृषकहरुले बजारीकरण भन्दा प्रमाणिकरणमा ध्यान दिनु पर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । यसले गर्दा कृषकहरुलाई आम्दानीको श्रोत पनि बन्ने जनाए । कतिपय कृषकहरुले दर्जनौ भन्दा बढी अन्नबाली उत्पादन गरेका हुन्छन् । ती अन्न बालीहरु उपयुक्त ढंगले मूल्य नपाउँदा र त्यसको प्रमाणिकरण उल्लेख नहुँदा व्यापारी लगायत अन्य नागरिकले पनि लिन नचाहने बताइएको छ ।
कृषकहरुले जुन सुकै रैथाने अन्न बालीलाई पूरै खुल्ने प्रमाणिकरण गरे राष्ट्रियसँगै अन्तराष्ट्रियस्तरमा पुग्ने कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा धनबहादुर कठायतले बताए । कर्णालीका जिल्लाहरुमा उत्पादन हुने अर्गानिक बालीहरुले उत्पादनमा बाहुल्यता पाएपनि यसको बजारीकरणमा समस्या देखिएको कठायतले बताए ।
“कर्णालीका किसानहरुले प्राङगारिक मल प्रयोग गरेर शुद्ध अर्गानिक बालीहरु उत्पादन गरेका हुन्छन्” कठायतले भने, “कर्णालीमा रैथाने बालीलाई प्रवद्धर्दन गर्न सबैको हातेमालोको आवश्यक छ ।” भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सरकारले उत्कृष्ठ किसानहरुका लागि सुनौलो अवसर ल्याएको जनाएको छ । जुनसुकै कृषकले लगानी गर्दा वा ऋण लिँदा त्यसको ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने योजना प्रमुख कठायतले बताए । प्रदेश सरकारले २५ वटा कम्पनी तथा फर्म दर्ता भएका छन् भने त्यस्तै १६ सहकारी संस्था र १ हजार ४ सय २४ कृषकहरु रहेका छन् । यसले गदौ कर्णालीका अन्न बाली उत्पादनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशका दस वटै जिल्लाकै लागि प्राङगारिक मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत ‘मेरो किसान मेरो अन्नदाता’ कार्यक्रमको लोगो पनि सार्वजानिक गरिएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा यो लोगो सार्वजनिक गरेको हो ।