Logo

आयोगले माग्यो भूमिहीन बसोबासीबाट निवेदन

रुकुम-भूमिसम्बन्धी समस्या हल गर्न गठन भएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन बसोवासीहरुलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । शुक्रबार ३५ दिने सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई निवेदन दिन सूचना निकालेको हो । आयोगले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न लक्ष्य रहेको छ । आयोग गठन आदेश २०७६ को दफा ६ (घ) बमोजिम स्थानीय तहमार्फत घरदैलोमा खटिएका लगत संकलक वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा उल्लिखित विवरणलाई पुष्टि गर्ने कागजात निवेदन साथ पेस गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ ।
रुकुम पश्चिममा कहाँ निवेदन दिने
आयोगले प्रदेशअनुसार बिभिन्न स्थानीय तहहरु छनोट गरेर भूमिहीन नागरिकलाई निवेदन दिन भनेको छ । जसअनुसार कर्णाली प्रदेशमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, लेकबेंसी नगरपालिका, सिम्ता नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, भेरी नगरपालिका र कालिमाटी गाउँपालिकामा तोेकेको छ । त्यस्तै रुकुम पश्चिमका मुसीकोट नगरपालिका, चौरजहारी नगरपालिका र त्रिबेणी गाउँपालिका छन् । सम्बन्धित स्थानीय तहमा गएर नागरिकले निबेदनको ढाँचा र थप जानकारी दिन सक्नेछन् ।
संवैधानिक व्यवस्था
भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा र चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर र घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सँगैै उनीहरूलाई पुनस्र्थापन गर्ने, भूमिको दिगो उपयोग र कृषियोग्य भूमिमा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्नेसमेत संविधानको भावनालाई मूर्तरूप दिन उपलब्ध जमिनको यथोचित व्यवस्थापन आवश्यक छ ।
भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख. को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो । यस आयोगको समयावधि ३ वर्ष छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्