पुँजीगत खर्च बढाउने सरकारी प्रयास असफल «

पुँजीगत खर्च बढाउने सरकारी प्रयास असफल

राजनीतिक दलको बेमौसमको आन्तरिक झगडाले सरकारी कामकाजमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको आधा समय कोरोना कहरका कारण देशैभर कामकाज ठप्प रह्यो । त्यसपछि बिस्तारै जब जनजीवन सामान्य बन्दै जान लाग्दा अब त आर्थिक गतिविधि बढ्छ कि भन्ने आशामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै राजनीतिक दलको आन्तरिक झगडाका कारण संघीय संसद् भंग गरिदिएर तुसारापात गरिदिए । बजेट बनाउने बेलामा पनि सरकार गम्भीर देखिएन र सामान्य वर्षमा झैं बजेट बनायो, जसका कारण पछिल्ला दिनमा उद्योग–व्यवसाय फस्टाउन सकेनन् । सरकारी खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने त सरकारले पनि स्विकारिसकेको छ । तसर्थ, बजेट कार्यान्वयनमा संघीय सरकारमात्र नभएर सातै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसमाथि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पनि सरकारी खर्चको अवस्था नसुध्रिने देखिन्छ । किनकि प्रदेश–२ बाहेक सबैजसो प्रदेश यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वले सरकार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा प्रभावित छ । प्रधानमन्त्री ओली खेमाका मुख्यमन्त्रीले पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षीय मन्त्रीहरू बर्खास्त गरेका छन् भने दाहाल–नेपाल पक्षीय मुख्यमन्त्रीले प्रम ओली खेमाका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् । यसरी राजनीतिक दलको बेमौसमको आन्तरिक झगडाले सरकारी कामकाजमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । केही प्रदेशमा झगडा सतहमा देखिन बाँकी रहेको भए तापनि केन्द्रको फुटको असर त परिहाल्छ । जुन दिन केन्द्रमा औपचारिक रूपमा दल फुट्छ, प्रदेश–२ बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा पनि कित्ताकाट हुन्छ । यसको असर प्रदेश–२ मा पनि पर्छ । अर्थात् मुलुकले राजनीतिक आन्दोलन एउटा टुंगोमा पु-यायो, अब आर्थिक क्रान्ति हुन्छ र नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आउँछ, मुलुक समृद्ध हुन्छ भन्ने सपनामा राजनीतिक दलले एकपटक फेरि घात पु¥याएको छ । केन्द्रको राजनीतिक झगडाले बजेट कार्यान्वयन मात्र होइन, दैनिक कामकाज पनि प्रभावित हुने पनि देखिँदैछ । किनकि केन्द्रको झगडाका कारण प्रदेशसभाका हिउँदे अधिवेशन प्रभावित बनिसकेको छ, जसका कारण प्रदेशका दैनिक कार्यसञ्चालनदेखि विकासका कार्यसमेत प्रभावित हुन थालेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को अर्धवार्षिक अवधिसम्म पुँजीगत खर्च न्यून गरेका प्रदेश सरकारहरूले नेकपाभित्र द्वन्द्वका कारण झन् खर्च गर्ने क्षमता गुमाउनेछन् । विवादका कारण मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीहरूले नै मन्त्रालय सम्हालेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कसैलाई नियुक्त नगरी आफैं चलाएका छन् भने प्रदेश–१ तथा अन्य प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री भिन्न गुटका भएको कारण नियमित काममा पनि बाधा पर्न थालेको छ । यसका साथै, प्रदेश मन्त्रालयहरूमा सचिवहरू पनि रिक्त भएका कारण दैनिक कामसमेत प्रभावित भएको छ । यसरी मन्त्री तथा सचिव नहुँदा प्रदेशका खर्चमा आर्थिक सुशासन कायम नहुने मात्र होइन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता पनि हुन्न । नागरिकको करको दुरुपयोग बढ्दै जान्छ र यसबाट भ्रष्टाचार बढ्ने स्पष्ट छ ।

प्रदेश आफैं नौलो संरचना भएका कारण उसको क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता एकातिर थियो भने अब दलभित्रको अस्थिरताले संघीय सरकार र स्थानीय तहमा समेत प्रभाव परेको छ । जब खर्च आवको अन्तिमतिर मात्रै बढी हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने धेरै सम्भावना छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरू संविधान अनुकूल नचले मुलुकले फेरि अर्को एक दशक अविकास तथा गरिबीको भुमरीमा रुमल्लिरहनुपर्ने दिन अगाडि देखिन्छ । सत्तारूढमात्र नभएर नेपालका सबै राजनीतिक दलमा राजनीतिक चिन्तन, सिद्धान्त तथा व्यवहार फरक–फरक भएका कारण पनि पछिल्ला वर्षहरूमा दलभित्र समस्या देखिएका छन् । आफ्ना राजनीतिक दलभित्रका समस्या दलभित्रै मिलाउन नसक्नेले कसरी मुलुकको समस्या समाधान गर्लान् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्