स्थिर सरकार नेपालमा नफाफेकै हो ?

मौसमैपिच्छेका सत्ता फुट र जुटको घटनाहरूका कारण भर्खरैमात्र माथि उक्लन थाल्छ कि भनेको अर्थतन्त्र र नेपालीको जीवनस्तरमा तुसारो परेको छ ।

सबैले पढेको अनि अर्ती सुनाउने शब्द हो— स्थिरता । यो हुनका लागि स्थायी सरकार हुनुपर्छ पनि भनियो । तर, देशमा दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि स्थिरता हुन सकेन । के अब देश विकासका लागि भनिँदै आएको स्थिर सरकार नभन्ने हो ? जनजनले प्रश्न गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय नेपालको व्यवस्थाको ड्राइभर र उसको शैलीले यही देखाएको छ । फेरि देश अस्थिर हुन गएको छ । दैनिकजसो जुलुस, नाराबाजी, बाटो जाम, अर्थतन्त्रमा रोकावट र सरकारी दमन सामान्य बन्दै गएका छन् । जताततै विरोध, काममा अवरोध हुन थालेको छ ।
उसै पनि कोभिड–१९ का कारण देशमा जनसँगै ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको विषम परिवेशमा देशमा पुनः अस्थिर गतिविधि देखिनु अनि भोगिनुले नेपालमा विकासकै सिद्धान्तमा भनिँदै आएको शब्दमाथि प्रहार हुन पुगेको छ । किनकि देशमा बहुमतीय सरकार पाँच वर्ष चलाओ भनेर जनताले मत दिँदा पनि दलीय आन्तरिक किचलोका कारण सरकारले न राम्रोसँग काम गरेको छ, न शान्ति नै दिएको छ । अब भन्नुहोस्, कसरी विश्वास गर्ने ? देशलाई नमुना बनाइएको छ अनि जनतालाई भेडा ।
कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र र मानव विकासमा नकारात्मक प्रभाव परेको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको कोभिड–१९ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपाली अर्थतन्त्रमा महामारीका विभिन्न नकारात्मक असरहरू परेका छन् । महामारीकै कारण देशमा बेरोजगारको संख्या बढेको र गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यामा वृद्धि भएको छ । साथै उद्योग क्षेत्रमा नराम्रो असर पुगेको छ भने क्षति कम गर्न र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र राहतका लागि कुल ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरस महामारीका कारण गरिबीको रेखामुनिका मानिसको संख्या बढेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनको सारांशअनुसार पन्ध्रौँ योजनाको गरिबी घटाउने लक्ष्यलाई कोरोना भाइरस महामारीले असर पारेको उल्लेख छ ।
अघिल्लो वर्षसम्म नेपालमा कुल ५६ लाख गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या रहेकोमा कोरोना भाइरस महामारीपछि त्यो संख्या बढेर ६८ लाख पुगेको छ । महामारीका कारण वैदेशिक रोजागारीमा रहेकाहरू स्वदेश फर्किनुपरेको र देशभित्रै पनि कैयौँले रोजगारी गुमाउनुपरेको अवस्था सिर्जना हुँदा बेरोजगारको संख्यामा पनि निकै वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गएको असारसम्ममा अनुमानित १६ लाख मानिसहरूले रोजगारी गुमाएको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार कोरोना भाइरस महामारीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई बढी असर पारेको छ ।
यसैकारण पनि एक नेपालीको भागमा ४६ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँ ऋण पुगेको छ भन्ने तथ्यांकमा औँला उठाउने ठाउँ छैन । नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण बढेर १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गएको मङ्सिर महिनासम्म सरकारको सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब ९१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । सरकारको कुल ऋण १४ खर्ब ९१ करोड ५६ लाख रुपैयाँलाई अहिलेको नेपालको जनसंख्या ३ करोड २२ लाख १ हजार ७ सय ५ जनाले भाग गर्दा हरेक नेपालीको भागमा ४६ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँ ऋण पर्न आउँछ ।
तर लकडाउनपछाडि कोरोना सङ्क्रमणका कारण खुम्चिएको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार हुन थालेको छ । आर्थिक गतिविधि खुकुलो हुँदा आयात बढ्दो छ, तर निर्यातमा भएको वृद्धिदर केही कम हुँदा व्यापारघाटाको आकार भने बढ्न थालेको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पुससम्म नेपालको व्यापारघाटा साढे ६ खर्ब नाघेको छ । यो अवधिमा नेपालले ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ भने निर्यात ६० अर्ब ८० करोड रुपियाँ मात्र पुगेको छ । तुलनात्मक रूपमा नेपालको व्यापारघाटा अघिल्लो आवको तुलनामा ५.८० प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो पुससम्म यस्तो घाटा छ खर्ब ३७ अर्ब नाघेको थियो ।
त्यस्तै आयात ४.८१ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । केही महिनाअघि गत आवको तुलनामा १५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको आयात पछिल्लो समय भने बढिरहेको छ । निर्यात ६.१४ प्रतिशतले बढेको छ, तर यो वृद्धिदर भने घट्दो छ । पुससम्म नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आकार ७ खर्ब २२ अर्ब पुगेको छ । गत आवको पुसको तुलनामा यो ३.९८ प्रतिशतले कम हो । कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा ९१.५८ प्रतिशत पुगेको छ भने ८.४२ प्रतिशत निर्यातको हिस्सा छ ।
धन्न भन्नुपर्छ, विश्वभरि कोरोना महामारीको असर परिरहेको र रोजगारीका अवसरहरूसमेत गुमेको अवस्थामा पनि नेपालमा भने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा निरन्तर सुधार देखिएको छ । त्यसैले हामीलाई बचाएको भन्नैपर्छ, जसले राज्यलाई भने राहत देखिएको छ । कोभिडले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले राहत दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना अर्थात् मङ्सिर मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह १०.९ प्रतिशतले वृद्धि वृद्धि भई ४ खर्ब १६ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो महिनाको भन्दा ७९ अर्ब बढी हो ।
अर्थशास्त्री कृष्णबहादुर कुँवरले आफ्नो पुस्तक ‘दि हिमालयन प्रोभर्टी’ मा गरिबीलाई परिभाषित गर्दै भनेका थिए, “गरिबी मृत्युभन्दा भयावह छ, किनकि यसले मृत्युलाई बोलाइरहेको हुन्छ । सहजता र तड्पाई विपरीत शब्द हुन,् जसको प्राप्ति भिन्न प्रकृतिको हुन्छ । काम गर्ने हात, स्थान र यातायात जब बन्द हुन्छ तब गरिबी सुरु हुन्छ । आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गराउने गलत प्रवृत्तिको उपज हो— अस्थिरता, जसको शरणमा व्यक्ति, समूह र दल फस्नाले अब बन्ने वार्षिक क्यालेन्डरहरू सोहीअनुसार नबन्ला भन्न सकिन्न— यो दिन आन्दोलन, यो दिन नाराबाजी, यो दिन भ्रष्टाचार गर्ने दिन आदि ।
दलहरूले कैयौँ पटक प्रतिबद्धता र प्रण गरे देशमा स्थिरता ल्याउने बारेमा । तर, कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुंग्रोमा राखे पनि बाङ्गै भनेजस्तै कार्यान्वयन गर्दैनन् । एक दिन पनि टिक्दैनन् आफ्ना निर्णयहरूमा अनि दुःख दिन थालिहाल्छन् दलहरू । यही दलका गलत कार्यले अन्य समूह, पेसागत संगठन र अन्य साना गुच्छा, गर्दा–गर्दा व्यक्तिले आन्दोलनको कार्यक्रम राख्नाले सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता मौलाएको थियो र छ । पछिल्लो सरकार र व्यवस्थाले कम गर्छ कि भन्ने आशा थियो, त्यो पनि तुहिएको छ । सरकार बहुमतीय भए पनि व्यक्तिको लहड र सनक उस्तै छ ।
जीवनस्तर बढाउनुपर्ने, खुसी हुनुपर्ने, मुलुक समृद्ध हुनुपर्ने, सफलता हात लगाउनुपर्ने बेलामा जहिल्यै झगडाको बीउ रोप्नमै व्यस्त भई घाटाको जीवन बिताउन तल्लीन छौँ हामी । अर्काको उदाहरण दिन रमाउने यी मुखहरूमा आफ्नो देश विकासमा चाहिँ विनाशी शैलीको समर्थन गर्न हामी खप्पिस भएका छौँ । अनि हामी नै आशा गर्छौं, अविकासका पक्षधरहरूबाट विकासको चाहना । पदीय प्राप्तिका लागि दलहरूबीच आन्तरिक किचलोले देशलाई न दुईतिहाइ न विकास । असारे विकास झनै बढेको छ, अवैज्ञानिक गाउँमा डोजर चलेकै छ अनि जनप्रतिनिधिलाई ठेकेदार बनाउने क्रम थामिनसक्नु छ । माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
दलहरूले निर्वाचनको बेला चुनाव जित्नलाई विभिन्न प्रचारात्मक कुराहरूलाई घोषणापत्रहरूमा लेख्ने गरेका छन् । विकास गर्ने वचनसहितको लिखितम् आफ्ना पत्रहरूमा भए पनि आवश्यकतालाई पूरा गर्न त कता हो कता, जनतालाई मुर्गा बनाइरहन्छन् । यस कार्यबाट दलहरूमा अविश्वासको वातावरण बढेको स्पष्ट हुन्छ । आफ्नै वचनमा आफैँ प्रतिबद्ध नबन्दा नयाँ झुल्किरहेको जमातले पनि यही गलत कुरालाई निरन्तरता दिन व्यस्त छन् । गरिबको नाममा बनेको सरकार गरिब मार्ने रणनीतिमा निस्कँदा समस्या झनै झाँगिएको छ ।
देशमा अब त नयाँ संविधान जारी भएको छ । ६५ वर्षदेखिको चाहना पूरा भएको छ । देशले आगामी दिशा सही पकड्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको थियो । तर यति हुँदाहुँदै पनि केही दल र समूहहरू अझै पनि सहमतिबाहिर बस्नाले थप जटिलताहरू देखिन गएका छन् । उनीहरूले नै अब अस्थिरतालाई माग पूरा गराउने भाँडो बनाइदिँदा गुड्ने सबैलाई मर्का परेको छ भने अर्कोतिर जनताको सानो मात्र आशा उनीहरूले पूरा गर्न सकेका छैनन् । अन्त्यमा अस्थिरताले मर्ने र मार्ने त त्यो गरिब नै हो । जसको प्रयोग आन्दोलन दबाउन र उस्काउन दुवै स्थानमा गरिएको थियो, छ र हुनेछ । व्यवस्था नमान्ने अहिले कोही पनि नभएको समयमा अस्थिरतातर्फ देश जानु आफैँमा विडम्बना साबित भएको छ । पाएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा अस्थिरताको बाटो पुनः तय गर्नुले देशको आर्थिक विकास सम्भव छ ?
प्रणाली ध्वस्त हुन अब कुनै पनि स्थान छ भन्नु मुर्खता नै हुन्छ । यही प्रणालीको अभावमा विकृत व्यवस्थाले समाजलाई सयौँ वर्ष पछाडि धकेल्दै गएको छ । संस्था वा संरचनाको ‘मिओ’ नै भ्रष्ट भएपछि जनता त्यसै भ्रष्टाचारलाई अँगाल्न बाध्य भएका छन् । यही जनता जसले निरंकुशतालाई हटाइदिए, प्रजातन्त्रलाई आत्मसात् गरे । तर, प्रजातन्त्र जे कुरालाई ल्याइयो त्यो अवस्थामा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । गरिबी, असमानता, बेप्रणाली, रोजगारीजस्ता विविध पक्षहरूमा केही सुधारका संकेत देखिए पनि आशातीत सफलता हासिल गर्न सकिएको छैन । बरु उल्टै बेरोजगारी बढेको छ । गरिबको बे–प्रयोग बढेको छ । गौरवका आयोजनाहरूमा प्रगति देख्न सकिएको छैन । नियमको धज्जी उडाइएको छ । यही वितृष्णा बढ्दै जाँदा जनता रोजगारी र प्रणाली देश विकासको महŒवपूर्ण पक्ष रहेछ भनेर भन्न थालेका छन् ।

टिक्ने सरकारको बहस नेपालमा मिथ्या सावित भएको छ । कसैले गर्न मान्दैनन्, तर समय–समयमा थापिने पासोहरूमा सबैको कुनै न कुनै रूपमा साथ देखिएको छ । जहाँबाट समाप्ति हुन्छ त्यहीँबाट सुरुवात गर्नुपर्ने संस्कार कहिल्यै देखिएन । उल्टो सुरुदेखि नै कार्यमा जुट्ने गलत सोचका कारण देश विकासमा ठूलो धक्का पुग्न गएको छ । वर्तमान समयमा पनि यही कारण बन्यो अस्थिरताको ।
देशका आर्थिक विकासका महŒवपूर्ण पक्षहरू यही अस्थिरताकै कारण तहसनहस बन्न पुगेका छन् । शिक्षा, प्रविधि, श्रम, वित्त, स्रोत आदिका कारण झन् पछाडि परेको आर्थिक पक्षहरूमा देशको यो पछिल्लो नकारात्मक कार्यले भन ठूलो समस्यामा पारिदिएको छ । समयसँगै हरेक पक्षहरूमा परिवर्तन सम्भव छ र हुन्छ पनि । प्रगतिपथको क्रममा कहिले सकारात्मक त कहिले नकारात्मक परिणाम स्विकार्नु बाध्यता नै हो । तर जान्दाजान्दै गलत परिपाटीलाई क्षणिक सुखसँग साट्न खोज्दा देशका अब्बल आधारहरू नमज्जाले चेपुवामा परेका छन् । अदृश्य शैलीलाई आत्मसात् गरिँदा नेपाली राजनीतिले अब कोल्टे फेर्ला र ! जस्ता अनेक प्रश्नहरू पैदा गरिदिएका छन् । यी सबको कारणमा दलविशेष र नेतृत्व जताबाट पनि चोरऔँलामा पर्ने गरेका छन् र हो पनि ।
अर्थतन्त्रको संरचनामा क्रमशः ऋणात्मक परिवर्तन आइरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेको र सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको पानीजस्तै छर्लङ्गै छ । अघिल्लो आर्थिक वृद्धिदरको प्रतिशतमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ । गरिबी न्यूनीकरणमा भएका उपलब्धि, गरिबी घटाउने कार्यक्रमहरू, आर्थिक वृद्धिसँगको लचकता, रोजगारी वृद्धि तथा लक्षित कार्यक्रमहरूको उपलब्धिका आधारमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारणजस्ता विभिन्न पक्षहरूमा सुधारको आशा गरिनु स्वभाविक थियो, विपत्ले धकेलिएको देशमा कोरोनाले थप घाइते बनायो । आशातीत सफलता प्राप्त नभएको एउटै कारण विपत् र महामारीमात्र बनेन, राजनीतिक अस्थिरता नै बन्यो, जुन सुध्रिएला भन्ने सपनामात्र बन्यो । जसले बोलीमा सुधार दियो तर काममा सिन्कोसम्म भाँचेन । जनताका खुट्टा भाँचिए तर सत्ता झनै मोटाइरह्यो । बोलीका राष्ट्रवादीहरू पैदा भए तर सच्चा राष्ट्रवादी गन्नेमा मात्र सीमित भए ।
देशको समग्र विकासका लागि आर्थिक विकासका मुख्य सूचकहरूको विद्यमान समस्या तथा चुनौतीहरूलाई समयमै निराकरण गर्दै जान सके मात्र राजनीतिक स्थिरतासँगै वर्तमान योजनाले राखेको आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नेछौँ । साथै भविष्यको कल्पना गर्न सक्नेछौँ । तर, यस्ता मौसमैपिच्छेका सत्ता फुट र जुटको घटनाहरूका कारण भर्खरैमात्र माथि उक्लन थाल्छ कि भनेको अर्थतन्त्र र नेपालीको जीवनस्तरमा तुसारो परेको छ । सरकार जोगाउने र नजोगाउने अनेक कारण होलान् तर स्थिर सरकार महŒवपूर्ण पक्ष मान्न सकेमात्र देशले दूरगामी निर्णय गर्दै विकासको खाका कोर्न सक्छ । यही अस्थिरता बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा काला धब्बाहरू छ्यालब्याल देखिएको दृश्यका जानकार सबै छन्, तर नजरअन्दाज गर्छन् । यस परिस्थितिबाट प्रगतिपथमा पुग्न मात्र अत्यधिक पापड बेल्नुपर्ने देखिएको छ । कालो–गोरो, होचो–अग्लो मतलब भएन, तर देश विकासमा धेरै समय चुकेको नेपाली अर्थतन्त्रले फेरि पनि अस्थिर राजनीतिक गतिविधिमा साथ दिने होे भने ‘विकासका बाधक नेता’ भनेर जनताले भन्ने दिन टाढा हुँदैन र राम्रा पनि उही घानमा मुछिनेछन् । के यही चाहेको हो ? देशलाई गुफा र जनता बन्दी बनाउन खोजेको हो ?