निजी क्षेत्रबीच ९० प्रतिशत एजेन्डामा कार्यगत एकता हुने «

निजी क्षेत्रबीच ९० प्रतिशत एजेन्डामा कार्यगत एकता हुने


निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरु नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले कार्यगत एजेन्डामा ९० प्रतिशतसम्म एकता हुने बताएका छन् । निजी क्षेत्रको समग्र हित र अर्थतन्त्रको विकास तथा विस्तारका लागि सामुहिक एकता जरुरी भएको भन्दै तीनवटै संस्थाका नेतृत्वले छिटफुट विषयमा मतभिन्नता भए पनि अधिकांश एजेन्डामा एउटै आवाज बाहिर ल्याउने बताएका हुन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको ‘आर्थिक मुद्दामा निजी क्षेत्रको एकता र आगामी कदम’ विषयको अन्र्तक्रियामा सरोकारवाला पक्षले एकतामा जोड दिने बताए ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रको कार्यगत एकताको आवश्यकता अबका दिनमा अझ बढेको भन्दै महासंघले तयार गरेको भिजन पेपरमा समग्र निजी क्षेत्रको आवाज लिएर आउने बताए । उनले आफू अध्यक्ष भइसकेपछि सम्पूर्ण कार्यसमिति नेपाल उद्योग परिसंघमा गएर बधाइ तथा शुभकामना ग्रहण गरेको स्मरण गर्दै एकताको सुरुवात नेतृत्वमा आएदेखि नै भएको बताए ।
“निजी क्षेत्रको समग्र लक्ष्य एउटै हो संस्थागत रुपमा केही भिजन फरक होला, त्यसमा पनि छलफल गरेर अगाडी बढ्न सकिन्छ” अध्यक्ष गोल्छाले भने, “९० प्रतिशत एजेन्डामा तीनवटै संस्थाले एकता गर्न सक्ने अवस्था छ ।” सबै निजी क्षेत्रको उद्देश्य आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, दोहोरो आर्थिक वृद्धि, व्यापार घाटा न्यूनिकरण भएकाले यी उद्देश्यमा सहकार्य गर्न सकिने उनले बताए । निजी क्षेत्रको कार्यगत एकताले नीति निमार्णमा पनि दबाब दिन सक्ने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले अधिकतम् कार्यगत योजनामा सहकार्य गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । उनले कार्यगत सहकार्यका लागि समय समयमा छलफल हुने गरेकोे पनि अनुभव सुनाए । नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रले प्रमुख भूमिका खेले पनि सरकारले भने प्राथमिकता नदिएको उनको अनुभव छ ।
नेपाल चम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पनि निजी क्षेत्रको कार्यगत एकताको लागि आफूहरु तयार रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्र एक भएर अगाडी बढ्यो भने नीतिगतदेखि हरेक क्षेत्रमा आफूहरुले दबाब दिन सक्ने बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा कर, आयकर घटाउनुपर्ने, आयातनिर्यातमा देखिएका झन्झिटिला प्रकृयाहरु सरलीकरण गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा पनि साझा धारणाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
साउथ एशियन वाच अन ट्रेड एण्ड इकोनमिक्स एण्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावटी)का कार्यकारी अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले पनि निजी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । उनले संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको व्याख्या र बुझाई, तीनखम्बे अर्थनीति, कोभिडपछिको पुनरुउत्थान, मौद्रिक नीति, आर्थिक क्षेत्रको सुधार, विदेशी लगानी, उत्पादनहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन, कानुनमा एकरुपता कायम, साना तथा मझौला र महिला उद्यमशिलता विकास, नियमनलाई सहजीकरण, लागत घटाउने प्रकृया, डिजिटल उपयोग, चुनावमा दिइने चन्दाको पारदर्शीतालगायतमा आगामी दिनमा निजी क्षेत्र एकतावद्ध भइ अघि बढ्न सक्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्