कोरोनाका कारण बेरोजगारी दरमा अत्यधिक वृद्धि «

कोरोनाका कारण बेरोजगारी दरमा अत्यधिक वृद्धि

उपलब्ध स्रोतको उपयोग तथा कृषि, उद्योग, ऊर्जा र मानव संसाधन विकासका लागि नेपाल सुहाउँदो प्रविधिसहित नेपाली एवं विदेशी लगानीको खाँचो छ ।

विश्व व्यवस्थामा कोरोना भाइरसको कहरले अर्थतन्त्र तहसनहस बनाएको छ । हरेक देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान सुस्त भएकाले आर्थिक मन्दीको संकेत देखिएको छ । विश्व बजारको रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न नसकेपछि ठूलो संकट पैदा भएको छ । रोजगारी पाएका, रोजगारी अवसरमा जुटेका, स्थायी-अस्थायी रोजगारी पाएका, ज्यालादारी श्रमिक, दक्ष, अर्धदक्ष तथा अदक्ष कर्मचारीहरूको समस्या विकराल रूपमा बढेको छ । श्रम बजार र काम दिने रोजगारदाताका अफिसहरू बन्द भएका छन् ।
त्यही परिवेशमा हाम्रो देश नेपाल पनि रोजगारी गुमेर बेरोजगारी अत्यधिक बढेको चर्चा–परिचर्चा आएको छ । कोभिड–१९ को प्रभावले सरकारले आह्वान गरेको लामो बन्दाबन्दीको प्रतिकूल परिबन्धले उद्योगधन्दा, अफिस, कार्यालयहरू सम्पूर्ण लकडाउन भएको अवस्थामा रोजगारी वा काम पाएका श्रमिक, कर्मचारी, कामदारको रोजगारीको बेलामा जम्मा भएको खुत्रुकेसहित सक्किएकाले आयस्रोत कम भएकोमा घर–परिवार चलाउनसमेत हम्मे–हम्मे भएको छ । शक्तिशाली ठूला राष्ट्रहरूमा पनि अहिलेको समयमा करोडौं बेरोजगारी बढेको छ । नेपाल सरकारले मौखिक रूपमा राहत प्याकेज बाँडे पनि सही रूपमा ज्यालादारी, श्रमिक, निमुखा सोझा जनताले केही पनि पाएका छैनन् ।
लाजमर्दो कुरा के छ भने नेपालमा श्रमिकको भोकमरी अवस्था आएको छ भने सरकारको दैलोमा बस्नेहरूले केही हावा हल्लेको पनि महसुस गरेका छैनन् । कसरी सरकार टिकाउने र शक्तिशाली सरकार हुने भन्नेमा नै सरकार लागिपरेको छ । जनताको गाँस, बास, रोजीरोटीको राहत कार्यक्रम कुरामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । यस्तो अवस्था भयो भने कोरोना रोगको कारणले भन्दा पनि भोकमारीको समस्याले ज्यान जाला कि जस्तो भएको छ । सरकारले बजेटमा रोजगारीका अवसरको सिर्जना कागजमा मात्र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि गरिबी र बेरोजगारी अत्यधिक वृद्धि भएको अवस्थामा ठोस कदम र ऐतिहासिक सही निर्णय चलाउन बजेटमा कुरा राखेको छैन ।
अहिले होटल–व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गतका विविध अंगहरू पूर्ण बन्द हुँदा लाखौं श्रमिक कामदार, स्वास्थ्य कर्मचारीहरू कामविहीन भई त्यसै बसिरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्र बिस्तारै चलायमान भए पनि लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योल र शिक्षक–शिक्षिका कामविहीन भई त्यसै घरमा बसिरहेका छन् ।
उत्पादक, व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत साना तथा मझौला कलकारखानाहरू कोरोना कहरले बन्द भई ज्यालादारी, श्रमिक, मजदुर, कर्मचारी, कामदारको आयस्रोतमा कमी हुनुका साथै कामदारको रोजगारी तथा ज्यालादारी श्रमिकको रोजीरोटी गुमेको छ, जसले गर्दा अझ गरिबी स्तर अत्यधिक बढेको छ । सबै परिणाम अन्ततः आर्थिक क्षेत्रसँग धेरै सम्बन्धित हुने भएकाले अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित गर्नु मुख्य चुनौती रहेको छ ।
कोभिड–१९ को कहरले मुलुकको अर्थतन्त्र, वित्तीय संरचना र आपूर्ति सञ्जाल भताभुङ्ग हुने सँघारमै पुगेको छ । यसलाई बचाइराख्न कृषि, औद्योगिक एवम् सेवा क्षेत्रको व्यवसाय केन्द्रित आर्थिक सुविधाको प्याकेज घोषणा गर्न ढिला भइसकेको छ । बजेटमा आएको राहतले पनि कतिलाई राहत भयो, सरकारसँग तथ्यांक छैन । यो यथार्थलाई हेक्का राखेर केन्द्र सरकारसँगै प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको सामान्य समीक्षा मात्र होइन, पुनः अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ । बेरोजगारलाई जीविकोपार्जन र उद्योगहरूलाई सञ्चालन उत्प्रेरणाका लागि नगदै हस्तान्तण प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनु अपरिहार्य छ । यसको सट्टा राहत वा सहयोगका नाममा अमूर्त र चलाखीपूर्ण केही नीतिगत सुविधाहरू घोषणा गरेर मात्र उम्कने दाउ यदि केन्द्र सारकारको हो भने त्यसको गम्भीर मूल्य अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्नेछ ।
संक्रमणको प्रभावले देशमा अर्थतन्त्र उकास्न दुईदेखि तीन वर्षसम्म स्थिति सन्तुलनमा राख्न मात्रै धेरे कोसिस गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामान्य समयमा हाम्रै देशमा वार्षिक हाराहारी करिब ५ लाख रोजगार खोज्न श्रम बजारमा धाउने गर्छन् । अहिलेको अवस्थामा केही उद्योग ठप्प भएकाले धेरै कर्मचारी कटौती भएका छन् । कोभिड–१९ को कहरले श्रमका लागि बिदेसिएका लगभग ठूलो संख्यामा रोजगार गुमाएकाहरू नेपाल फर्किएलान् भन्ने अनुमान गरिए पनि धेरै नफर्केका कारण सरकारलाई अलि राहत त भएको छ, तर जो फर्के उनीहरूलाई उचित रोजगारीको अवसर सिर्जना नगरे त्यसले आर्थिक मात्रै होइन, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव परी गहिरो हलचल मच्चाउने देखिन्छ ।
लामो समयदेखि व्यापारमा केन्द्रित नेपालको निजी क्षेत्रलाई उत्पादनतर्फ डो-याउनुपर्ने र धेरै विदेशी लगानी भिœयाउनुपर्ने बेलामा विदेशी लगानी भित्र्याउन नदिन निजी क्षेत्रकै केही समूह लागेका छन् ।
लाखांैलाई दक्ष–अदक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न विदेशी लगानी नभई हुँदैन, जसलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्रलगायतका उद्योग, व्यवसायका ससाना समस्या समायोजन गर्दै ठूला लगानी प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । पहिलेदेखि सम्भावनाको क्षेत्र भनिएको ऊर्जा हाइड्रोपावर विद्युत्कै विकास धेरै हुन सकेको छैन । यसमा देखिएको आशालाग्दो क्रियाकलापलाई बढाइनुपर्नेछ । अर्को महत्वपूर्ण सम्भाव्य कृषि क्षेत्रलाई अत्यधिक अग्रसर बनाउनुपर्नेछ । एकातिर १० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ भने अर्कातिर त्यही उत्पादन हुन धान, मकै, तरकारी, जडीबुटी, विविध कृषि उब्जनीजस्ता अर्को देशको मुख नताकी आफ्नै देशमा उर्वरा शक्ति र वैज्ञानिक यान्त्रिकीकरण प्रणाली अपनाई उब्जनी बढाउनुपर्छ ।
त्यसैले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकतातर्फ डो-याउनु आवश्यक छ, जसका लागि कृषिमा विदेशी लगानी आवश्यक छ । नेपाली निजी क्षेत्र लगानी पनि नगर्ने र बाह्य लगानी पनि आउन नदिने खेलमा लागेकाले कृषिमा नेपाल आत्मनिर्भर कहिल्यै नहुने देखिन्छ । तसर्थ सरकारले यसमा कठोर निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न । उपलब्ध स्रोतको उपयोग तथा कृषि, उद्योग, ऊर्जा र मानव संसाधन विकासका लागि नेपाल सुहाउँदो प्रविधिसहित नेपाली एवं विदेशी लगानीको खाँचो छ । अर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउनुका साथै उत्पादनको क्षमता ह्राश हुन नदिन अत्यावश्यक सामग्रीको आन्तरिक उत्पादन र आयात प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ । कोभिड–१९ का कारण पनि अब विद्युत् डिजिटल व्यापारलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।
कोरोना कहरका कारण विश्व व्यवस्था नै परिवर्तन हुन सक्ने बताएको हालको आवश्यकताले नेपालजस्तो देशका लागि विकासका नयाँ सम्भावना देखिएको छ । सूचना प्रविधि र भर्चुअल शिक्षणको राम्रोे सम्भावना देखिएको छ । सरकारी कामकाजहरू अनलाइनमार्फत गर्न सकिने सम्भावना बढेको छ । मुलुकभरै आधुनिक व्यवस्थित अस्पतालको बृहत् स्तरमा भौतिक निर्माणको सुसम्भावना देखिएको छ । यी क्षेत्रमा लगानी विस्तारको अवसरसँगै कामदारहरूको अवसर आएको छ । सरकारले छिटो–छिटो निर्णय गरी नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने बेलामा राजनीतिक झगडामा अल्झेर समय नष्ट गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्