व्यापार प्रवद्र्धन सेवामा प्रस्तावित दूरदृष्टि «

व्यापार प्रवद्र्धन सेवामा प्रस्तावित दूरदृष्टि

वाणिज्य क्षेत्रमा देखिएको नयाँ अवसर र चुनौतीलाई संवद्र्धन गर्ने गरी वाणिज्य नीति–२०६५ र २०७२ कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।

निकासी प्रवद्र्धनसम्बन्धी सूचना, सल्लाह, अध्ययन एवं अनुसन्धान सेवामार्फत निकासी प्रवद्र्धन क्रियाकलाप-कार्यक्रमको प्रवद्र्धन, सहजीकरण, प्रोत्साहन र समन्वय गरी त्रि-पञ्चवर्षीय योजनाअनुरूपको निकासी लक्ष्य प्राप्तिबाट देशको आर्थिक विकासमा सघाउ पु-याउन राष्ट्रको सक्षम व्यापार प्रवद्र्धन सेवाका रूपमा विकास गर्ने दूरदृष्टि हुनुपर्ने हुन्छ । निकासी व्यापार प्रवद्र्धनका लागि विद्यमान अवस्थालाई सरलीकरण गर्दै सरकारी–निजी अवधारणाअनुसार यसको सेवालाई परिमार्जन गरी अध्यावधिक बनाई सक्षम निकासीका रूपमा विकास गरी निकासी लक्ष्य प्राप्त गर्ने अभियान चलाउनुपर्ने हुन्छ ।
यस सेवाका मुख्य उद्देश्यमा देशको व्यापार विकास र विस्तार गरी मुलुकको अर्थतन्त्र अभिवृद्धि गर्नमा सहयोग पु-याउने राखिनुपर्ने हुनेछ । यो सेवाको उद्देश्य पूरा गर्न निम्नबमोजिमका कार्यक्षेत्रहरू हुनुपर्छ ।
देशको व्यापार विकास र विस्तार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, देशको व्यापार विकास र विस्तार गरी मुलुकको अर्थतन्त्र अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने, आन्तरिक व्यापार प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीको आयोजना गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तुको आन्तरिक वा बाह्य बजार विस्तार गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासद्वारा गरिबी निवारणमा सघाउ पु-याउने, निकासीयोग्य वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निकासीजन्य वस्तुका लागि बजार पहिचान गरी व्यापार विविधीकरण गर्न सहयोग गर्ने, निकासी प्रवद्र्धन तथा व्यापार विविधीकरणका लागि संस्था स्थापना गर्ने तथा संस्थापित संस्थालाई आवश्यक सहयोग गर्ने कार्यक्षेत्र रहनुपर्छ ।
अन्य कार्यक्षेत्रहरूमा निकासीयोग्य वस्तुको गुणस्तरका लागि विदेशी राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग निकासी–पैठारी तथा व्यापार व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्राविधिक सहयोग आदानप्रदान गर्ने, निकासीउन्मुख तथा पैठारी व्यवस्थापन परियोजनामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट लगानी गर्न उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, व्यापारसँग सम्बन्धित आवश्यक सूचना, तथ्याङ्क, जानकारी तथा ज्ञानमूलक विषयको संकलन, प्रकाशन तथा बिक्री–वितरण गर्ने तथा सोसम्बन्धी सूचनागृहका रूपमा काम गर्ने पर्छन् ।
त्यस्तै अन्य कार्य क्षेत्रहरूमा वैदेशिक व्यापारमा देखा परेको समस्याको पहिचान गरी सोको समाधानका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, उत्पादित वस्तुको बजार प्रवद्र्धन तथा बजार परीक्षण गर्न सहयोग पु-याउने, स्वदेशी तथा विदेशी क्रेता तथा विक्रेताको व्यापारिक भेला गर्ने तथा निजहरूलाई संलग्न गराई विभिन्न किसिमका गोष्ठी, कार्यशाला तथा तालिम सञ्चालन गर्ने, उत्पादित वस्तु वा सेवाको गुणस्तर नियन्त्रण, बिमा, ढुवानी आदि सरलीकरण तथा निकासी कारोबारसँग सम्बन्धित अन्य सेवाहरूको प्रवद्र्धन तथा सम्वद्र्धन गराउन सहयोग गर्ने रहनेछ ।
पन्धौं योजनाको अन्त्यसम्म लक्षित निकासी पु-याउने योजनागत लक्ष्य राखिएको छ । देशको चालू योजनाका लक्ष्य प्राप्त गर्न बजार प्रवद्र्धन र मेला सहभागिता, वस्तु विकास, व्यापार सूचना तथा तथ्यांक र निकासी कार्ययोजनाको कार्यमार्फत सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दै निकासी वृद्धि गर्न लक्ष्य प्राप्तिमा आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने हुनेछ ।
पन्धौं योजनाको अन्तिमसम्म निर्यात रु. १ खर्ब ८४ अर्ब र आयात रु. १५ खर्ब ६७ अर्ब पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य नीति–२०७२ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०७३ रहेका छन् । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता, सार्कको साफ्टा, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनमा संलग्नता भए पनि चाहिएजति निर्यात बजार पहँुच हुन सकेको छैन । कतिपय देशसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भए पनि निर्यात प्रवद्र्धनमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।
नेपालको २०६७-६८ देखिको २०७५-७६ सम्मको तेह्रौं, चौधौ र पन्धौं त्रिवर्षीय योजनाले वस्तु निकासीलाई योजना अवधिको अन्तिम वर्षमा लक्षित रकम मूल्यका बिन्दुमा पु-याउने अपेक्षित प्रतिफल आशा गरिएको जति विगतमा हुन सकेको देखिँदैन । यस्तै गरी ती योजनाले वाणिज्य क्षेत्रमा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनिएका थिए । ती योजनाको अन्तिमसम्ममा व्यापारघाटालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित प्रतिशतबाट लक्षित प्रतिशतमा झार्ने र आयात–निर्यातको अनुपात बढ्न नदिने भनिएको थियो । यी प्रतिफल पूरा गर्न वाणिज्य क्षेत्रको पृष्ठभूमिका आधारमा उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति तोकिएको थिए । यत्तिकै अवस्थामा २०७६–७७ देखि सो-हौं योजना अगाडि आएको छ ।
देशमा आयात अन्धाधुन्ध बढ्दै गए पनि त्यसको अनुपातमा निर्यात बढेको छैन । आव २०७५-७६ को देशको बजेटबराबरको व्यापारघाटा भएको छ । निर्यात बढाउनका लागि सरकारले निर्यातयोग्य २८ वटा वस्तुसमेत पहिचान गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७-६८ मा नेपालको कुल व्यापार रु. ४६२ अर्ब थियो भने जसमा आयात ३ सय ९८ अर्ब र निर्यात रु. ६५ अर्ब थियो । यसमा व्यापारघाटा रु. ३ सय ३२ अर्ब थियो ।
वाणिज्य क्षेत्रमा देखिएको नयाँ अवसर र चुनौतीलाई संवद्र्धन गर्ने गरी वाणिज्य नीति–२०६५ र २०७२ कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । नेपालको व्यापारको एक उद्देश्यमा व्यापार प्रवद्र्धन गरी आय र रोजगारीको अवसरलाइ विस्तार गर्ने रहेको छ ।
एघारौं त्रिवर्षीय योजनाको अपेक्षित प्रतिफलमा उल्लेख भएअनुसार वस्तु निकासीलाई योजना अवधिको अन्तिम वर्ष २०६९-७० मा सुरु वर्षको रु. ६५ अर्बबाट रु. १ खर्ब २५ अर्ब पु-याउने उल्लेख थियो । त्यसैगरी बाह्रौं योजनामा वाणिज्य क्षेत्रमा थप दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको थियो । व्यापार घाटालाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झार्ने र आयात–निर्यात ४.१ः१ भन्दा बढ्न नदिने भनिएको थियो ।
यस अपेक्षित परिणाम र पछि आउने योजनाका कार्यक्रमका अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न व्यापार प्रवद्र्धन सेवाले आफ्नो कार्यहरूबाट सेवा उपलब्ध गराउनेछ ।
ते¥हांै योजनामा वस्तु निकासी योजना अवधिको अन्तिम वर्षमा रु. १ खर्ब पुगेको हुने, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिले पहिचान गरेका निर्यातयोग्य प्रत्येक वस्तुको निर्यात कम्तीमा १ अर्ब पुगेको हुने र व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशतमा झरेको हुनेछ भनी बताइएको थियो ।
वस्तु विकास अधिकृत÷विषयगत प्राविधिक अधिकृतको विकास, व्यापार सूचना बैंक तथा ट्रेड पोर्टलको स्थापना, व्यापार तथ्यांकको मासिकदेखि वार्षिक रूपमा प्रकाशन, स्थायी व्यापार प्रदर्शनी स्थलको व्यवस्था गरी देशमा नियमित व्यापार प्रदर्शनीको आयोजना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मेला तथा प्रदर्शनीमा भाग लिने कार्य निकासी प्रवद्र्धनको हुनेछ ।
मध्यावधि÷समयावधिको योजनाअन्तर्गत व्यापार मेला÷प्रदर्शनी÷एक्स्पोमा सहभागिता, व्यापार सूचना तथ्यांक सेवा, प्रकाशन तथा प्रकाशन वितरण सेवा, वस्तु विकाससम्बन्धी सीप विकास र वस्तु आपूर्ति र उत्पादनका आयातनमा वृद्धि गर्नु हुनेछ भनी भिजन, मिसन र गोलमा किटान हुनुपर्छ ।
निकासी वस्तुका ट्रेडमार्क र लोगो दर्ता, क्याडमियम र अन्य क्षेत्र परीक्षण प्रयोगशाला, तालिम, कृषि–वनजन्य–औद्योगिक–हस्तकला–तयारी पोसाक– गलैंचा आदि निकासी वस्तुका अग्र र पृष्ठ सम्बन्धको विकास गर्ने रणनीतिक योजना राखिनु हुनेछ ।
विश्व बजार सूचना सेवालाई सुदृढीकरण गर्ने, सरोकारवालाहरूको सेवा व्यवस्थालाई सुधार गर्ने, साना तथा मझौला उद्यमहरूको परिचालनमा सहयोग गर्ने, बजार विश्लेषण गर्ने, विशेषज्ञहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने र गैरभन्सार उपायहरूको सम्बोधन गर्ने कार्य निकासी प्रवद्र्धन सेवाको दूरदृष्टि हुनेछ । एनटीआईएस–२०७३ बमोजिमको निकासी वस्तुका बजार प्रवद्र्धनमा प्राथमिकता दिने कार्यक्रम हुनेछ ।
देशको आर्थिक विकासका लागि निकासी प्रवद्र्धनले महत्व पूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यसलाई महसुस गरी नेपाल सरकारले नोभेम्बर २००६ (वि.सं. २०६३) मा व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन सेवाको सुदृढीकरण गरियो । यी तत्कालीन कार्यहरू गर्दै आइरहेकै छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन सेवा साधारणतया वैदेशिक व्यापार र विशेषतः निकासी व्यापार प्रवद्र्धनका लागि गरिएको गैर–नाफामूलक र राष्ट्रिय कार्य हो ।
यस सेवाका उद्देश्यहरूमा देशको व्यापार विकास र विस्तार गरी मुलुकको अर्थतन्त्र अभिवृद्धि गर्नमा सहयोग पु-याउने रहेको छ । यो मुख्य उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अन्य कार्यक्षेत्रहरूमा देशको व्यापार विकास र विस्तार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, देशको व्यापार विकास र विस्तार गरी मुलुकको अर्थतन्त्र अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने, आन्तरिक व्यापार प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीको आयोजना गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तुको आन्तरिक वा बाह्य बजार विस्तार गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासद्वारा गरिबी निवारणमा सघाउ पु-याउनेछन् भने अन्यमा निम्न छन् ।
निकासीयोग्य वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निकासीजन्य वस्तुका लागि बजार पहिचान गरी व्यापार विविधीकरण गर्न सहयोग गर्ने, निकासी प्रवद्र्धन तथा व्यापार विविधीकरणका लागि संस्था स्थापना गर्ने तथा संस्थापित संस्थालाई आवश्यक सहयोग गर्ने, निकासी योग्य वस्तुको गुणस्तरका लागि विदेशी राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग निकासी–पैठारी तथा व्यापार व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्राविधिक सहयोग आदानप्रदान गर्ने, निकासीउन्मुख तथा पैठारी व्यवस्थापन परियोजनामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट लगानी गर्न उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, व्यापारसँग सम्बन्धित आवश्यक सूचना, तथ्याङ्क, जानकारी तथा ज्ञानमूलक विषयको संकलन, प्रकाशन तथा बिक्री–वितरण गर्ने तथा सोसम्बन्धी सूचनागृहका रूपमा काम गर्ने, वैदेशिक व्यापारमा देखा परेका समस्याको पहिचान गरी सोको समाधानका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, उत्पादित वस्तुको बजार प्रवद्र्धन तथा बजार परीक्षण गर्न सहयोग पु¥याउने, स्वदेशी तथा विदेशी क्रेता तथा विक्रेताको व्यापारिक भेला गर्ने तथा निजहरूलाई संलग्न गराई विभिन्न किसिमका गोष्ठी, कार्यशाला तथा तालिम सञ्चालन गर्ने आदि छन् ।
२०७२ को वाणिज्य नीति, २०७३ को एनटीआईएस र २०७३ देखि २०७५ सालसम्म आएको आर्थिक र व्यापारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, निर्देशिका आदिले २०७२ सालपछि व्यापरिक क्षेत्र डो-याउँदै आएका छन् । कांग्रेसी सरकारको पालामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित निकासी वस्तु विकास तथा निर्यात प्रवद्र्धन परिषद्, वाणिज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको व्यापार परिषद्लगायतका उच्चस्तरीय निकायले सम्बन्धित निकासी निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिन र डो-याउन सकेको थिएन । त्यसपछिका विभिन्न विचारधाराका सरकारहरूले उच्चस्तरीय परिषद्को निकासी प्रवद्र्धनका लागि निकासी सहयोगी निकायहरूलाई संरक्षकत्व र अभिभावकत्व आवश्यक भए पनि आवश्यक देखेनन् । यस क्षेत्रमा विषय पोख्त व्यक्ति भए पनि त्यस्तालाई त्यस्तो ठाउँमा बहाली गर्न चाहेनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्