राजनीतिक द्वन्द्वले प्रदेशका पुँजीगत खर्च झन् कमजोर «

राजनीतिक द्वन्द्वले प्रदेशका पुँजीगत खर्च झन् कमजोर

भगवान/मीनकुमार/मुकेश
काठमाडौं/विराटनगर
प्रदेश–२ बाहेक सबैजसो प्रदेश यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वले सरकार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा प्रभावित छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खेमाका मुख्यमन्त्रीले पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षीय मन्त्रीहरू बर्खास्त गरेका छन् भने दाहाल–नेपाल पक्षीय मुख्यमन्त्रीले प्रम ओली खेमाका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् । बर्खास्त नभएकाको हकमा भने राजीनामा पनि गराइएको छ ।
लुम्बिनी र गण्डकीमा प्रम ओलीपक्षीय मुख्यमन्त्रीहरू भए पनि त्यहाँ अहिलेसम्म न बर्खास्तगीको घटना भएको छ न राजीनामा । प्रदेश १, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा देखिएको परिघटना गण्डकी र लुम्बिनीमा पुरानावृत्ति अहिलेसम्म भएको छैन ।
प्रदेशसभाका हिउँदे अधिवेशनसमेत प्रभावित बनेको छ । यसले प्रदेशका दैनिक कार्यसञ्चालनदेखि विकासका कार्यसमेत प्रभावित भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को अर्धवार्षिक अवधिसम्म पुँजीगत खर्च न्यून गरेका प्रदेश सरकारहरूले नेकपाभित्र द्वन्द्वले झनै प्रभावित बन्ने देखिएको छ । मन्त्रीहरू नभएपछि मुख्यमन्त्रीहरूले नै मन्त्रालय सम्हालेका छन् । उता लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कसैलाई बनाएकै छैनन् । प्रदेश मन्त्रालयहरूमा सचिवहरू पनि रिक्त रहँदा काम प्रभावित बनेको देखिन्छ । प्रदेशका खर्चमा आर्थिक सुशासन कायम नभएको भन्ने पनि उत्तिकै आलोचना पनि रहेको छ ।
विकेन्द्रीकरण विज्ञ डा.श्यामकृष्ण भुर्तेल राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेशको असक्षमता देखिएको बताउँछन् । “यसै पनि प्रदेशले खर्च गर्न सकेको छैन,” उनले भने, “पार्टीभित्रको अस्थिरताले नेपाल सरकार र स्थानीय तहमा समेत कसरी प्रभाव गर्दो रहेछ भन्ने देखिएको छ ।” यस्तै अर्थशास्त्री डा. उमाशंकर प्रसाद नेपालमा दुई–तीन दशक अघि ६० प्रतिशत पुँजीगत बजेट विनियोजन भए पनि अहिले घटेर एक तिहाइमा झरेको बताउँछन् । “एक त पुँजीगत बजेट नै घटेको छ, अर्को विनियोजन भएको रकम खर्च गर्ने कर्मचारीको अभाव छ,” उनले भने, “खर्च पनि आवको अन्तिमतिर मात्रै बढी हुन्छ र त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ ।” प्रदेशको खर्च अवस्थाप्रति उनी निराश छन् । “फोरफोल्ड (चारकारण)को समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने स्थिति छ, समस्या सबैलाई थाहा छ, तर कसले समाधान गर्ने ?,” उनी भन्छन्, “पुँजीगत खर्च पहिलेभन्दा कम हुन्छ, झगडा भएपछि खर्च त स्वाभाविकै कम हुन्छ ।”
प्रदेश–१ मा पुँजीगत खर्च एकदमै निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि कूल पुँजीगत खर्चको एक चौथाई पनि खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेशमा हालसम्म पुँजीगत खर्च २२.११ प्रतिशत मात्रै भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहका कारण सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले राजीनामा दिए । मन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै अहिले मन्त्रालयको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सम्हाल्दै आएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६.३५ प्रतिशत खर्च भएको सूचना अधिकारी खनालले जानकारी दिए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सम्हालेका छन् । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दामोदर खत्रीले कोभिडका कारण बजेट पर्याप्त बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । पुस मसान्तसम्म कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५.३५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधारले २३.८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
“राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व सन्तुलित नभएपछि सेवा प्रवाह र संघीयतामा नै नकारात्मक असर पर्दो रहेछ भन्ने देखियो,” भुर्तेल भन्छन्, “संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा राजनीतिक स्थितरता, शासन प्रतिको राजनीतिक पार्टीको पूर्वशर्त नै शर्त हुँदो रहेछ ।” उनका अनुसार गत वर्षसम्म प्रदेश सिकाइको क्रममा नै थिए, नयाँ संरचना थिए, कर्मचारी र कानुन अभाव थियो । “कसरी जाने भन्ने बाटो अभाव थियो,” उनी भन्छन्, “तर, यो साल सबैभन्दा राम्रो गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन, यसले नागरिकमा प्रदेश प्रति वितृष्णा पनि देखिन्छ र उसको असक्षमता पनि देखियो ।”
तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका दुई वटा मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन भए पनि बजेट कार्यान्वयन तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै पनि असर नपरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । मन्त्री नहुँदा मुख्यमन्त्रीले नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको हुनाले मन्त्रालयको दैनिक कार्य तथा कार्यक्रम सञ्चालन र पुँजीगत तथा चालु बजेट कार्यान्वयनमा असर नपरेको उनीहरूले बताएका छन् ।
प्रदेशको पुर्वाधार विकास मन्त्रालय एक महिनादेखि र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २२ दिनदेखि मन्त्रीविहीन छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पुस १४ गते पदमुक्त गरेका थिए भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले पुस २२ गते राजीनामा गरेका थिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउदले मन्त्रीस्तरबाट गर्नुपर्ने कामका लागि फाइल उठाएर मुख्यमन्त्री कार्यालय पठाउने गरेको र मुख्यमन्त्रीले नै मन्त्रीस्तरको कार्य सम्पादन गर्ने गरेकोले कामकाजमा कुनै प्रभाव नपरेको बताए । उनले लामो समयदेखि सचिव नरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रघुराम विष्टलाई तोकिएको हुनाले काम गर्न सहज भएको बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी छविराज जैसीले पनि मन्त्री नहुँदा मुख्यमन्त्रीले नै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको हुनाले कुनै पनि काममा प्रभाव नपरेको बताए । उनले मन्त्रीस्तरबाट गरिने कामको फाइल लिएर सचिव नै मुख्यमन्त्री कहाँ गएर स्वीकृत गराउने गरेकाले योजना कार्यान्वयन लगायतका सबै कामहरू नियमित रूपमै चलिरहेको बताए ।
प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून रहेको बेला मन्त्री नहुँदामा मन्त्रालयहरूद्वारा योजना कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको अनुमान गरिएपनि त्यसो नभएको कर्मचारीहरूले जनाएका छन् । उनीहरूले प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरल र सहज स्वाभावका भएकाले मुख्यमन्त्री भट्टले नै मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी काम गर्न झनै सहज भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्