Logo

६९५ स्थानीय तहलाई ६ अर्ब ७ करोड

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको लागि चालू आर्थिक वर्ष (२०७७-७८) का ६९५ स्थानीय तहमा ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहका योजनाहरु जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)ले चयन गरी मन्त्रालयमा पठाएका हुन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ को नियम १० को उपनियम(३) बमोजिम जिससको कार्यालयबाट मन्त्रालयमा प्राप्त विवरणका आधारमा स्वीकृत कार्यक्रमको रकम एलएमबीआइएसमा प्रविष्टि गरिएको हो ।
विगतमा सांसद विकास कोषलाई नाम परिवर्तन गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम बनाइएको हो । यसअन्तर्गत देशभर करिब १ हजार ३ सय अधुरा योजना रहेको बताइन्छ । सडक, भवनलगायतका अधुरा योजनाहरु रहेका छन् । कामविहीन अवस्थामा रहेका जिससलाई मन्त्रालयले यस कार्यक्रमको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो ।
यो कार्यक्रम सशर्त योजना अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको छ । सांसदलगायतको सहभागितामा छानिएका योजनालाई मन्त्रालयले बजेटरी प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय तहमा बजेट प्रवाह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो योजनाको कार्यान्वयन जनताले नै गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । गत मंसिरमा नै चालू आवको योजना छनौट गरिसकेको अधिकारील बताए । कार्यक्रमको लागि कुनै नयाँ योजना र कुनै पुराना रहेका छन् । कार्यक्रमको लागि दश लाख रुपैयाँदेखिका तीस लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरु चयन भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्