मन्त्रीको रुचिमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज «

मन्त्रीको रुचिमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमितता भएको भन्दै सरकारले खारेज गरेको हो । तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लागू गरिँदै आएको थियो । २०७१ कात्तिक २७ गतेको निर्णयअनुसार लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ६ वर्षपछि मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले बुधबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै भने, “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।” बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम खारेज गर्न आफ्नो मन्त्रालयले गरेको सिफरिस मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिए । “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नामा बेथिति भएको पाइयो,” उनले भने, “तत्काल रोक्नका लागि सिफारिस गरेका थियौं, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ, अब वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज भएर दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू हुनेछ ।”
यसअघि गत असोजमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरी वन फडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयसँगै सरोकारवालाको भने मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । कार्यक्रमको खारेजीले पक्ष र विपक्षमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र तिनै समूहहरूको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) बीच फरक धारणा देखिएको छ । फेकोफन भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नै खारेजी गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई फेकोफनले स्वागत गरेको छ भने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपभोक्ताहरू भने खारेजीको विरोधमा छन् ।
फेकोफनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा फँडानी भएको, जैविक विविधताको ह्रास भइरहेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै आइरहेको थियो । वनमन्त्री आले पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेजीको पक्षमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आइरहेका थिए । सरकारले नै सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमको विरोधमा मन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै विरोध जनाउँदै आएका थिए ।
तर, केही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल वन प्राविधिक संघ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरोकारवाला राष्ट्रिय सञ्जाल, वन विज्ञ तथा वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेजीले झन समस्या ल्याउने धारणा राखेका छन् । मध्यविन्दु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष बिमला सापकोटाले कार्ययोजना अनुसार लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम आफैंमा राम्रो भएकाले खारेजीलाई राम्रो मान्न नसकिने बताउँछिन् । “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएपछि धेरैले रोजगारी पाएका छन्, काठ दाउराको अभाव थिएन, सरकारले यो कार्यक्रम खारेज गर्नु उचित थिएन,” उनले भनिन्, “तर, महासंघ (फेकोफन) यसको विरोधमा छ, महासंघ भनेको हाम्रो छाता संगठन हो, समुदायको हकका लागि महासंघ लड्दैन भने यसको अस्तित्व नै छैन ।”
चन्द्रगढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह झापाका हिराप्रसाद पोखरेलले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम आजको आवश्यकता रहेको बताए । फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको प्रक्रिया नै गलत भएकाले कार्यविधि खारेजी गरेर दिगो वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम लागु गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेकी छन् । “आर्थिक पक्षमात्रै हेरेर भएन, सामाजिक र वातावरणीय पक्ष पनि हेर्नुपर्छ, वातावरण हिसाबले त अहिलेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम ठीक थिएन,” उनले भनिन्, “केही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, वनका कर्मचारीहरूको निर्देशनमा चलिरहेका छन्, उनीहरूले बुझेकै छैनन्, साँच्चै नै फिल्ड गएर अनुसन्धान गर्नुस् हाम्रा उपभोक्ताहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई कसरी लिएका छन् । केही उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बाहेक अरु खारेजीको पक्षमा नै थिए ।”
यता, साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघका सहअध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले समाजिक, वातावरणीय हिसावले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम निकै नै राम्रो रहेकोले खारेज गर्न नहुने भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्