अनुगमन निरन्तर, मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित «

अनुगमन निरन्तर, मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित

वीरगन्ज- वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोत्ता हित संरक्षण कार्यालय वीरगन्जले निरन्तर बजार अनुगमन गरेको भए पनि बजारमा भने उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । मुलुक नयाँ संरचनामा गएपछि बजार अनुगमनको काम स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश स्थानीय तहहरूले उपभोक्ता ऐनसमेत बनाउन नसक्दा मूल्य नियन्त्रण हुन सकेको छैन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोत्ता हित संरक्षण कार्यालयले आफ्नो नियमित अनुगमन र कारबाही गरिरहेको भए पनि त्यसको प्रभावकारितामा नै आशंका देखिएको छ ।
कोरोना संक्रमणको महामारीपछि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै उपभोग्य वस्तुको मूल्य महँगो भएको भन्दै व्यापारीहरूले स्वेदशमा उत्पादिन उपभोग्य वस्तुहरूको समेत मूल्यवृद्धि गरेको छ । अहिले चामल बाहेकका सबै उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकासिएको छ । बजार अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने क्षेत्राधिकारका बारेमा अन्तर कार्यालयहरूबीचको समन्वय अभाव र अन्योलताले गर्दा पनि अहिले बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेर महँगी बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
प्रदेश २ को ८ वटा र बागमती प्रदेशको चितवन र मकवानपुरसम्म कार्यक्षेत्र रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगन्जले सीमित जनशक्तिमा पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ । तर, स्थानीय तहहहरू आफैं सरकार रहेको र उनीहरूले अझै उपभोक्ता ऐनहरू निर्माण नगर्दा भने अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
खुला सीमाका कारण भारतबाट ल्याइने उपभोग्य वस्तुहरूको खुद्रा मूल्य बाहिर खोलमै स्पष्ट लेखिएको भए पनि व्यापारीहरूले अवैधानिक तवरले मुद्रा विनिमय गरी नेपाली उपभोक्तासँग महँगो रकम लिएर मुद्राको समेत अवमूल्यन गर्ने गरेका छन् ।
वीरगन्जका अधिकांश किराना पसल तथा श्रृंगारका सामग्रीहरूको पसलहरूमा भारतीय सामानको खुद्रा मुल्य स्पष्ट लेखिएको भए पनि उनीहरूले भारतीय रुपैयाँ सटही गर्दा महँगो तिर्नुपरेको कारण देखाउँदै उपभोक्ताहरूसँग बढी पैसा लिने गरेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन् । कतिपय तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानहरूको समेत भन्सार मूल्यांकनभन्दा फरक पारेर आपूmखुसी मूल्य राखेर बिक्री गर्ने गरेका छन् । भारतीय कम्पनीका औषधीहरूमा समेत व्यवसायीहरूले अतिरिक्त रकम लिने गरेका छन् । कतिपय नेपालमा प्रतिबन्धित औषधीहरूसमेत बिक्री गर्ने गरेको र त्यसको भने विल भर्पाइसमेत नदिने ग्राहकहरूको भनाइ छ । प्रायजसो निजी अस्पतालहरूमा रहेका औषधी पसलहरूमा कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर औषधीको विल भर्पाइ दिने गरेकोले त्यस्ता अस्पतालका औषधी पसलहरूमा विलिङ गर्दा भारतीय कम्पनीका प्रतिवन्धित औषधीहरूको भने नगद नै लिने गरेका छन् ।
नियामक निकायहरूबीचको एकीकृत अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा उपभोत्ताले महँगो मूल्यमा उपभोग्य वस्तुहरू किन्नुपर्ने बाध्यता छ । मूल्य नियन्त्रण गर्ने स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको सरकारी संयन्त्र भएपनि सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र व्यापारीहरूको नाफाखोर प्रवृत्तिले महँगाई बढेको उपभोक्ता हित संरक्षण केन्द्र प्रदेश २ का उपाध्यक्ष केसी लामिछानेले बताए । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले उपभोक्ता ऐन बनाउन स्थानीय तहका सरकारलाई झक्झकाउने गरे पनि अहिलेसम्म प्रदेश २ मा कलैया उपमहानगरपालिका बाहेक कुनैपनि स्थानीय तहले उपभोत्ता ऐन बनाउन सकेको छैन ।
कलैया उपमहानगरपालिकाले उपभोक्ता ऐन बनाए पनि नियमावली पास गर्न नसक्दा अहिले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । स्थानीय सरकारहरूले उपभोक्ता ऐन निर्माण गरे त्यसकै आधारमा आफ्नो क्षेत्राधिकारमा अनुगमन र नियमन प्रभावकारी हुने र यसले मूल्य नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने उपभोत्ता हित संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष लामिछानेको भनाई छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले भने अनुगमन निरन्तर भइरहेको दाबी गरेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी दिलिप खंग खत्वेले चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि माघ १० गतेसम्ममा सप्तरीदेखि चितवनसम्म १० जिल्लामा १ सय ५६ वटा पसल, तथा फर्महरूमा अनुगमन गरिएको र त्यसमध्य ९० वटा व्यापारिक फर्महरूलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिए । कार्यालयले कारबाही गरेर २३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ राजस्वसमेत संकलन गरेको सूचना अधिकारी खत्वेले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्