भलमन्सा प्रणालीलाई कानुनी रुपमा स्थापित गर्न पहल «

भलमन्सा प्रणालीलाई कानुनी रुपमा स्थापित गर्न पहल

धनगढी-थारु समुदायमा प्रथाको रुपमा रहेको भलमन्सा-बरघर प्रणालीलाई कानुनी रुपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न शुरु भएको छ ।
कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङ जिल्लामा रहेको भलमन्सा-बरघर प्रणाली सदियौंदेखि चलिरहेको भएपनि कानुनी दायरामा आएको थिएन । पछिल्लो समयमा भलमन्साहरु पनि वडा, पालिका र जिल्ला तहमा संगठित भएका छन् ।
थारु आयोगले भलमन्सा प्रणालीको विकास, संरक्षण तथा काम, कर्तव्य र अधिकारका व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहले सोका लागि कानुन बनाउन पहल गरिरहेको छ । बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले भलमन्सा-बरघर ऐन २०७७ नगरसभाबाट पारित गरिसकेको छ । बारबर्दियाका नगरप्रमुख दुर्गाबहादुर थारुले ऐनमा रही चार वटा कार्यविधि बनाएर भलमन्सा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नतर्फ नगरपालिकाले काम गरिरहेको बताए ।
उनले थारु समुदायमा भन्मन्सा-बरघरहरुले परापुर्वकालदेखि विकास निर्माण, न्याय निरुपण तथा मेलमिलाप, सांस्कृतिक संरक्षण र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्दै आएको हुनाले राज्य प्रणाली जस्तै रहेको जानकारी दिए । तर पछिल्लो समयमा यसको विभिन्न कारणले यसको महत्व घट्दै गएकोले यसको संरक्षण गरी राज्यसत्तासंग जोड्नुपर्ने भएकाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कानुन बनाएको नगरप्रमुख थारुले बताए ।
उनले भलमन्साको नेतृत्वमा विकास निर्माणको अगुवाई गर्ने अघ-या, पुजापाठ तथा सांस्कृतक काम गर्ने चिराकी (गुरुवा), सञ्चारको काम गर्ने चौकीदार र समग्री प्रणालीलाई अभिलेखीकरण गर्ने लेखनदास रहने व्यवस्थाले भलमन्सा प्रणालीमा रहेको बताए । उनले बारबर्दियाले अब टोल विकास संस्थाको सट्टामा भलमन्सा प्रणाली मार्फत् काम गर्ने जानकारी दिए ।
थारु आयोगले मंगलबार धनगढीमा थारु समुदायका भलमन्साहरु र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसंग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी भलमन्सा ऐन बनाउने विषयमा छलफल गरेको छ । कार्यक्रममा सहभागी कैलाली, कञ्चनपुर र बर्दिया जिल्लाका स्थानीय तहका नगरप्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुले सो ऐन बनाउन आवश्यक रहको भन्दै बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले भलमन्सा प्रणालीलाई पनि सुधार गर्दै लग्नु पर्ने देखिएको बताए । उनले गाउँमा असक्षम व्यक्तिलाई भलमन्सा बनाइँदा राजनीतिक दलले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रबृत्ति बढेको र समग्र गाउँलाई नै कमजोर बनाएको बताए ।
उनले सक्षमलाई भलमन्सामा चुन्ने वा चुनिएको व्यक्तिको क्षमता विकास विकल्प रहेको बताउँदै एकै वर्षका लागि भलमन्सा चुन्दा क्षमता विकास पनि निरन्तरको समस्या हुने भएकाले भलमन्साको कार्यकालमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले भलमन्सा प्रणालीलाई सुधार गर्न ऐन आवश्यक रहेको बताए ।
थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले भलमन्सा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँगै प्रदेश र संघीय कानुन समेत बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले आयोगले भलमन्सा कानुन निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारलाई समेत सुझाव दिने बताए ।
राम्रा प्रथा र प्रथाजनित कानुनको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको हुनाले त्यसका लागि आयोगले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन झक्झक्याउने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भलमन्सा प्रणालीलाई सशक्तिकरण गर्न, संरक्षण गर्न र विकास निर्माणका साझेदार बनाउन ऐन बनाउन आवश्यक देखिएको बताए ।
भलमन्सा प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिलाउन सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष चौधरीले हरेक जिल्लामा छलफल चलाउनुपर्ने बताए । उनले थारु समुदायको प्राविधिक र गैरसंगठित क्षेत्रमा उपस्थिति राम्रो रहेपनि शिक्षा र प्रशासनको क्षेत्रमा उपस्थिति कमजोर रहेको बताए ।
कार्यक्रममा टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख टपेन्द्र रावल, बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख मोतिलाल चौधरी, तीनै जिल्लाका भलमन्साहरु, थारु अगुवा लगायतले धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा सञ्चार तथा अधिकारकर्मी एकराज चौधरीले भलमन्सा प्रथाको इतिहास, बर्तमान अवस्था र अबको बाटोको विषयमा आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने बारबर्दियाका नगरप्रमुख दुर्गाबहादुर थारुले भलमन्सा ऐन बनाउनुको औचित्य, अनुभव र आवश्यकताको विषयमा बोलेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्