व्यवसायलाई बदनाम नगरौं, कानुन पालना गरौं

संविधान मुलुकको मूल कानुन हो र यसले सबै नेपाली नागरिकको संरक्षण गर्छ भन्ने विश्वास मरेपछि मुलुकमा अमनचैन रहन्न ।

पञ्चायतकालमा एउटा प्रचलित कथन थियो, ‘ठूलालाई चैन सानालाई ऐन’ । नेपाली नागरिकले जनआन्दोलनमार्फत पञ्चायत व्यवस्था फालेको तीन दशकपछि फेरि एकपटक मुलुक करिब–करिब पञ्चायतकालको एउटा कालखण्डझैं प्रतीत हुन थालेको छ । तर वर्तमान सरकारले नबुझेको कुरा के हो भने सूचना प्रविधिका कारण विश्व अहिले खुम्चिएर एउटा सानो गाउँजस्तै भइसकेको छ । यदि नेपालमा कानुनसम्मत रूपमा व्यवसाय गर्न पनि समस्या हुन्छ भन्ने सन्देश जाँदा वैदेशिक मात्र होइन, स्वदेशी लगानी पनि घट्न जान्छ ।
व्यापार–व्यवसायमात्र होइन, जुनसुकै पेसा–व्यवसायमा कानुनसम्मत काम गर्ने र कानुन मिच्ने प्रवृत्ति हाल बढेको छ । जसको मुख्य कारण राजनीतिक दलको सन्निकटता तथा संरक्षण हो । तर, जब कुनै राजनीतिक दलको निकट हुँदैमा वा सरकारको निकट हुँदैमा कानुन नमाने पनि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने विश्वास समाजमा हुन्छ तब त्यो समाज अधोगतितिर लाग्छ । आर्थिक क्रान्ति वा विकासका जतिसुकै भाषण गरे पनि जबसम्म कानुनको पालनामा जोड नदिई कानुनमा छिद्र खोज्ने समूह तथा त्यस्तो समूहलाई संरक्षण गर्ने सरकार वा कर्मचारीतन्त्र रहन्छ, नेपालमा कुनै पनि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र कुनै पनि तन्त्रले मुलुकको विकास गर्न सक्दैन । कारण यी सबै तन्त्रहरू त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मानिसको चिन्तन र चरित्रअनुसार चल्छन् । अर्थात् प्रणालीभन्दा नेपालजस्ता मुलुकमा व्यक्ति प्रधान भइ नै रहन्छ र समाजमा कानुन मान्नुभन्दा कुनै नेताको छहारीमा बसेर कानुन मिच्नुलाई बहादुरी गनिन्छ ।
तसर्थ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, राष्ट्रपतिदेखि सर्वसाधारण नागरिकसम्मलाई एउटै कानुन हो भन्ने मान्यतामा नेपाली नागरिकले सात दशकको अथक लडाइँपछि संविधानसभाबाट आफ्नै संविधान बनाएका हुन् । संविधान मुलुकको मूल कानुन हो र यसले सबै नेपाली नागरिकको संरक्षण गर्छ भन्ने विश्वास मरेपछि मुलुकमा अमनचैन रहन्न, बिधीको शासन नभएपछि लगानीको वातावरण बिग्रन्छ । तसर्थ सरकार यसमा मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्छ भने हरेक नागरिक पनि सचेत रहनुपर्छ ।
तर, नेपालको वैदेशिक रोजगारी एउटा यस्तो क्षेत्र भयो, जसमा सधैं विवाद मात्र आइरह्यो । हरेक पेसा–व्यवसायमा असल तथा खराब दुवै तत्व हुन्छन् ।
त्यसैले सरकार तथा कानुन एवं न्यायालय चाहिएको हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि त्यही नागरिक हक स्थापित गर्न बनेको हो । पछिल्लो समय केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका कारण नेपालका सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगारदाताको बदनाम भएको छ । यसैबीच सरकारकै जिम्मेवार मन्त्रीले पनि कानुन मिचेपछि पारदर्शी तथा कानुनी रूपमा व्यवसाय गर्नेलाई त मार पर्छ नै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा युवतीलाई पनि यसले धेरै हतोत्साही बनाउँछ । त्यसमाथि पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीले नै जब कुनै म्यानपावर कम्पनीमाथि वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारबाही फिर्ता लिन्छन् त्यसमा अनेक प्रश्न उठ्छन् । पारदर्शी तथा जवाफदेही समाजको परिकल्पना गर्ने गणतन्त्र नेपालको नागरिकका लागि यस्ता कामले झस्काउने मात्र होइन, फेरि पञ्चायतकालकै पुनरावृत्ति भएको हो कि भन्ने भान पर्छ ।
सडक, सदन तथा मन्त्रालय अनि न्यायालय सबैप्रति नागरिकको विश्वास गुम्नु भनेको फेरि पनि सरकारको लागि मात्र घाटा होइन, मुलुककै राष्ट्रियता तथा सार्वभौमसत्ताका लागि खतरा हो । एक म्यानपावरले कानुनअनुसार पूर्व श्रम स्वीकृति नलिई अन्तर्वार्ता लिएको अभियोगमा वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गरेको भए तापनि मन्त्रीले उक्त कारबाही फिर्ता गर्न विभागलाई निर्देशन दिएपछि यसबाट कानुनसम्मत रूपमा उस्तै व्यवसाय गर्नेहरूले पनि भोलि कानुन मिच्दै जान थाले भने उक्त व्यवसाय नै संकटमा पर्ने देखिन्छ । तसर्थ, गैरकानुनी काम गर्दा दण्डित हुने परम्पराले सोही वा अन्य व्यवसायीलाई कानुन पालना गर्न प्रोत्साहित गर्छ । तर, कानुन तोड्ने दण्डित नहुने हो भने भोलि कुनै पनि पेसा–व्यवसाय मर्यादित हुन्नन् । तसर्थ व्यवसायीलाई मात्र गाली गरेर हुन्न, सरकार पनि कानुनअनुसार चल्नुपर्छ ।