नेपाली राज्य संयन्त्र धेरै कमजोर छ «

नेपाली राज्य संयन्त्र धेरै कमजोर छ

शान्ति–सुरक्षाको कुरो गर्दा मोरङका शिक्षकको हत्या नै पर्याप्त छ, कालीकोटमा समानान्तर अर्को सरकार बनेको समाचार आइसकेको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार हालको कोरोनाजस्तै भएको छ । नदेखिने तर हुने, कसलाई हुने, कसलाई नछुने अचम्मको महारोगजस्तै छ । पछिल्लो समय एक जनाले बूढी गण्डकीको ९–१० अर्बको कुरा गरे, कसैले ७० करोड भने, समितिले ४ अर्ब भन्यो । वरिष्ठहरूले प्रस्तुत गरेको १९ पेज लामो निबन्ध भनौँ कि राजनीतिक प्रस्तावमा के छ, सबैलाई कण्ठस्थ छ ।
जवाफी फायरिङमा दोब्बर पेजको बेहोरा पनि थाहै छ । तँ रोएजस्तो गर्, म कुटेजस्तो गर्छु भन्ने यो दोहोरी प्रतियोगिताजस्तो लाग्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा सीधै नभने पनि घुमाउरो पाराले सबै विषय छर्लङ्ग पारेको छ । भ्रष्टाचार बढेकोमा नागरिकको चिन्ता भनिएको छ । हालैको विगत एक वर्षकोे अध्ययन गर्दा एसियाका १६ देशलाई उछिनेर नेपाल उल्टो सूचीमा पहिलो भयो रे । यहाँ रहेका स्थानीय तहका अधिकारी भ्रष्ट रहेको सोच्ने जनताको संख्या ४० प्रतिशत, सुरक्षा दिने निकाय प्रहरीमा भ्रष्टाचार भएको सोच्ने जनता २८ प्रतिशत रे ! सन् २०२० को यस्तो प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार गर्नेमा देशका सबै संयन्त्र भनौँ, टाउकोदेखि पैतालासम्मलाई देखाइएको छ ।
सरकारले यसलाई हावादारीको संज्ञा दिएको छ । पञ्चायतरूपी युवा गाडीको शोषणरहित समाजको सिर्जनाको उद्देश्य थियो, इन्जिन नभएको गाडीजस्तै अरू गाडीले तानेर झन्डै ३० वर्ष चलाइयो । अहिलेको गाडीको उमेर पनि त्योभन्दा बढीको भइसकेको छ । सडकभरि ठूला सहरहरूमा गाडी थोत्रो भयो, बदल्नुप-यो भन्दै नाराहरू लागेका छन्, यो गाडीको मर्मत गर्ने जिम्मा अहिलेका दुई सवारी चालकको हातमा छ । कार्यकारी प्रमुख भन्छन्, म त भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ । त्यसैले गोकर्ण रिसोर्ट, ओम्नी, यती, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, कोरोना औषधि उपकरण सबैलाई मास्क लगाइदिए हुन्छ ।
कोरोना आइसोलेसनमा साबुनदेखि तन्नाका बिलहरू सार्वजनिक हुँदा कतै भ्रष्टाचार देखिँदैन । त्यसो त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा भारतमा भ्रष्टाचारको वृद्धि प्रतिशत ४७ र नेपालपछि थाइल्यान्ड, माल्दिभ्स, श्रीलंका र धेरै कम कम्बोडियामा यसको वृद्धि प्रतिशत १२ मात्र रहेछ । अध्ययनमा परेका १७ देशमा औसत ३८ प्रतिशत भ्रष्टाचार बढेको देखाइएको र अग्रणी स्थानमा नेपाल परेको रहेछ । शान्ति–सुरक्षाको कुरो गर्दा मोरङका शिक्षकको हत्या नै पर्याप्त छ, कालीकोटमा समानान्तर अर्को सरकार बनेको समाचार आइसकेको छ ।
देश सानो भएर के गर्नु, देशमा धानिनसक्नु र बोझिलोे राजनीतिक संयन्त्र छ । सबै पदाधिकारीहरूको पेट छ, परिवार छन्, मुख बुझो लाउनैपर्छ । केन्द्रदेखि प्रदेश, स्थानीय तहदेखि सबै देखिएका÷नदेखिएकाको संख्या जोडौँ, कति हुन्छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा देश खोक्रो भइसकेको छ, सेवक बढेका छैनन्, शासक बढेका छन्, राजनीतिक उद्योग फस्टाएको छ, बाँकी उत्पादन उद्योग र कृषि रुग्ण छ । देशमा व्यापारी बढेका छन्, देश क्रेता भएको छ, विदेशी विक्रेता ! राजनीतिमा पदको संख्या बढेको अनुपातमा देश चलाउने जिम्मा लिएको र स्थायी सरकार भनिएको निजामती कर्मचारीहरूमा दलका झोला, झन्डा अंकित ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूको पनि संख्या बढेको छ । जिल्ला, स्थानीय र केन्द्र गरी मुख्य तीन दलको हालीमुहाली छ । निजामती कर्मचारी १ लाख संख्याको हाराहारीमा तीन दल निकट ट्रेड युनियनका पदाधिकारी नै एकतिहाइ संख्यामा छन् ।
७७ जिल्लामा कार्यकारी समिति, १ जिल्लामा लगभग ३० जनाको दर, विभाग र केन्द्रको संख्याका आधारमा त्यस्तै ४० पदाधिकारीको संख्याले पनि कार्य समितिमै ३ हजार ५ सय बढी, सक्रिय कार्य समितिका पदाधिकारी ६ हजार बढी, हारेका कर्मचारीहरू संसद्को प्रतिपक्षीजस्तो छुनै नसकिने, तिनको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, उनीहरूको संगठन नेटवर्कमा व्यस्तता, तलमाथिको सम्पर्क ताजा बनाउनुपर्ने परिवेश, तिनको बैठक सञ्चालन, कार्यकक्ष, लजिस्टिक सपोर्टका लागि हुने खर्च, मिडियामा अन्तर्वार्ताको बेफुर्सदी, कामैकाममा व्यस्तता ! कार्यालयको कामतिर ध्यान कसरी पु-याउने ? आफु र आफ्नाको सरुवा–बढुवामा लबिङ, मालदार कार्यालयमा सरुवा, कसैलाई कारबाही गर्न लागेको थाहा पाए छाता ओढाउन दौडन पर्ने कति छन् काम ! बाध्य भई मालपोत, अन्तःशुल्क, भूमि सुधार, भन्सार, स्टोर, इजाजत दिने कार्य, भुक्तानी हुने अन्य काम, यातायात, ठेक्कापट्टामा त काम नगरी भएन, बाँकी काम ‘राज्यको काम कहिले जाला घाम’ ! आफु निकट नभएकाहरूलाई घाम ताप्ने अड्डामा पठार्ई कडा प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिएका र समूह गठन भई छायामा परी कम प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका सबैलाई एउटै बास्केटमा हालियो ।
यहाँसम्म कि कर्मचारीहरूले पनि बुझेका छन्, एकै परिवारमा तीन–चार जना जागिरे भए, बाँडिएर दल निकट युनियनको छाता ओढ्ने, बाबु आलोपालो कांग्रेस–एमाले, आमा आलोपालो एमाले–कांग्रेस, छोरो माओवादी, छोरी वा बुहारी भए राप्रपा वा मधेसबादी वा कतै अन्यमा आफ्नो उपस्थिति देखाएर दुनो सोझ्याएन भने जागिरमा खैरियत छैन । देश दलदलमा विभक्त भएझैं विश्वविद्यालय, आयोग, अदालत, सुरक्षा निकायसमेत सबैतिर यस्तै छ । अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्ने भनेर प्रशासन सुधार आयोगले कति पटक सुझाव दियो, तर अहिलेसम्म लागू भएन । १ मन्त्रालयमा डेढ वर्षमा ६ जना सचिव पदस्थापना भए । समय सकिनै लाग्दा राजीनामा गराएर राजदूत र पत्तै नदिई मुख्य सचिव तानेको विषयलाई लिएर दलमा मिसाइल बम प्रहार भएको त सबैलाई थाहा छ । यो त ठूलो पदको कुरा भयो, सानोतिनो पदको हालत पनि त्यही हो ।
सुब्बा, खरदारले सचिव बनाउने भएकाले ०४६ को परिवर्तनपछि निजामती सेवामा सुखका दिन आए भन्ने गरिएकोे छ, सुविधा पाएर सुखी भएको होइन, सुशासन भएर सुखी र समृद्धि भएको पनि होइन । रामो मान्छे होइन हाम्रो मान्छेको व्यवहारले देश प्रशासनयन्त्र थिलथिलो भएको हो । पछिल्लो समय कुलमानलाई ल्याउन जनलहर देखियो, तर जनअनुमोदित सरकारले भनिदियो, भीडले नियुक्ति गर्ने होइन । जुन देशमा सरकार छ सुशासन छैन, रोग छ उपचार छैन, भ्रष्टाचार छ नियन्त्रण छैन, दल छ अनुशासन छैन, संसद छ अधिवेशन छैन, बेरुजु छ फछ्र्योट छैन, नेता छन् नीति छैन, जुन देशमा नागरिक आवाज बुलन्द हुन्छ कुनै सनुवाइ हुन्न भने त्यो देशको हालत के हुन्छ ?
नेपालको संविधान, २०४७ को धारा १२४ अनुसार निजामती सेवा ऐन–२०४९ र नियमावली–२०५० को व्यवस्था भएको देखिन्छ । पछि स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा ऐन–२०५८ र संसद्सम्बन्धी संसद् सचिवालय ऐन्–२०५८ आयो; तर यी दुवै निजामती सेवा ऐनकै अंग हुन् । वि.सं. २०६१ भदौ २२ देखि मात्र निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो । १७ वर्षमा पनि यो दिवसले सार्थकता पाएन, सेवा प्रवाह दिनानुदिन कमजोर हुँदैछ । सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने देशकै ऐनाका रूपमा रहेको निजामती सेवा सधैं आलोच्य छ । विगत केही वर्षयतादेखि थप आलोचित बनेको यो सेवा कोभिड–१९ पछि लगभग निष्क्रिय नै छ । हाल संघीय निजामती सेवा विधेयक भने संसद्को सुशासन समितिमा अड्केको छ ।
नेपालको संविधान–२०७२ ले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देश हुन गई देशको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको प्रावधान रहेको र संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ ले उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनेछ भनेको छ । प्रचलित प्रावधानअनुसार केन्द्रमा संघ, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहहरू छन् । यसअनुसार समायोजन हँुदा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन पारित नभएसम्म अरू ऐन बन्न नसक्ने अवस्था छ ।
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन सक्ने भएकाले सरकारले २०७३ मा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गरायो । र पनि हाल देशमा धेरै ट्रेड युनियनहरू कार्यरत छन् । छाता संगठन आपूm निकट राजनीतिक दलहरूको वकालत गर्छन्, उनीहरूप्रतिको झुकाव छ । कानुनतः जनताको कर लिएर भ्रातृ संगठनका रूपमा राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ताभैmँ झोला बोकेर काम गर्न भने मिल्दैन । निजामती सेवा ऐन दोस्रो संशोधन– २०६४ ले निजामती सेवामा समावेशी अवधारणा ल्यायो । प्रारम्भको समय २०६४ देखि २०७६ साल, १२ वर्षको समयमा २१ हजार ५ सय ४६ जना कर्मचारीले यो सेवामा प्रवेश पाए । प्रदेश निजामती सेवा प्रारम्भ भएपछि पनि कर्मचारी भर्ना दर बढ्ने नै छ ।
सेवामा प्रवेश संख्या वृद्धिसँगै समावेशी संख्या पनि बढ्ने नै छ । संघीय सेवामा समावेशी प्रावधान राखेपछि अरू सेवामा नराख्न मिल्दैन । केही समय यो प्रावधान ठीकै होला, तर सदाको यस्तो व्यवस्थाले योग्यता प्रणालीलाई आत्मसात् गर्दैन । समय पुगेपछि स्वतः बढुवा हुने प्रणालीले योग्यता र कार्य क्षमतामा उत्साह हुन्न । पहिलेको निजामती व्यवस्थामा ज्येष्ठता र कार्य सम्पादनको प्रावधान भएकाले कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च भई काम देखाउने, जाँगर देखाउनुपर्ने थियो । अहिले स्थानीय सरकारमा सुशासन छैन, बेरुजुको चाङ छ, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।
शासनका सबै प्रक्रियामा स्वामित्व स्थापित गर्न, उत्तरदायी राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्न, सेवा सुविधाहरू घरदैलोबाटै प्राप्त गर्ने-गराउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरे पनि कोरोनाको त्रासमा जनताले आफ्नो अभिभावकत्वको सरकारको महसुस गरेनन्, जताततै छटपटी भयो । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । कर्मचारी समायोजन गर्ने गरी आएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७४ होस् वा कर्मचारी समायोजन–२०७५, विवाद रहि नै रह्यो । संविधान जारी भएको ६ वर्ष हुँदा पनि कर्मचारी समायोजन भइनसक्नु दुःखको विषय हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्