प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत कि गैरसंवैधानिक : यसो भन्छन् अधिवक्ताहरू «

प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत कि गैरसंवैधानिक : यसो भन्छन् अधिवक्ताहरू

कानूनविद्हरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कदमबारे फरक–फरक राय प्रस्तुत गरेका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।
साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे पनि कुनै पनि हालतमा चुनाव नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘चुनाव एक हुँदैन, दुई हुँदैन्, तीन हुँदैन्, हुँदैहुँदैन् । केका लागि जनादेश चाहियो ? पाँच वर्षका लागि तपाईंलाई चुनेको होइन जनताले ? उहाँले अहिलेको व्यवस्था सिध्याउन यो गर्नु भएको हो । यो अपराध हो । सन्किको भरमा गरेको काम बदर गर्नुपर्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानविरुद्धको काम भएको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने संविधानमा कुनै विषेशाधिकार नभएको उनले दाबी गरे ।
उनले संविधान बनाउँदा मस्यौदा समितिमा आफूपनि सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यतिबेला सुवास नेम्वाङले संसद विघटन गर्न पाउने विशेषाधिकार नराख्ने भनेको पनि स्मरण गराए । ओलीले १८औं शताब्दीको कुरा अहिले गरेको पनि उनले आरोप लगाए । उनले भने, ‘थोत्रो, पुरानो, रोगी, ग्रसित मानसिकताले गरेको काम हो । होइन भने १८ औं शताब्दीमा बेलायतले प्रयोग गरेको, अहिले बेलायतले छोडेको, संसारका प्रायः सबै देशले यस्तो घटाउँदै लगेको र हाम्रो संविधानले यस्तो गर्नुहुँदैन भनेर रोकेको विषयलाई यो जुन प्रकारले गरिएको छ, त्यो संविधानविरुद्धमा छ । अहिले यो प्रतिनिधिसभा नभएपछि संविधानको करिब–करिब ५० प्रतिशत धाराहरू निश्क्रिय हुने रहेछन् । जानीजानी, अन्तबाट ल्याएको मान्छेले त्यस्तो गर्न सक्दैन । सत्तामै भएको मान्छेलाई, मिलाई मिलाई, यो व्यवस्था विरोधीले, कुरा सिकाइ–सिकाइ, बडो सुझबुझसहित योजना बनाएर यो विघटन गरेपछि, अहिले ५० प्रतिशत धारा निश्क्रिय भए ।’
उनले ओलीले चुनाव गर्न यस्तो कदम नचालेको पनि आरोप लगाए । ‘चुनाव गराएपछि त उहाँको प्रधानमन्त्री फुत्किन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस्, पार्टीको अध्यक्ष बसिरहनुहोस्भन्दा त यत्रो अपराध गर्नेले, अब चुनाव गरेर अर्कोलाई प्रधानमन्त्री दिन्छ भनेर कोही पत्याउँछ ? नेपाली सेना, प्रहरी, कर्मचारी, पत्रकार, बुद्धिजीवीहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा भन्दै ओलीले यो व्यवस्था सिध्याउनको निम्ति यो काम गरेको हो ।’
अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र महतोले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । अधिवक्ता महताले भने, ‘अहिलेको प्रधानमन्त्री धारा ७६ (१) मा हुनुहुन्न । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद मार्न सक्दैन् । संसद विघटन गर्नु भनेको संसदको दाहसंस्कार गर्नु हो । धारा ७६ को १ र ७ अनुसार संसद विघटन हुन सक्दैन् । संसारभरि नेपालजस्तो मौलिकता भएको देश कहीँ पनि छैन् र यस्तो व्यवस्था छैन । यहाँ सर्वोच्चको सर्वोच्चता छ । संसद विघटन गैरसंवैधानिक छ ।’
महतोले तत्कालीन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सरकारमा समेत सहभागी समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नलिएको गुनासो पोखे ।
उनले भने, ‘उहाँले त्यतिबेला विश्वासको मत नलिनुको कारण चाहिँ आफूसँग स्पष्ट बहुमत छ भन्ने नै हो । सरकारमा सहभागी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत अनिवार्य रूपमा लिनैपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले लिनुभएन् । यहाँसम्मकी समाजवादी दलले पनि यो कुरा उठाएन् । उहाँले विश्वासको मत नलिनुको कारण दुई दलबीच एकता भएपछि बहुमत छ भन्ने एजम्सन नै हो । तर, संविधान र कानूनले एजम्सनलाई मान्दैन ।’
कार्यक्रममा अर्का अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम निरंकुश नभएको स्पष्ट पारेका छन् । संसद विघटनको विषयमा अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस जारी रहेकोले यो विचाराधीन मुद्दामा सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी गर्न नहुने पनि उनले आफ्नो तर्क राखेका छन् । यद्यपि उक्त विषय सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले चर्चा हुनु सामाजिक विषय भएको पनि उनको भनाइ छ ।
अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न दिइएन भनेर जनतामा गएर ताजा जनादेश लिन्छु भन्नु गल्ती नभएको पनि तर्क गरे । उनले भने, ‘अहिले यो मुलुकमा संसद विघटन आम जनतामा चासो र चिन्ताको बिषय बनेको छ । यो जायज हो । संसदमा बहुमतप्राप्त भएको नेताले विश्वासको मत लिनुपर्छ । अहिलेको नेकपा संसदीय दल विभाजन भएको छैन । कानुन त भूतदर्शी होइन भविष्यदर्शी हुनुपर्छ । सरकार संसदले बनाएको हो । नेपाली जनताको राजकीय सत्ताअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले म फेरि जनतामा जान्छु भन्नू भएको हो । प्रधानमन्त्रीको यो कदम निरंकुश होइन ।’
त्यस्तै, कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको दाबी गरे । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेर संसद विघटन गर्न पाउनु हुन्न । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक छ । अदालतले यो विषय हेर्नेछ । तोकिएको समयमा निर्वाचन भएन भने प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामा प्रश्न उठनेछ ।’
उनले अहिले संविधानको धारा ७६ सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘त्यो धारा ७६ भनेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने धारा हो । त्यो धाराको शीर्षक अर्थात् त्यो धारालाई संविधानले के व्यवस्था ग¥यो भने चार खालका मन्त्रिपरिषद् अर्थात प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, त्यो नियुक्ति गर्नका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्ने, बहुमत प्राप्त, अल्पमतको, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको या कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले मत लिने आधार देखाएमा । जुन धाराको शीषर्क नै मन्त्रिपरिषद् अर्थात सरकार गठनको विषय छ, त्यो धारा टेकेर मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क त्यो आफैंमा गैरसंवैधानिक छ । त्यो धाराले सरकार गठनको कुरा गर्छ, तर प्रतिनिधिसभा विघटनको कुरा गर्दैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्