गण्डकी प्रदेश सरकारको ६ महिनामा १५% मात्र बजेट खर्च «

गण्डकी प्रदेश सरकारको ६ महिनामा १५% मात्र बजेट खर्च

पूर्वाधार विकासमा ३ अर्ब १० करोड खर्च
पोखरा-
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात पुस मसान्तरसम्म १५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्र्न सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को पुस मसान्तरसम्म कुल बजेटको १५.३२ प्रतिशत खर्च भएको गण्डकी प्रदेशको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको ३४ अर्ब ४१ करोड १९ लाख ७२ हजार कुल बजेट मध्य पुस मसान्तरसम्म ५ अर्ब २७ करोड ६ लाख ५१ हजार २ सय २७ रुपैयाँ खर्च भएको लेखा नियन्त्रक पौडेलले जनाए । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायतर्फ हेर्दा ६ महिनामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको २ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २२, स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उनले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको ६ महिनामा २.०४ प्रतिशत अर्थात ५ करोड ७ लाख ८८ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको ६ महिनामा प्रशासनिक तर्फ ३.०२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ०.३२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको लेखा नियन्त्रक पौडेलले बताए ।
त्यसैगरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ६ महिनामा २२ प्रतिशतले ४६ लाख ६७ हजार ५ सय ३७ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने प्रशासनिकतर्फ ३१.१४ प्रतिशत र विकास बजेटतर्फ ५.६१ प्रतिशत खर्च भएको उनले बताए । स्थानीय तहमा पुस मसान्तरसम्म ३३.९९ प्रतिशतले ७४ करोड ५ लाख ३२ हजार ५ सय २८ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने प्रशासनिकतर्फ ३३.९९ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ६ महिनामा २१.६७ प्रतिशतले ३ अर्ब १४ करोड ३ लाख ६ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुस मसान्तरसम्म प्रशासनिक तर्फ २७.३८ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ भने २१.४३ प्रतिशत खर्च भएको लेखा नियन्त्रक पौडेलले बताए । यो मन्त्रालयको कुल बजेट भने १४ अर्ब ४९ करोड २८ लाख ८९ हजार रहेको छ । उनका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ महिनामा ११.९४ प्रतिशत अर्थात २ करोड ३४ लाख ५४ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ । मन्त्रालयको प्रशासनिक तर्फ १२.१६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ भने ९.३० प्रतिशत खर्च भएको हो ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुस मसान्तरसम्ममा १७.४२ प्रतिशत अर्थात ३३ करोड ९ लाख ६५ हजार ३ सय ७७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुस मसान्तरसम्म १२.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । उक्त प्रतिशतको आधारमा ६ महिनामा सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रशासनिकतर्फ १४.५५ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ९.८९ प्रतिशत अर्थात ६१ करोड ६४ लाख ३२ हजार ६ सय २२ रुपैैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६ महिनामा ६.२५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयको ६ महिनामा प्रशासनिक तर्फ ६.७४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३.५७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको प्रदेशको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । उक्त मन्त्रालयको ६ महिनामा २० करोड ३३ हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ६ महिनामा १७.२१ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुस मसान्तरसम्म प्रशासनिकतर्फ २७.९२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४.७४ प्रतिशतले ६ महिनामा उक्त मन्त्रालयको १० करोड ३१ लख ९१ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयका लेखा अधिकृत दीपक शर्माले बताए । उनका अनुसार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ६ महिनामा १६.१५ प्रतिशतले ६८ लाख ७१ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश व्यवस्थापिकाको ४०.०६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । ६ महिनामा प्रदेश व्यवस्थापिकाको ४ करोड ८९ लाख ८० हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाको प्रशासनिक तथा पुँजीगततर्फ ४०-४० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगको ४.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुस मसान्तरसम्म प्रशासनिकतर्फ ३.७२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३.६९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्षको ६ महिनामा करिब १.५ प्रतिशत बढी बजेट खर्च भएको दाबी गर्दै प्रदेश लेखा नियन्त्रक पौडेलले बजेट सन्तोसजनक रुपमा खर्च भएको दावी गरे । उनले भने, “गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट खर्चमा केही सुधार भएको छ, गत वर्ष कोरोनाले गर्दा अन्तिम चौमासिकमा निकै प्रभाव प-यो तर पनि करिब ७७ प्रतिशतको हाराहारीमा जसो बजेट खर्च भयो, यस वर्ष ८० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुने सम्भावना छ ।”
यस वर्ष धेरै योजनाको भौतिक प्रगति भए पनि भुक्तानी गर्न बजेट बाँकी रहेको, पहिलो चौमासिकमा १० देखि १२ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन हुने भएकाले थोरै प्रगती भए पनि अब खर्च हुने गरी बजेट लयमा रहेको लेखा नियन्त्रक पौडेलले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ८ प्रतिशतले बढी हो । उक्त बजेट चालुतर्फ ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने १.४ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्