कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको विरोध «

कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको विरोध

हेटौंडा-कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयविरुद्ध कृषिसम्बद्ध संघ संगठनहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण’ सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी विदेशी लगानी खुला गरिएपछि साना उद्योग र किसान विस्थापित हुने भन्दै कृषि सम्बद्ध संघ संस्थाहरुले विरोध गरेका हुन् ।
नेपाल डेरी एशोसिएसनले आइतबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कृषिमा विदेशी लगानीका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्ने भन्दै निर्णय फिर्ता नलिए चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो । १८ वटा संघसंस्थाहरु मिलाएर केही दिनअघि संयुक्त संघर्ष समितिसमेत बनिसकेको छ । ०४९ सालमा बनेको विदेशी लगानी ऐनमा नै कृषिलगायत अधिकांश क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएकोमा दुई वर्षअघि बनेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले त्यसलाई रोक लगाएको थियो । सो ऐनलाई संशोधन गरेर कृषि उत्पादनमा सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गरेको सूचना गत पुस २० गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि किसान र तीनका छाता संगठनहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।
यसअघि ऐनमा विदेशी लगानी खुला नगरिएको अनुसूचीको क्रम संख्या १ मा ‘पशुपक्षीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरू’ उल्लेख थियो । उक्त अनुसूचीलाई संशोधन गर्दै सरकारले ती क्षेत्रमा सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गरेको थियो । ५० करोडभन्दा बढी लगानीका उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादन अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने शर्त अघि सारिएको छ । तर, त्यस्तो सर्त पालना भएता पनि नेपाली साना कृषि उद्योग बन्द हुने र स्वरोजगारसमेत गुम्ने नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाको भनाइ छ ।
हालसम्म नेपालमा डेरी उद्योग, पोल्ट्री, मत्स्यपालन र मौरीमा ८५ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको बताउँदै सापकोटाले त्यसबाट करिब १५ लाख जनाभन्दा बढी मानिसहरु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । स्वदेशी पुँजी नै पर्याप्त रहेको भन्दै यसै बीचमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिनुले राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा नै ठूलो असर पुग्ने दावी गरे । डेरी उद्योगमा मात्रै स्वदेशी उद्योगीहरुले यसअघि नै करिव ३० अर्बको लगानी गरिसकेको र उद्योग तहमा मात्र करिव ३० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारसमेत पाएकाले विदेशी लगानी ल्याउँदा उक्त पुँजी डुब्ने निश्चित रहेको डेरी एशोसिएसनको भनाइ छ ।
स्वदेशी लगानी गर्न नसकिने क्षेत्रमा मात्रै विदेशी लगानी खुला गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत नेपालमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढेकै क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन लागिनु आपत्तिजनक रहेको एशोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष सुमित केडियाको भनाइ छ ।
“६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । प्राय सबै निर्वाहमुखी कृषि गरेर स्वरोजगार रहेका छन् । स–साना लगानी गरेर आफ्ना परिवार पाल्ने औषधि उपचार गर्न पढाई खर्च गर्ने गरिरहेकोमा अब यस्तो विदेशी लगानी आएमा यि सबै ध्वस्त हुन पुग्दछ ।” केडियाले भने, “यदि साँच्चै नेपाली किसान र उद्योगीहरुको हित चाहेको भए विदेशी लगानीकर्तालाई दिने सुविधा स्वदेशी उद्योगहरुलाई उपलब्ध गराउने हो भने स्वदेशी उद्योगहरुले अहिलेको भन्दा तेब्बर थप लगानी लगाउन सक्छन् र समृद्ध नेपाल निर्माण हुन्छ ।”
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम विकास समितिका सभापति अरुणराज सुमार्गीले कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल नै नगरी कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गरिनु आपत्तिजनक भएको बताए । कृषि क्षेत्रका बहुराष्ट्रिय उद्योग स्थापनासँगै अहिले स्वरोजगार बनिरहेका लाखौं किसान र उद्योगीहरु विस्थापित हुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्