कोभिडले गरिबीमा परेको चाप «

कोभिडले गरिबीमा परेको चाप

गरिबी निवारणका लागि पश्चिमका धनी देशरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई पु-याउँदै आएको सहयोगमा कोभिड–१९ को कारणले कमी आउने स्पष्ट भइसकेको छ ।

सन् १९१८ को स्पेनिस फ्लुु जस्तै विश्वमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट बच्नका लागि मानिसहरूको आपसी भौतिक भेटघाट र अन्तत्र्रिmया कम गर्न संसारभरि नै लकडाउनका विभिन्न उपायहरू अपनाउन थालियो, जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापहरूमा संकुचन आएको कुरा विकसित देशहरूका दोस्रो त्रैमासिक अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आएको -हासले देखाउँछ । अधिकांश अविकसित देशहरूमा त्रैमासिक रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक प्रकाशन गर्ने व्यवस्था छैन र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक प्रकाशित नभए तापनि यस्ता अधिकांश देशहरूको अर्थव्यवस्थामा संकुचन आएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो स्वास्थ्य महामारीले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापहरूमा आएको संकुचनले विकसित देशहरूमा मात्र होइन, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नभएका र सरकारका लागि फिस्कल स्पेस बढी नभएका एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी विकासोन्मुख देशहरूमा धेरै मानिस पुनः निरपेक्ष गरिबीको चपेटामा धकेलिएका छन् ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्रमख अर्थशास्त्री म्याक्सिमो तोरियोका अनुसार सन् १९९० अगाडि विश्वमा २ अर्बभन्दा बढी मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा सन् २०१७ मा आएर यो संख्या करिब ६९ करोडमा झरेको थियो । अरविन्द पांगारियाका अनुसार दशकौं लगाएर भारतले आर्थिक वृद्धि गरेर सन् १९९३-९४ तिर ४५.७ प्रतिशत (निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या) लाई २०११-१२ मा २२ प्रतिशतमा झारेको थिए । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या कोभिड संक्रमणका कारणले फेरि बढ्ने अनुमान गरिएको छ र सन् २०२० मा मात्र करिब १४ करोड मानिस गरिबीको चपेटामा पर्नेछन् र त्यसमध्ये अधिकांश दक्षिण एसियाका र अफ्रिकाका मानिसहरू पर्ने आशंका गरिएको छ ।
यस्ता देशहरूको अर्थव्यवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्र बढी भएको, वस्तुहरूको निर्यात, विदेश गएका श्रमिकहरूले पठाउने रेमिट्यान्स र पर्यटन उद्योगमा आधारित हुन्छन् र कोभिड–१९ ले यी सबै क्षेत्रहरूलाई प्रभाव पारेको हुनाले गरिबी अरू बढ्ने आशंका गरिएको हो । यो संक्रमणले गर्दा गरिबहरूको बढी ज्याला आउने काममा, सेवामा र आधारभूत संरचनाहरूमा हुने पहुँचमा समेत कमी आउने अनुमान गर्न थालिएको छ । कोभिड–१९ आउनुअगाडि विश्व बैंकले सन् २०११ को मानकअनुसार अमेरिकी डलर १.९ प्रतिदिनको आम्दानीका आधारमा सन् १९९० मा विश्वका ३६ प्रतिशत मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा २०१५ मा त्यो संख्या १० प्रतिशतमा झरेको थियो । चीनले मात्र दुई दशकको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी करिब १ अर्ब मानिसलाई गरिबीको पासोबाट बाहिर निकालेको थियो ।
गरिबीसँग सरकारले लड्ने भनेकै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूको क्षमता वृद्धि, पहुँच वृद्धि र सशक्तीकरणका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, बालविवाह रोक्नु, बालिकाहरूलाई शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनु, बालश्रमलाई निर्मूल गर्नु हो । तर, कोभिडका कारणले भएको लकडाउनले सरकारहरूको यो प्रयासमा तुसारापात भएको छ, किनभने विश्वका १ सय ९२ वटा देशहरूमा १ अर्ब ६० करोड बालबालिकाहरूलाई प्रत्यक्ष सिकाइ बन्द भएको छ र २ करोड ४० लाख बालबालिकाहरूले स्थायी रूपमा विद्यालय छाड्ने भएका छन्, जसले उनीहरूको श्रम उत्पादकत्वलाई प्रभाव पार्छ । युुनिसेफका निर्देशकको भनाइअनुसार बालबालिकाहरूले धेरै अध्ययन छोट्याई चाँडो विवाहमा लाग्नुपर्ने भएको छ र कोभिड–१९ को कारणले भएको लकडाउनले गर्दा न्युयोर्क टाइम्सले विश्वमा कम आय भएका देशहरूमा बालश्रम पनि बढ्ने अनुमान गरेको छ । यसले गर्दा विश्वलाई गरिबीको चक्रबाट मुक्ति पाउन अझ केही समय पर्खनुपर्ने भएको छ । यो संक्रमणले गर्दा गरिबहरूको बढी ज्याला आउने काममा, सेवामा र आधारभूत संरचनाहरूमा हुने पहुँचमा समेत कमी आउने अनुमान गर्न थालिएको छ । गरिबीको कारणले अब आउने दिनहरूमा बालश्रमको दर पनि बढ्ने आकलन गर्न थालिएको छ । उदाहरणका लागि एसियाली विकास बैंकले नेपालमा गत वर्ष नै ३७.७ प्रतिशतको बालमजदुरको दर निकालेको थियो, जुन यो क्षेत्रकै सबभन्दा उच्च दर हो । यसले बालश्रम र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रहरूमा नराम्रोसँग प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
यो संकटले गरिबीको साथमा असमानता पनि वृद्धि गरेको छ । यो खास गरेर ई–कमर्समा जुन यो संकटमा बढोत्तरी आएको छ त्यसले प्रविधि र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूले फस्टाउने मौका पाएको छ । विश्वका अधिकांश ठूला कम्पनीहरूले मानवीय श्रमको सट्टा रोबोट प्रयोग गर्न थालेको, धेरै सीप र योग्यता भएका श्रमिकहरूले मात्र रोजगारी पाउने सम्भावना भएको र कम्पनीहरूले स्थायी कामदार रोखेर कार्य सम्पन्न गर्नुको सट्टा आउट सोर्सिङ र आंशिक वा कामको आधारमा छोटो अवधिका लागि काम लगाउने अभ्यासहरूको वृद्धिले गर्दा धेरै अदक्ष श्रमिकहरूले काम पाउने सम्भावना घटेको र यसबाट पनि गरिबीको संख्या अरू बढ्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । अमेरिकाको फरच्युन नामक पत्रिकाले हालसालै प्रकाशन गरेको तथ्यांकले सन् २०१६ मा विश्वका ५ सय धनाढ्यहरूको कुल सम्पत्रिको मूल्य ४.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेकोमा गत वर्ष आएर यो रकम वृद्धि भएर ७.९ ट्रिलियन डलर पुगेबाट पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
गरिबी निवारणका लागि पश्चिमका धनी देशरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई पु-याउँदै आएको सहयोगमा कोभिड–१९ को कारणले कमी आउने स्पष्ट भइसकेको छ । एकातिर विकसित देशहरूले घोषणा गरिरहेको राहत प्याकेजले उनीहरूको सरकारी खर्चमा वित्तीय घाटाको मात्रा बढेको छ भने अर्कातिर उनीहरूले जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन भर्खर प्रयोगमा ल्याइएको भ्याक्सिन खरिदमा प्रशस्त रकम खर्च गरिरहेको छ । स्वास्थ्य र विकास कार्यक्रमहरूमा सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने देश अमेरिकाको आगामी दिनहरूमा सहयोग घट्ने स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ भने बेलायतले आफ्नो अविकसित देशहरूलाई गर्ने सहयोगमा ३.९ अर्ब डलरबराबरको रकम कटौती गरिसकेको छ । अविकसित देशहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.०७ प्रतिशत गरिब देशहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताको भविष्यसमेत अनिश्चित बनेको छ ।
विकासोन्मुख देशहरूको गरिबी घटाउने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएको छ । उदाहरणका लागि भारतले सन् २०४० सम्म अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० हजार डलर पु¥याएर गरिबी निर्मूल गर्ने जुन लक्ष्य लिएको र यसका लागि प्रतिवर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अब यो संकटले गर्दा अरू पछि सर्ने सम्भावना रहेको छ । नेपालको पनि सन् २०२२ सम्ममा न्यून मध्यम आय भएको देश बन्ने लक्ष्य केही पर धकेलिने सम्भावना बढेको छ, किनभने कोभिडले संकुचनमा गएको अर्थव्यवस्था पुरानै लयमा फर्किन अरू एक–दुई वर्ष लाग्नेछ ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्रमुख अर्थशास्त्रीको अनुमान अनुसार वार्षिक १० अर्ब डलर यस्ता देशहरूमा सडक र गोदामघरहरू निर्माणका लागि श्रमप्रधान प्रविधि अपनाई लगानी गर्न सकेको खण्डमा करिब ३ करोड ४० लाख मानिसहरूको खाद्य सुरक्षा गर्न सकिने आकलन गरिएको छ । यसै गरी टेलिफोन सेवा वार्षिक २ अर्ब डलर लगानी भएमा ३ करोड ग्रामीण बासिन्दाको टेलिफोनमा पहुँच पुगी बालीको मूल्य र मौसमसम्बन्धी जानकारी पाई आय वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यो रकमलाई जी–२० का देशहरूले उठाउने कर र अहिले विश्वका धनी देशहरूले लगातार घोषणा गरिरहेको राहत प्याकेजको सानो अंश मात्र हो । त्यसकारण एकातिर आधारभूत संरचनाहरूमा व्यापक रूपमा लगानी बढाउनुपरेको छ भने अर्कातिर भइरहेको यस्तो आधारशिलाहरूको मर्मत–सम्भारमा समेत लगानी बढी हुनुपर्छ, जुन सरकारी क्षेत्रबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।
विगत दशकहरूको अनुभव हेर्ने हो भने खुला आर्थिक नीतिको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि गरेर मात्र गरिबी घटाउन सकिने कुरा घामजस्तं छर्लङ्ग भएको छ । कोभिड संकटले गर्दा संरक्षणवाद फेरि सलबलाउन थालेका छन्, जसले सन् १९३० तिर भएको तीतो अनुभवलाई विश्वले दोहो¥याउनु हुन्न । यसका लागि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व व्यापार संगठनजस्ता बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई सशक्त बनाउनु आवश्यक छ भने अर्कातिर विश्वका सबै देशले आफ्नो प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभको फाइदा लिने गरी उदार अर्थतन्त्र नीति अपनाउनेतर्फ सामूहिक प्रयास थाल्नैपर्छ र यसबाट मात्र गरिबी घटाउन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्