बजेट कार्यान्वयनमा पुरानै चुनौती

सरकारले न्यून खर्चसँगै बजेट कार्यान्वयनमा खर्चसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बढेको स्वीकार गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा अर्थ मन्त्रालयले बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा गैरबजेटरी तथा थप निकासा मागजस्ता कारण औंल्याएको छ । सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थितमा अर्थ मन्त्रालयले आइतबार गरेको समीक्षामा बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुको कारणमा यस्ता चुनौती देखाएको हो ।
मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुन पालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनको दबाबलाई पनि चुनौतीका रूपमा देखाएको छ । बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपु-याइएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, शोधभर्ना मागमा बेवास्ता, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइलाई पनि कारण मानिएको छ । यस्तै, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाई पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको समीक्षामा उल्लेख छ । यसले सरकारी निकायबीच बजेट निर्माणमै समस्या रहेको देखाएको छ ।
यता, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । १४ खर्ब ७४ अर्ब ६५ करोडको कूल बजेटमध्ये पुससम्ममा ४ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड अर्थात २८.१९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनले वार्षिक खर्चको तुलनामा चालू खर्चतर्फ विनियोजित ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोडमध्ये ३६.०८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९२ करोडमध्ये १४.४० प्रतिशत तथा वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्बमध्ये १३.०६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको उल्लेख छ । समीक्षामा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार चालू वर्षको ६ महिनामा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६५ करोडको कूल बजेटमध्ये ४ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड अर्थात २८.१९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । प्रतिवेदनले वार्षिक खर्चको तुलनामा चालू खर्चतर्फ विनियोजित ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोडमध्ये ३६.०८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९२ करोडमध्ये १४.४० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्बमध्ये १३.०६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको उल्लेख छ ।
यसरी बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा आकस्मिक खर्चको दबाब, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघनलाई कारण मानिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रम र आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव लगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रलयले जनाएको छ । यसले योजना छनोट, बजेट प्रबन्ध, योजनाहरूको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा समस्या रहनुका साथै बजेट कार्यान्वयमा सम्बन्धित निकायमा तत्परता नदेखिनु, समन्वय नहुनु लगायतका समस्या देखाएको छ ।
समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कमजोर कार्यान्वयन हुनुमा नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभइ सम्बन्धित निकायको क्रियाशिलतामा कमी आएको कारण पनि यस्तो भएको बताए । पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोस रूपमा अघि नबढ्नु नै मूल कारण रहेको उल्लेख गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र शोधभर्ना, कानुन, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरूको पूर्णत कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरू पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नु पर्ने बताए । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्व दिएर अघि बढनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले भने कार्यविधिहरू मन्त्रालयमा स्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षिय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनु पर्ने लगायतका कारण बजेट खर्च कमजोर रहेको भन्दै यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए । अर्थ मन्त्रलयका बजेट महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले भने बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न विनियोजन ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लगायत जारी गरिएको बाए ।

५० प्रतिशत प्रगति गर्ने निकाय शून्य
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विनियोजित बजेटमध्ये ५० प्रतिशत प्रगति गर्ने निकाय शून्य रहेको अर्थ मन्त्रालयले समीक्षा बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार पुँजीगत खर्च गर्ने १९ निकायमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्नेको संख्या १८ रहेको छ ।
विभिन्न मन्त्रालयसहित २६ निकायमध्ये सबैभन्दा बढी रक्षा मन्त्रालयले ४६.४७ प्रतिशत छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायतका अधिकांश विकासे मन्त्रालयको वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा प्रगति प्रतिशत ३० प्रतिशतभन्दा कम छ । सबै निकायमध्ये सबैभन्दा कम राष्ट्रिय योजना आयोगको ६.८७ प्रतिशत छ भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको ७.२९ प्रतिशत मात्र छ ।
प्रतिवेदनअनुसार, गृह मन्त्रालयले मात्र २५.४८ प्रतिशत वार्षिक लक्ष्यको तुुलनामा पुँजीगततर्फ खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १.९९ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा बैठकका अनुसार, कूल स्रोतमधये राजस्वतर्फको ११ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोडमध्ये ३४.१० प्रतिशत, वैदेशिक अनुदानतर्फको ६० अर्ब ५३ करोडमध्ये ९.२८ प्रतिशत तथा वैदेशिक अण २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोडमध्ये १०.०३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।