भन्सारमा राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली «

भन्सारमा राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली


सरकारले व्यापार सहजीकरणका लागि नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । भन्सार जाँजपास प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउँदै व्यापार सहजीकरण गर्न यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो । यसले सम्बन्धित पक्षको लागत र समय बचत हुँदा व्यापारलाई थप सहजीकरण गर्ने बताइएको छ ।
भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाएर व्यापारलाई सहजकरणको माध्यमबाट व्यापार आपूर्ति श्रृंखलामा आवद्ध गर्न प्रयोग गर्न सकिने गरी तयार गरिने स्वचालित विद्युतीय प्रणाली नै राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली हो । भन्सार विभाग, कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय मातहतका प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, पशु सेवा विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग एकद्वार प्रणाली लागु गर्न सम्झौता भएको छ ।
आयात निर्यात प्रक्रियालाई डिजिटलाइज गरी कार्यान्यनको चरणमा प्रवेश गरेको विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता कार्यावयनको एक प्रमुख मापक राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हुने कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म नेपालमा अनुज्ञापत्र प्राप्त गरेर आयात हुने कुल वस्तुहरमध्ये ८२.३ प्रतिशत कृषिजन्य सामग्री रहेको रहेको छ । कृषिजन्य वस्तुको आयात निर्यात गर्न सम्बन्धित विभागकाबाट सिफारिसका लागि आयातकर्ता वा निर्यातकर्ता भौतिक रूपमै उपस्थित भइ बुझाउनु परेकोमा समय र लागत दुवै बढी पर्ने गरेको थियो ।
यो प्रणाली लागू भएपश्चात् कृषिजन्य बस्तुको निकासी पैठारी गर्दा समय र लागत दुवै कम पर्ने हुँदा व्यापार सहजीकरण हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ता सम्बन्धित विभाग र कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु नपर्ने, सिफारिस पत्रसाथ भन्सार विन्दुमा पुग्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुने, निर्णय प्रक्रिया द्रुत हुने र काम कारवाही पारदशी हुने हुँदा कानूनी प्रक्रिया पूरा भएका वस्तु भन्सार विन्दुमा नरोकिने हुँदा शुल्क न्यून भई समय र लागत कम हुँदा व्यापार सहजीकरणमा थप सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सन् २०१३ जुलाई ११ मा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना सम्वन्धी सम्झौता भएको थियो । यो प्रणाली
थाइल्याण्ड, सिंगापुर, मलेशिया, इन्डोनेशिया, दक्षिण कोरिया, किर्गिस्थान, अजरबैजान, जापान जस्ता मुलुकहरूले प्रयोग गरेका छन् । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स आदि देशमा उक्त प्रणाली तयारी भइ केही हदसम्म उपयोगमा ल्याइसकिएको छ ।
यस प्रणाली हाल भन्सार विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उद्योग विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, प्लाण्ट क्वारेन्टाइन एवं विपादी व्यवस्थापन केन्द्र, औषधी व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग लगायत ४० वटा निकायहरू एउटै सञ्जालमा आवद्ध रही कार्य अघि बढिरहेको छ ।

अन्तरनिकाय समन्वय अभाव समस्या
सरकारी निकायहरूबीच आपसी समन्वय नहुँदा व्यावसायिक गतिविधिहरू अप्ठेरोमा पर्ने गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । आइतबार ६९ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा उद्योग वाणिज्य महासंघमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारी अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव व्यावसायिक जगतले खेप्नु परेको बताएका हुन ।
महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एक निकायले अर्काे निकायलाई विश्वास नगर्दा त्यसको असर उद्योगी व्यवसायीमा पर्ने गरेको बताएका छन् । उनले भन्सार मूल्यांकन र वर्गीकरणलाई यथार्थपरक बनाइनुपर्ने माग राखे । “सरकारको राजस्व पनि गुम्नुभएन भने पैठारीकर्ताबाट पनि भन्सार मूल्यांकन बढी भयो भन्ने गुनासो पनि आउनु भएन । दुबै पक्षलाई मार नपर्ने गरी काम गर्नुपर्छ,” उनले भने । अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले निजी क्षेत्र र भन्सार प्रसाशनको सम्बन्ध सधैं राम्रो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ तथा केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले भन्सारसँग सम्बन्धित आ–आफ्नो क्षेत्रका समस्याहरू राखेका थिए । अधिकांशले ‘एचएस कोड’, डिटेन्सन तथा डेमरेज चार्ज, भुक्तानी प्रणाली, अन्तरनिकाय समन्वय लगायतका क्षेत्रगत समस्या राखेका थिए । महासंघले सबैका सुझावलाई समेटेर खाका तयार गर्ने र अर्थ मन्त्रालय तथा भन्सार विभागसंग थप समन्वय गर्ने बताएको बताएको छ । विभागका महानिर्देशक दाहालले पहिलेको तुलनामा भन्सार प्रशासनमा धेरै सुधार भएको अर आगामी दिनमा थप सुधार गर्दै लैजाने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्