नेकपा नफुट्दासम्म हामी सरकारमा जान मिल्दैन «

नेकपा नफुट्दासम्म हामी सरकारमा जान मिल्दैन

नेकपाभित्रको विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यतिबेला मुलुकमा राजनीतिक अन्योलता छाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । नेकपाभित्रको विवाद केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा समेत उत्कर्षमा पुगेको छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले प्रदेश–१ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत पेस गरिसकेको छ । नेकपा विभाजन हुँदा यी दुवै प्रदेशमा कांग्रेसको साथ र समर्थनबिना सरकार नबन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । अन्य प्रदेशमा पनि कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ । नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण मुलुककै राजनीतिमा अन्योलता छाएका बेला नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलले के गरिरहेको छ भनेर कारोबारकर्मीहरूले प्रदेश संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकसँग गरेको कुराकानीको सार :

कांग्रेसका लागि अहिले सरकार गौण छ
राजीव कोइराला
नेता, नेपाली कांग्रेस संसदीय दल, प्रदेश–१

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको धारा प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको छ । यसविरुद्ध सिंगो नेपाली कांग्रेस यतिबेला देशव्यापी आन्दोलनमा छ । जनताले नेकपालाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत दिएका थिए । तर, नेकपा अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमतको घोर अपमान गर्नुभयो । पार्टीभित्रको विवादका कारण मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमले मुलुक दुर्घटनामा त जाने होइन भन्ने चिन्ता छाएको छ । मुलुकलाई दुर्घटना हुनबाट जोगाउने मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी यतिबेला कांग्रेसको काँधमा आएको छ । प्रदेशमा पनि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रदेश–१ मा पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भइसकेको छ । प्रदेश–१ मा स्वाभाविक रूपमा कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने स्थिति देखिएको छ । सरकारमा जाने÷नजाने र अहिलेको राजनीतिक जटिलतालाई कसरी सहज रूपमा निकास दिने भन्ने दायित्व कांग्रेसको हातमा आएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही माघ १३ गते बस्दै छ । त्यो बैठकले के निर्णय गर्छ, त्यसैअनुसार हामी अगाडि बढ्ने हो । अहिलेसम्म कांग्रेसको प्रदेश संरचना बनिनसकेकाले केन्द्रकै निर्णय पर्खनुपर्छ । यदि केन्द्रले प्रदेश संसदीय दललाई निर्णय गर्ने अधिकार दियो भने हामी सबै बसेर छलफल गर्नेछौं । यतिबेला कांग्रेसले नअत्तालिकन धैर्यता र गम्भीरताका साथ मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । मुलुकमा नेकपाको औचित्य नै समाप्त भयो अब । अब फेरि पनि नेकपालाई सरकारमा बसिरहने अधिकार छ जस्तो लाग्दैन मलाई । मुलुकको समृद्धि, विकास र स्थायित्वका लागि भनेर जनताले नेकपालाई झन्डै दुईतिहाई मत दिएका थिए । तर, तीन वर्ष नपुग्ने त्यो मतको अवमूल्यन गरेको छ नेकपाले । नेकपाको दुवै समूहले हामीसित छलफल गरिरहेका छन् । कांग्रेसको अहिलेको प्राथमिकता भनेको सरकारमा जाने भन्दा पनि लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नु हो । सरकार भनेको गौण कुरा हो ।
प्रस्तुति : मीनकुमार नवोदित

कांग्रेसले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन दिंँदैन
सूयर्माराज राई
सचेतक, नेपाली कांग्रेस संसदीय दल, प्रदेश–१

अहिले कांग्रेसका लागि सरकार गौण विषय हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमविरुद्ध अहिले सिंगो पार्टी नै आन्दोलित छ । तर, यति भन्दै गर्दा मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन दिँंदैन कांग्रेसले । कांग्रेस सरकारमा जाने हतारोमा भन्दा पनि सात दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउन लागिपरेको छ । नेकपा विभाजनपछि प्रदेश–१ मा कांग्रेस निर्णायक बनेको छ । कांग्रेसलाई सरकारमा जान हतार छैन, हतार गर्दैन पनि । कांग्रेसको प्रदेश संरचना नभएकाले केन्द्रकै निर्णय पर्खिएका छौं हामी । केन्द्रले पनि प्रदेश संसदीय दललाई निर्णय गर्ने अधिकार दिने चर्चा पनि छ । तर, मेरो विचारमा त्यसो गर्नुभन्दा देश र जनताको हितमा के गर्दा हुन्छ र कुन समूहलाई समर्थन गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने सोचेर केन्द्रले नै निर्णय गर्दा उचित हुन्छ । विगतमा पनि देशमा राजनीतिक संकट आउँदा कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको थियो । अब फेरि संघीयता, लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । नेकपा नेतृत्व सरकारले केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन । नेकपाकै कारण संघीयतामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमविरुद्ध मात्रै होइन वर्तमान सरकार बनेपछि मुलुकमा बढेको भ्रष्टाचार, बलात्कार, व्यथिति, अशान्तिलगायतको पनि कांग्रेसले सडक आन्दोलनमार्फत भण्डाफोर गरिरहेको छ । प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रको निर्णय पर्खिएर बसेको छ । सायद १३ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यी सबै अन्योलता र दुविधाको छिनोफानो गर्नेछ ।
प्रस्तुति ः मीनकुमार नवोदित

प्रदेशको नेतृत्व गर्न तयार र सक्षम छौं
इन्द्रबहादुर बानियाँ
नेता, नेपाली कांग्रेस संसदीय दल, बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएको छ । यसबारे नेपाली कांग्रेसले औपचारिक धारणा भने बनाइसकेको छैन । नेकपा अहिलेसम्म एउटै पार्टी छ । नेकपाभित्रको दुई समूहबीचको विवादका कारण यो अविश्वासको प्रस्ताव आएको हो । यसबारे माघ १९ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा छलफल प्रारम्भ हुन्छ । यो छलफल प्रारम्भ भएर मतदान प्रक्रियामा गएपछि नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरी आफ्नो औपचारिक धारणा दिन्छ । आफ्नो भूमिका देखाउँछ । यो दुइटा गुटमध्ये कसलाई सहयोग गर्ने र यो परिस्थितिलाई निष्कर्षमा पु¥याउन कसरी राम्रोसँग भूमिका खेल्ने भन्ने कुरा संसदीय दलमा छलफल र संवाद भइरहेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने थियो÷थिएन, त्यो उहाँहरूको कुरा हो । तर, सरकारको क्रियाकलाप प्रदेशको जनताप्रति आशा जगाउने किसिमको छैन । सरकार स्थापना भएको तीन वर्ष भयो । सुरुङमार्ग पनि बन्ने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा राखेको राख्यै गर्ने तर प्रक्रिया ठोस रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रदेशका जनतालाई इलेक्ट्रिक बसको सपनामात्रै बाँडिएको छ । इलेक्ट्रिक बस कहाँ पुग्यो, त्यो पनि अहिलेसम्म थाहा छैन ।
बजेटमा बोलिएका र गर्ने भन्ने कुराहरूलाई निष्कर्षमा पु-याउन सकिरहेको छैन । आफूले दिएको लक्ष्यलाई योजना बनाएर अगाडि बढ्न नसकेको देखिन्छ । केन्द्र सरकारले रेल र पानीजहाजको सपना बाँडेजस्तै प्रदेश सरकारले पनि आफूले लिएको लक्ष्य पूरा नगरेर प्रदेश सरकारले जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गरेन ।
दुईवटा समूहमध्ये प्रदेशसभामा अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने या के गर्ने भन्ने कुरामा हामीसँग कुन समूहसँग एजेन्डा मिल्छ, जनताको भावनाअनुसार काम गर्न प्रतिबद्ध भएर आउँछन्, उनैलाई सहयोग गरिन्छ । दुवै पक्षसँग छलफल र संवाद चलिरहेको छ । प्रदेशसभाको दलको नेताको हैसियतले मैले केन्द्रीय सभापतिलाई पनि भनेको छु कि प्रदेशको मुद्दामा प्रदेश संसदीय दलले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ भनेर । पार्टी केन्द्रले यसबारे धेरै चिन्ता नलिँदा हुन्छ भनेको छु । आफैंले आफ्नो निर्णय गर्नेबारे स्वतन्त्रता दिनुस् भनेर अनुरोध गरेका छौं । कम्युनिस्टमा जस्तो केन्द्रिकृत प्रणाली लाद्ने काम नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
अहिले हामीले मुखै खोलेर भन्नुपर्दा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर मिलेर सरकार बनाउन जुन समूह राजी हुन्छ हामी उसैलाई सहयोग गरेर जान्छौं । प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदैनौं । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने परिस्थिति बनेन भने पनि हामी सरकारबाहिरै रहेर पनि भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर छौं । जनताको आवश्यकताअनुसार कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस सक्षम र तत्पर छ । तर, हामीलाई सरकारमा जान हतार पनि छैन ।
प्रस्तुति ः केशव समर्पण

कांग्रेसलाई सरकारमा जान हतार छैन
राधा घले
प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस संसदीय दल, बागमती प्रदेश

प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको छ । त्यस प्रस्तावमाथि छलफलका लागि माघ १९ गते सभामुखले प्रदेशसभा बैठक बोलाउनुभएको छ । नेकपाको दुईतिहाइको सरकार थियो । तर, सरकारले काम गर्न नसकेको यथार्थ हो । कोरोनाको यत्रो महामारीका बीच पनि देखिने गरी काम गर्न सकेन । तीन वर्षको अवधिमा देखिने गरी काम हुनै सकेन । नेकपाबीचकै झगडाको परिणामस्वरूप अविश्वासको प्रस्ताव आएको हो । जनताले यत्रो बहुमत दिएका थिए । मतकै अपमान गर्दै प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक निर्णय गर्नुभयो । त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि प¥यो ।
अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि प्रदेशसभामा पेस नै नपाउने प्रयास पनि गरिएको थियो । प्रस्ताव आएपछि सभामा पेस गरिनुपर्छ र छलफल हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि दबाबचाहिँ दियौं । तर, अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने या अन्य बाटोमा जाने भन्नेबारे नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन । हामीलाई पात्र तर सबै प्रिय नै छ । कसरी जाने, के गर्ने भन्ने छलफलमै छौं । १९ गतेसम्ममा हामी के गर्ने भन्ने आधिकारिक धारणा बनाउँछौं ।
हामीले त अझै मिल्नुस् भनेका छौं । जनताले पाँच वर्ष काम गर्नुस् भनेर बहुमत दिएर पठाएका हुन् । जनताको जनमतको किन अपमान गर्नुहुन्छ, जनताको भावनाअनुसार काम गर्नुस् भनेका छौं । कांग्रेसलाई सरकारमा जान हतार छैन । हामी त देशको विकास भएको हेर्न चाहन्छौं । यत्रो त्याग र बलिदानपछि आएको संघीयताको प्रमुख उपलब्धि प्रदेशको स्थापना पनि हो । यो व्यवस्थाको सम्मान गर्नुपर्छ । प्रदेशसभा बेकार रहेछ भन्ने वितृष्ण किन फैलाउनु भनेर हरेक कुरामा प्रदेश सरकारलाई साथ दिँदै आएका पनि हौं । अझै साथ दिन तयार छौं । प्रदेशसभामा केही–केही निर्णयबाहेक सबै निर्णयहरू सर्वसम्मत रूपमा नै गर्न दिएका छौं । यो दुई समूहबीचको झगडाबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई निकास दिन नेपाली कांग्रेसले उचित निर्णय लिने नै छ । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्णय पनि हामी कुर्दै छौं ।
प्रस्तुति ः केशव समर्पण

आधिकारिक रूपमा फुट नभएसम्म प्रदेश सरकारमा हाम्रो कुनै चासो रहँदैन
कृष्णचन्द्र नेपाली
नेता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल (नेपाली कांग्रेस), गण्डकी प्रदेश

नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत भएको गण्डकी प्रदेशमा पनि नेकपा फुटको सँघारमा पुगेसँगै नेकपा नेतृत्वको सरकार ढाल्ने वा यही सरकारलाई निरन्तरता दिने, यो विषय अझै अन्योल भएको अवस्था छ । नेकपा आधिकारिक रूपमा नटुक्रिएसम्म हामी हालको सरकारको संरचनामा कुनै फेरबदल गर्न चाहँदैनौं । जब आधिकारिक रूपमै नेकपा फुट हुन्छ त्यसपछि मात्र हामीले प्रदेशमा के गर्नुपर्छ, त्यसमा हामीले कदम अवश्य चाल्छौं । यदि कुनै बहुमत भएको पार्टी निकटका सांसदहरू विभाजन भएसँगै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो अवस्थामा हामीले अहिलेको सरकार ढालेर हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्छौं ।
नेकपा फुटमा गएसँगै नेकपाको एउटा मात्र पक्षले बहुमत पु¥याउन नसक्ने भएको अवस्थामा सांसदहरूको बहुमतको विश्वास कांग्रेसले लिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यही बेला हामीले अन्य दलका सांसदको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा हामीले सहकार्य गर्न सक्छौंै । संघीय राजधानी काठमाडौंमा भएकाले बागमती प्रदेशमा संघीय सरकारको केही प्रभाव परेर बागमती प्रदेशमा केही हलचल भए पनि गण्डकी प्रदेशमा त्यसको प्रभाव तत्काल नहुन सक्छ । देशको परिस्थितिअनुसार हामी कदम चाल्छौं, जान्छौं । औपचारिक रूपमा हाम्रो पार्टीभित्र प्रदेश सरकारलाई हाल के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल र बहस भएको छैन, यद्यपि अनौपचारिक रूपमा भने देशको राजनीतिक अवस्थाअनुसार सामान्य छलफल हुनु स्वाभाविक नै हो । गण्डकी प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओली निकटका २६, दाहाल तथा नेपाल पक्षका १३, वामदेव निकटका १ राजीव गुरुङ, कांग्रेसका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको पक्षका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशका कास्कीसहित ११ जिल्लामा प्रत्यक्षतर्फबाट ३६ र समानुपातिकबाट २४ गरी ६० जना सांसद रहेका छन् ।
प्रस्तुति : दीननाथ बराल

कर्णालीमा पर्ख र हेरको स्थितिमा छौँ
जीवनबहादुर शाही
संसदीय दलको नेता नेपाली कांगे्रस कर्णाली प्रदेश

हामी जता लागे पनि केही हुने अवस्था छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा हामी यथास्थानमै बस्छौँ । सबैभन्दा कम सांसद भएको पनि कर्णाली प्रदेश हो त्यसमा पनि कर्णालीमा जम्मा ४० जना सदस्यमध्ये ६ जनामात्रै नेपाली कांगे्रसबाट निर्वाचित छौँ । अन्य प्रदेश जस्तो हामी निर्णायक अवस्थामा छैनौँ । हाम्रोमा प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको बहुमतको सरकार छ । त्यस कारणले अहिले हाम्रो खासै भूमिका नरहला । उहाँहरूको पार्टी फुटिसकेको छैन । फुटिसकेपछि हामी प्रमुख प्रतिपक्ष पनि नरहुँला । प्रतिपक्ष दल भएरै बस्ने । हामी जाँदा पनि केपी ओली समूहको १६ नै पुग्ने देखिन्छ । हामी छ जना थपिँदा सरकार बन्न सक्ने अवस्था आयो भने त्यति बेला निर्णय गरौँला अहिले त हाइपोथेटिकल कुरामात्र हुने भयो । त्यस्तो बेलामा हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कि भन्ने पनि सोच्न सकिन्छ नि । सोच्न त दोहोरै पाइयो नि हैन ? तर अहिले नै हाम्रो सोच परिपूर्ण हुने जस्तो छैन कर्णाली प्रदेशको हकमा । त्यसैले त्यो बेलाको परिस्थिति कस्तो आउँछ पर्ख र हेरको स्थितिमा छौँ ।
प्रस्तुति ः गोविन्द खत्री

हाम्रो प्राथमिकता सरकार बनाउनु होइन
फकरुद्धिन खान
प्रमुख सचेतक
नेपाली कांग्रेस, लुम्बिनी प्रदेशसभा

नेकपाका कारण देखिएको राजनीतिक द्वन्द्वले देशमा अहिले अस्थिरता छाएको छ । सबैको चाहना मुलुकमा कुनै गम्भीर राजनैतिक घटना नघटोस् भन्ने हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन जुन असंवैधानिक छ हामीले त्यसको निरन्तर विरोध गरिरहेका छांै । यो कदमको विरोधमा निरन्तर लागिरहेका छौं, जनतालाई जागरण गराइरहेका छौं ।
जनताले नेकपालाई दुईतिहाइको सरकार बनाउन जुन मत दिए त्यो मतको अपमान भएको छ । अहिले मुख्य चाहना भनेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने हो । केन्द्रमा मात्र नभई प्रदेशमा पनि नेकपाको झगडा छताछुल्ल छ । गुट उपगुट छन् । यद्यपि दुवैले एकै नाम, एकै चिन्ह लिएर विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । यसको असर लुम्बिनी प्रदेश सभामा पनि देखिएको छ । वर्तमान प्रदेश सरकारविरुद्ध अहिलेसम्म कसैले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका छ्रैनन् । यो नेकपाको कुरा हो, अविश्वासको प्रस्ताव आउला नआउला त्यो अर्को पाटो हो । हामी नेपाली कांग्रेसलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्न म्यान्डेट दिएर पठाएको हुनाले हाम्रो प्राथमिकतामा सरकारमा जाने सरकार बनाउने छ्रैन ।
अर्को कुरा कुनै पनि सरकार बनाउन संख्याको कुरा आउँछ । भोलि प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदै गर्दा कुनै दललाई कांग्रेसको आवश्यकता प¥यो, सहकार्य गर्न कुनै दलले माग गरे भने त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले आवश्यकता हेरेर उचित निर्णय गर्छ । यो विषयमा निर्णय गर्न हामी स्वायत्त छांै । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति पदाधिकारी बैठकले प्रदेशमा सरकार हेरफेरको विषयमा कोसंँग सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा सोही प्रदेशको संसदीय दललाई निर्णय गर्न दिने अधिकार दिएको छ । हामी एउटा सिस्टममा राजनैतिक डोरीमा बाँधिएका छौं, यस्ता विषयमा निर्णय गर्न स्वायत्त रहे पनि केन्द्रीय समितिको राय परामर्श अवश्य लिन्छांै, हाम्रो प्राथमिकता सरकारमा जानु होइन । अविश्वास प्रस्ताव आएको खण्डमा नेकपाको कुन पक्षलाई समर्थन गर्ने, कोसँंग सहकार्य गर्ने त्यसबेला हामीले उचित निर्णय गर्नेछौं । जुन निर्णय जनताको पक्षमा हुनेछ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभालाई अहिले बन्धक बनाइएको छ । राजनीतिक अवस्थाले बन्धकजस्तै बनाइएको छ । यो संकटबाट छिटो पार पाउनु पर्छ । बागमती प्रदेशको हामीले देखिहाल्यांै । त्यस्तो अवस्था हाम्रो प्रदेशमा नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । जनताको समस्या, चासो, विकाश निर्माणको बहस गर्ने थलो नै प्रदेशसभा भएकाले छिटोभन्दा छिटो प्रदेशसभाको बैठक बस्नु पर्छ भनेर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेका छौं । प्रदेश सभामा नेकपाका दुवै गुट हामी नेपाली कांग्रेससँंग मिलेर अघि बढन चाहन्छौ, सहयोग र सहकार्य गर्न चाहन्छौं भनेर आइरहनु भएको छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर नेपाली कांग्रेसले सरकारमा जाने भनेर खुट्टा उचालेको छैन । हाम्रो प्राथमिकता सरकार होइन जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार प्रतिपक्ष नै हो ।
प्रस्तुति ः मनोरञ्जन शर्मा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्