काठमाडौंको तुवाँलो र जलवायु परिवर्तन «

काठमाडौंको तुवाँलो र जलवायु परिवर्तन

GettyImages / Romolo Tavani

नेपालको राजधानी काठमाडौँ मा गएको दुई हप्ताअघि लगातार तीन दिनसम्म कुहिरो लाग्दा वा भनौं तुवाँलो लाग्नाले घाम लागेन, हावा पनि चलेन । अहिलेसम्म पनि अवस्था लगभग त्यस्तै छ । फलतः ‘बाउल÷कचौरा’ आकारको काठमाडौं उपत्यकामा अरू समयमा भन्दा बढी वायु प्रदुषण भयो, चिसो पनि अत्यधिक बढ्यो । अभैm पनि काठमाडौं उपत्यकाको मौसम राम्रोसँग खुलिसकेको छैन । फलतः अपेक्षा गरेभन्दा कम घाम लागिरहेको अवस्था छ ।
नेपालका मौसम तथा जलवायु विज्ञहरूका अनुसार हाम्रो देश नेपालको राजधानी काठमाडांै विश्वकै ५० प्रदूषित सहरमध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको थियो-छ । डा. माधव अधिकारीले ‘नेपाल समाचारपत्र’ दैनिकमा एक लेखमा लेखेअनुसार वायुको गुणस्तर सूचांक (एक्यूआई) काठमाडौंको रत्नपार्कमा ३७१, ललितपुरको भैंसेपाटीमा ३२९ र भक्तपुरमा २१६, चितवनको सौराहामा २१० अंक रहेको थियो । जबकि सोही लेखमा उल्लेख भएअनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को मापदण्डअनुसार भने वायुको गुणस्तर सूचांक (एक्यूआई) ३५ भन्दा कम राम्रो, ५१ द्येखि १०० सम्म सामान्य, २०१ भन्दामाथि अस्वस्थ्यकर र ३०१ भन्दा माथि घातक हो । यसरी हेर्दा नेपालमा जहाँ–जहाँ वायुको गुणस्तर सूचांक (एक्युआई) मापन गरिएको छ, ती सबै ठाउँमा वायुको गुणस्तर सूचांक (एक्युआई) घातक रहेको देखिन्छ ।
त्यसो त धेरै अघिदेखि विश्वभरि जलवायु परिवर्तनको बढ्दो क्रम र त्यसको असरलाई कम गर्न सम्बन्धित विषयमा चासो राख्ने विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद्लगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । त्यसो भए तापनि यस विषयमा विश्वका ठूला औद्योगिक देश जस्तै अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, रूस, बेलायत, फ्रान्स, इटली, भारत, ब्राजिल आदि देशबीच एकमत नभएकाले धेरै पछिसम्म यसबारेमा गलफत्ती भइरहयो, भइ नै रहेको अवस्था छ । जबकि उनीहरूले अनियन्त्रित ढंगले चलाएको उद्योग र कलकारखानाकै कारण आवश्यकताभन्दा बढी ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन हुँदै आएको छ । त्यसमा पनि उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका चीन, भारत, ब्राजिल आदि देशले आफूहरू भर्खरै उद्योगधन्दामा उदाउँदै गरेको देश भएकाले अन्य औद्योगिक तथा विकसित देश जत्ति जिम्मेवार नभएकाले जलवायु परिवर्तनको मामिलामा ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन कम गर्ने सन्दर्भमा बढी दायित्व र जिम्मेवारी पनि अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस, बेलायत, फ्रान्स, इटलीलगायतका देशले लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए÷छन् । एक किसिमले हेर्दा उनीहरूको यो अडानमा केही हदसम्म दम देखिन्छ पनि ।
२०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’ कार्यान्वयनका लागि योजना तयार पारेका थिए । तर, त्यो बेला अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति भएका डोनाल्ड ट्रम्पले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए, “पेरिस जलवायु सम्झौतालाई अमेरिकाले पारित गर्दैन ।” फलतः हालसम्म अमेरिकाले ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’लाई मानेको÷पारित गरेको छैन । यसरी केही शक्ति राष्ट्रको दादागिरीले गर्दा ‘सिसाजस्तो गह्रौं र विषालु ग्यास’को उत्सर्जन अरू बढेर जाने र औद्योगिक फोहोरमैलाको व्यवस्थापन पनि उचित ढंगले हुन सकिरहेको छैन । यसले ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’लाई सबै देशलाई कसरी मनाउने ?, ‘सिसाजस्तो गह्रौं र विषालु ग्यास’को उत्सर्जनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? चिन्ता बढेको बढ्यै छ ।
भनिन्छ, अहिलेको अवस्थामा विकसित तथा औद्योगिक देशहरूले मात्रै विश्वको ३२ देखि ३६ प्रतिशत पानी र अधिकांश प्राकृतिक सोतसाधनहरू दोहन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै यी औद्योगिक देशहरूले मात्रै विश्वको झन्डै ८१ प्रतिशत वायु प्रदूषणजन्य ग्यास, धूवाँलगायत जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका फोहोरजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका छन् । यता नेपाललगायत कम विकसित तथा अल्पविकशित धेरै देशहरूले भने जलवायु परिवर्तनमा न्यून मात्रामा मात्रै नकारात्मक असरको योगदान गर्ने गरेको भए तापनि जलवायु परिवर्तनको मार भने सबैभन्दा धेरै तिनै देशहरूले खेप्नुपरिरहेको विद्यमान अवस्था रहेको छ । यो अवस्था भविष्यमा पनि रहि नै रहनेछ । खासगरी जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा विश्वभरि नै ठूलो खाद्यान संकट निम्त्याउने देखिएको छ । अहिले नै पनि अफ्रिकी महादेशका अधिकांश देश खाद्यान संकट र भोकमरीको चपेटामा छन् । भविष्यमा यो अवस्था अझ बढेर जाने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
–निनाम कुलुङ ‘मंगले’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्