वन पुनरुत्पादनलाई लगानीको स्रोत बनाइने «

वन पुनरुत्पादनलाई लगानीको स्रोत बनाइने


वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरोकारवाला राष्ट्रिय सञ्जालले वनको पुनरुत्पादनलाई लगानीको स्रोत बनाउने घोषणा गरेको छ । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सञ्जालले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वनलाई पुनरुत्पादन गर्दै लगानीको स्रोत बनाउने बताएको हो ।
सञ्जालले वनबाट आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा गर्नका लागि पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएको छ । वन ऐन २०७६, वन नियमवाली २०५१ र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ लाई समयसापेक्ष पमिार्जन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । पहिचान भएका उत्पादनशील वनहरूको व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको आपूर्ति गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्ने लगायतका घोषणपत्र सार्वजनिक भएको छ ।
“वन व्यवस्थापनका उद्देश्य निर्धारण र व्यवस्थापन योजना तयार गर्दा उपभोक्ताको आवश्यकता तथा बजारको मागलाई ख्याल गर्दै उद्देश्य निर्धारण गरिने योजना छ,” घोषणापत्रमा भनिएको छ, “वनको सुरक्षाका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने छ, विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र घोषणापत्र कार्यन्वयनका लागि सरोकारवालाहरू सम्मिलित विज्ञहरू समेत रहेको कार्यदल गठन गरिने छ ।”
सञ्जालले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा अनियमितता नभएको दावी गरको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १५ को निर्णयले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना बाहेक अन्य वन क्षेत्रका साल जातका काठ, दाउराहरूको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसारपोसारमा लगाएको रोकावट कायमै छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ को निर्णयले मन्त्रिपरिषद्को जेठ २८ गतेको निर्णयबाट गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन असफल भएको बताएको थियो । उक्त प्रतिवेदन मनगणन्ते भएको भन्दै सञ्जालले विरोध गरेको छ ।
कार्यक्रममा सञ्जालकी अध्यक्ष रेणु सेनले वन पैदावार उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारमाथि नै कुण्ठित गर्दै कार्यक्रम नै रोकिरहेको भन्दै तत्काल कार्यक्रमलाई प्रथामिकताका साथ अगाडि बढाउन माग गरेकी छिन् । “वैज्ञानिक वन कार्यविधिमा रहेर काम गर्ने थुप्रै समूहमध्ये केही समूहका पदाधिकारी तथा समितिलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने काम आफैंमा पूर्वाग्राही छ, यस्ता पूर्वाग्राहीको तत्काल छानबिन पनि हुन जरुरी छ,” उनले भनिन्, “कानुनको गलत ब्याख्या र प्रयोग गरेर छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको देखियो, यो प्रतिवेदन विश्वास गर्ने आधार नभएकाले तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।”
साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघका सह–अध्यक्ष जयप्रकास पाण्डेले पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले रोजगारी बढाएको र अर्थतन्त्र सुधार गर्नमा मदत पुगेको भन्दै यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए । नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठले पनि कार्यक्रममा बोल्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् । वनविद् डा. नागेन्द्र प्रसाद यादवले पनि वन पैदावारमा आत्मनिर्भर बन्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रमका महत्वमाथि जोड दिएका छन् । वनविद् सुमन भट्टराईले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापको. कार्यक्रमले रोजगारी बढिरहेको र आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्ने भन्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्