नेपालमा मानव विकासको चुनौती «

नेपालमा मानव विकासको चुनौती

मानव संसाधनको विकासबिना अन्य विकास अपूर्ण रहने भएकाले यसको विकास नै सबै देशको पहिलो प्राथमिकतामा रहने गरेको छ ।

सन् १९९० भन्दा अगाडि देशको विकासका लागि आर्थिक विकासमा जोड दिइने गरेको थियो । त्यसका लागि मानवलाई साधनका रूपमा मात्र लिएको थियो । सन् १९९० पश्चात् भने मानवलाई विकासका लागि साधन र साध्य दुवैका रूपमा लिएको पाइन्छ । देशका जनता नै मुलुकका लागि सम्पत्ति हो भन्ने मान्यताबाट यो अवधारणा आएको हो । विकासको केन्द्रभाग नै मानिसलाई मानेको छ । त्यसकारण अन्य सबै प्रकारको विकासका लागि प्रयोग हुने साधनका रूपमा मानव विकासलाई लिने गरेको छ । मानव संसाधनको विकासबिना अन्य विकास अपूर्ण रहने भएकाले यसको विकास नै सबै देशको पहिलो प्राथमिकतामा रहने गरेको छ । मानव विकासको अवधारणाका प्रणेता अर्थशास्त्री डा. महबुब उल हकलाई मान्ने गरिएको छ ।
प्रत्येक व्यक्ति वा मानव समुदायको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक पक्षमा भएको उन्नति र प्रगति तथा सोको अनुभूति हुने अवस्था नै मानव विकास हो । यस आधारमा प्रत्येक व्यक्ति वा मानव समुदायको जीवनस्तरमा हुने सुधारलाई मानव विकासका रूपमा बुझिन्छ । मानव विकासअन्तर्गत व्यक्तिको राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक सामथ्र्य, शारीरिक तथा मानसिक सबलता, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र अस्तित्वबोधजस्ता विविध पक्ष समेटिएका हुन्छ । देश विकासका लागि यो साधन र साध्य मानव नै हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरी विभिन्न विकास अर्थशास्त्री र विज्ञहरूले मानव विकासका विविध पक्षबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन् । मानवजीवनका विविध पक्षमा विकल्पको छनोटको अधिकार र अवसरको दायरा फराकिलो बनाउनु नै मानव विकासकोे सार देखिन्छ ।
यसको प्रारम्भिक चरणमा आर्थिक वृद्धिलाई नै मानव विकासको प्रमुख साधनका रूपमा लिई विश्लेषण गर्ने गरिन्थ्यो । खासगरी उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रका हिमायती अर्थशास्त्रीहरूले कुल राष्ट्रिय उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भएमा स्वतः मानव विकासको स्थितिमा सुधार हुन्छ भन्ने अवधारणा राख्दथे । हुन त औसत प्रतिव्यक्ति आय र आर्थिक वृद्धि नभई शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मानव विकासका क्षेत्रहरूमा लगानी प्रवाहका लागि साधन र स्रोतको व्यवस्था गर्न कठिन हुन्छ । तथापि कतिपय मुलुकमा प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि मानव विकास सूचक भने न्यून रहेको छ । अर्कातिर, तुलनात्मक रूपमा आर्थिक वृद्धि न्यून भए पनि कतिपय मुलुकमा मानव विकासको स्थितिमा उल्लेख सुधार भएपछि मानव विकासका बहुआयामिक पक्षतर्फ ध्यान दिन थालिएको हो । त्यसैले मानव विकासमा आर्थिक, सामाजिक परिसूचक, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, स्रोत साधनमा पहुँचको अवस्था, पहिचान, समानता, समता आदि पक्ष समेतलाई समेट्न थालिएको छ ।
सन् १९८० को दशकमा आर्थिक वृद्धि तथा यसबाट व्यक्तिले प्राप्त गर्ने लाभ र यसको असर एवम् सोबाट सिर्जित छनोटका अवसर बीचको सन्तुलनसम्बन्धी विकास अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट मानव विकाससम्बन्धी अवधारणाको विकास भएको हो । यसै सन्दर्भमा पाकिस्तानी महबुब उल हकले मानव विकाससम्बन्धी अवधारणाको विकास गरेका हुन् । विकासको समग्र आयामभित्र मानव विकासका विविध पक्षहरूबारे गहन अध्ययन र विश्लेषणको आवश्यकता पर्नाका कारक तत्वको रुपमा आर्थिक उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण तथा गरिबी न्यूनीकरणका सन्दर्भमा विकासको ट्रिकल डाउन एप्रोजले अपेक्षित नतिजा दिन नसक्नु, स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट प्रोग्रामले मानव विकासका पक्षलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसक्नु, कतिपय मुलुकमा निरन्तर रूपमा उच्च आर्थिक वृद्धि भए पनि सामाजिक विकासको स्तर न्यून रहनु जस्ता कारणहरू दोषी देखिन्छ । पछि लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासँगै मानवकेन्द्रित विकासको मोडलको आवश्यकता र माग बढ्दै गयो र अन्ततः मानव विकासको अपधारणाले सार्थकता पाउन सक्यो । मानव विकासका परिसूचकहरू पनि मानवजीवनका यिनै पक्षहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन् । सन् १९९० मा मानव विकासको अवधारणा विकास गरेपछि सोही आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमल प्रतिव्यक्ति औसत आय, साक्षरतादर र औसत आयुलाई समेटेर यसको मापन गर्दै आएको छ ।
नेपालमा गरिबी २१.६ प्रतिशत छ भने गिन कोफिसेन्ट ०.३२८ रहेकाले समाजमा विषमताको अवस्था विद्यमान छ । आर्थिक हिसाबले सक्रिय जनशक्ति ५७ प्रतिशत रहेको छ । व्यवस्थापिका संसद्मा २९.९ प्रतिशत महिला छ भने निजामती प्रशासनमा २१ प्रतिशत, न्यायपालिकामा ३.० प्रतिशत महिला, मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) २ सय ५८ जना, कुल प्रजननदर (१५ देखि ४९ वर्षका प्रतिमहिला) २.५ प्रतिशत छ । यी सबै सामाजिक तथा आर्थिक परिसूचक एकातिर छ भने अर्कातिर मानव विकास सूचाकांकमा नेपाल सन् २०१८ मा १ सय ८९ देशमध्ये १ सय ४९ औं स्थानमा छ, तर गत वर्ष नेपालको स्थान १ सय ४८ औं थियो । मानव विकास सूचकको गणना गर्न प्रयोग हुने महत्वपूर्ण सूचक औसत आयु पनि हो । नेपालीको औसत आयू सन् १९९० मा ५४.३ वर्ष रहेकोमा यस वर्ष ७०.६ वर्ष पुगेको छ भने अपेक्षित विद्यालयमा रहने औसत वर्ष ७.५ रहेकोमा यस वर्ष १२.२ पुगेको छ । जीएनआई परक्यापिटा अमेरिकन डलरमा १ हजार १ सय ६८ रहेकोमा हाल २ हजार ४ सय ७१ पुगेको छ । यसरी सन् १९९० मा नेपालको मानव विकास सूचाकांक ०.३७८, सन् १९९५ मा ०.४१०, सन् २००० मा ०.४४६, सन् २००५ मा ०.४७५, सन् २०१० मा ०.५२९, सन् २०१५ मा ०.५६६ र सन् २०१७ मा केही सुधार भएर ०.५७४ पुगेको छ तर यो सूचकलाई हेर्दा नेपालको मानव विकास सूचाकांक सुधारउन्मुख भए पनि सन्तोष गर्ने अवस्था भने छैन । सार्क मुलुकहरूमध्ये श्रीलंकाको ०.७७० छ भने दक्षिण एसियाको मुलुकहरूको औसत मानव विकास सूचक ०.६३८ यसलाई हेर्दा नेपालको औसत सूचकभन्दा पनि कमजोर छ । त्यसैगरी मानव विकास सूचककांकमा नेपालले ०.४२७ मात्र प्राप्त गरेको छ भने भने श्रीलंकाको ०.६६४ र दक्षिण एसियाको मुलुकहरूको औसत ०.४७१ छ । यस तथ्यले मानव विकासको अवस्था सन्तोषजनक छैन भन्ने देखिन्छ । तर, मानव विकासका पक्षमा नेपालको नयाँ संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमार्फत मानव विकासका विविध पक्षको सम्बोधन तथा मानव अधिकार, समतामूलक र समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय सन्तुलन तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थासहितको संवैधानिक प्रावधान गरेको छ । त्यसैगरी चौद्यौ योजनाको सोच क्षमतायुक्त मानव संसाधनको विकासमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको दिगो विकास गर्ने लक्ष्य छ । समग्र आर्थिक नीति, स्वास्थ्य शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा नीतिहरूमा समसामयिक सुधार हुँदै आएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति लगायत मानव विकासका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझा एजेन्डाहरूमा नेपालले आवश्यक तत्परता र सक्रियता देखाएको छ । तथापि मानव विकासको पाटोलाई अझै पनि प्रिय ढंगबाट तीनै तहका सरकारले लिन सकेको छैन ।
मानव विकासले कृषि तथा गैरकृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व र सरकारी क्षेत्रको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न तथा क्षेत्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पहुँच पुराउन सघाउँछ । तर नेपालको सन्दर्भमा मानव विकासलाई अझै पनि विकासको गन्तव्य बनाउन सकिएको छैन, जसले गर्दा अहिले पनि रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति दैनिक रूपमा ठूलो संख्यामा बिदेसिने गरेको छ । मुलुकको कुल जनसङ्ख्यामा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्तिको हिस्सा बढी छ तर यसको उपयोग प्रभावकारी छैन । मानव संसाधनको विकास र उपयोगका लागि विगतमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । श्रमशक्तिको बढोत्तरी भएअनुरूप स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि हुन नसक्दा ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू रोजगारीका लागि बिदेसिने गरेका छन् । यीमध्ये अधिकांश अदक्ष कामदारका रूपमा गएका छन् । यस्ता युवाहरूलाई व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालिमको माध्यमबाट सीपयुक्त तथा क्षमतायुक्त जनशक्तिमा परिणत गरी स्वदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तुल्याउनु जरुरी हुन्छ । मुलुकभित्रै उत्पन्न रोजगारीका अवसरहरू नेपालीले नै उपयोग गर्न सक्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरूको पनि सामाना गर्नपर्छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम प्रदान गर्ने, उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर कायम गर्ने, जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई दक्ष बनाउने, मानव संसाधनको विकास र उपयोगका लागि दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यरूपमा ल्याउने जस्ता प्रमुख चुनौतीहरू रहेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा मानव विकासका क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई अनावश्यक खर्च हो भन्ने बुझाई नै प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहिआएको छ । त्यसकारण पनि मानव विकास सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति निर्माण गरी त्यसका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी वृद्धि गरी आयमूलक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच बढाउनुका साथै गुणस्तर स्वास्थ्य सेवामा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सक्षम र प्रभावकारी आर्थिक नीतिमार्फत स्थानीय श्रम, सीप र स्रोत साधनको परिचालनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो मानव विकास गर्नका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धानमा जोड दिई व्यावसायिक र सीपमूलक शिक्षामा जोड दिई सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आर्थिक उपलब्धिहरूको समतामूलक वितरण प्रणालीको विकास गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा फराकिलो बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नागरिक सशक्तीकरण, सामुदायिक परिचालन र सामाजिक पुँजी निर्माणमा जोड दिनुपर्ने, मानव संसाधन विकासका लागि थप लगानी प्रवाहित गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । विप्रेषण आयको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सहकारीमार्फत लघु, घरेलु तथा स्थानीय स्रोतसाधन र प्रविधिमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ । समावेशी र समानुपातिक विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका साथै मानव विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय सुदृढ बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
गुणस्तरीय मानव संसाधनको विकासले उत्पादकत्व बढाउन, कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न तथा क्षेत्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पहुँच पुराउन सघाउ पुग्छ । मानव संसाधनको विकास र उपयोगका लागि विगतमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन । श्रमशक्तिमा वृद्धि भएअनुरूप स्वदेशमा रोजगारीका अवसर वृद्धि हुन नसक्दा ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू विभिन्न मुलुकमा जाने गरेका छन् । यीमध्ये अधिकांश अदक्ष कामदारका रूपमा जाने गरेका छन् । यस्ता युवाहरूलाई व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालिमको माध्यमबाट सीपयुक्त तथा क्षमतायुक्त जनशक्तिमा परिणत गरी स्वदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तुल्याउन जरुरी छ । मुलुकभित्रै उत्पन्न रोजगारीका अवसरहरू नेपालीले नै उपयोग गर्न सक्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि नीतिगत, संरचना र कार्यक्रममार्फत विद्यमान गरिबी, भोकमरी, अशिक्षा, विभेद र असमानताका अन्त्य गरी मानव विकास गर्नुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा मानव विकासको माध्यमद्वारा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको गन्तव्यमा पुग्नका लागि सहज हुन्छ ।
(लेखक रुपन्देही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्